इन्फोसिसचे 13 हजार कोटींचे 'बायबॅक' 

नवी दिल्ली : इन्फोसिसच्या मंडळाने आज 13 हजार कोटी रुपयांच्या "शेअर बायबॅक' योजनेला मान्यता दिली. "इन्फोसिस'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी समभागधारकांना दिलासा देण्यासाठी कंपनीने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. 

कंपनीकडून 11.3 कोटी समभागांचे बायबॅक केले जाणार आहे. हे समभाग कंपनीच्या एकूण समभागांच्या 4.95 टक्के आहेत. 1150 रुपयांच्या किमतीवर समभागांचे बायबॅक करण्यात येणार आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांना 25 टक्के प्रिमियमचा परतावा करण्यात येणार आहे. इन्फोसिसचे देशातील दुसरे मोठे बायबॅक आहे. याआधी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसने (टीसीएस) एप्रिलमध्ये 16 हजार कोटींचे बायबॅक केले होते. "इन्फोसिस'कडून एप्रिलमध्येच बायबॅक करण्याबाबत सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यानंतर कंपनीकडून बायबॅक समितीचे गठन करण्यात आले होते. यामध्ये सहप्रमुख रवी वेंकटेश व "सीईओ' विशाल सिक्का यांच्या समावेश होता. 

"इन्फोसिस'मध्ये बायबॅकवरून काही दिवस धुसफूस सुरू होती. 30 जून 2017 पर्यंत कंपनीकडे 350 कोटीं डॉलरची रोकड उपलब्ध होती. रोकड रकमेच्या आकड्यामुळे भागधारक कंपनीकडे बायबॅकचा रेटा लावून धरत होते. कंपनीचा जगभरातील अनेक देशांमध्ये व्यवसाय विस्तार असून, बायबॅकचा कंपनीवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात येत होते. याचसंदर्भात कंपनीच्या 36व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत 13 हजार कोटींच्या विभाजनाच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली होती. "इन्फोसिस'ची बायबॅक ऑफर कंपनीच्या "पेड अप इक्विटी कॅपिटल'च्या 20.51 टक्के आहे. बायबॅक समितीमध्ये मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) एमडी रंगनाथ, डेप्युटी "सीएफओ' जयेश संघराजका, इंद्रपीत साव्हने व एजीएस मनीकांचा यांचाही समावेश होता. 

अमेरिकन "लॉ फर्म' इन्फोसिसविरोधात न्यायालयात 
सिक्का यांच्या राजीनाम्यानंतर अमेरिकेतील फर्म ब्रॉनस्टेन, गेव्हिटर्स अँड ग्रॉसमेन व पॉमेर्टेंज या तीन लॉ फर्मनी "इन्फोसिस'विरोधात चौकशी करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीचे संचालक गैरव्यवहार; तसेच अवैध कारवायांमधील सहभागाची चौकशी व्हावी, असे या तिन्ही फर्मची मागणी आहे. याचसोबत रोझेन लॉ फर्म गुंतवणूकदारांच्या नुकसानभरपाईसाठी इन्फोसिसविरोधात खटला दाखल केला आहे. निनावी गुंतवणूकदारांकडून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.