"पोखरण-२'ची दशकपूर्ती
समृद्ध लोकशाहीचा वारसा आणि अण्वस्त्रसज्जता या भारताच्या जमेच्या बाजू. अन्नधान्य आणि ऊर्जा सुरक्षा हे पुढचे टप्पे गाठण्यासाठी त्याआधारे वाटचाल करावी लागेल.

पोखरण येथे घडवून आणलेल्या दुसऱ्या अणुचाचण्यांच्या घटनेला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. "एक उगवती शक्ती' म्हणून भारताचे वर्णन गेल्या दशकभरात केले जात आहे, त्याचे कारण भारतातील मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ आणि माहिती तंत्रज्ञानातील कौशल्याबरोबरच या आण्विक चाचण्यांतही दडले आहे. अमेरिकादी अण्वस्त्रधारी देशांची मक्तेदारी मोडून काढणे सोपे नाही. सर्वप्रथम इंदिरा गांधी आणि नंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अणुचाचणी करून भारताच्या क्षमतेची चुणूक अमेरिकेसह जगाला दाखवून दिली. पाकिस्तान आणि चीन यांसारखे शेजारी असल्याने किमान प्रतिरोध क्षमता प्राप्त करून घेण्यासाठी आण्विक चाचण्या घेणे भारताला भाग होते. मात्र, शांततेसाठीच आण्विक कार्यक्रम राबविणार असल्याची भूमिका भारत पहिल्यापासूनच मांडत आला आहे. या चाचण्यांनी भारताला सामरिक सामर्थ्य प्राप्त करून दिले; परंतु विविध देशांनी घातलेल्या निर्बंधांद्वारे त्याची किंमत भारताला मोजावी लागली. दहा वर्षांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. अकरा सप्टेंबरच्या हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक युद्ध छेडले. प्रथम अफगाणिस्तान आणि मग इराकमध्ये युद्ध (की घुसखोरी?) केले. या दोन्ही आघाड्यांवर ती फारशी यशस्वी झालेली नाही.

जोडीला अमेरिकेत आर्थिक अरिष्ट येऊ पाहत आहे. वॉशिंग्टन या एकाच ध्रुवाभोवती जग फिरते हे सत्य असले, तरी या महासत्तेच्या क्षितिजावर सध्या मंदीचे ढग आहेत. त्याच्या आवर्तातून बाहेर पडण्यास अमेरिकी सरकार हरतऱ्हेचे प्रयत्न करते आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरण्यासाठी मध्यमवर्गीयांची प्रचंड बाजारपेठ असणाऱ्या भारतासारख्या देशाची गरज अमेरिकेला भासणार आहे. कारण भारताच्या आर्थिक विकासाची घोडदौड चालू आहे. विकासदर सलग काही वर्षे आठ ते नऊ टक्‍क्‍यांच्या घरात ठेवण्याची किमया भारताने साधली आहे. म्हणूनच निर्बंधात अग्रेसर असलेली अमेरिका भारताबरोबर अणुकरार करू पाहत आहे. तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरही भारत प्रयत्नशील आहे. विशेषतः अवकाश क्षेत्रात भारताने लक्षणीय यश मिळविले आहे. "भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे'ने गेल्याच आठवड्यात एका वेळी दहा उपग्रह अवकाशात सोडून जो विक्रम प्रस्थापित केला, या घटनेची दखल वॉशिंग्टनने नक्कीच घेतली असेल.

शीतयुद्धोत्तर काळात आशियात भारत आणि चीन या देशांमध्ये सर्वच क्षेत्रांत वेगाने बदल होत आहेत. जागतिक आर्थिक समीकरणांचा विचार करता, या दोन देशांना वगळून पुढे जाणे शक्‍य होणार नाही. नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनदरम्यानचे संबंध कधीच फारसे सलोख्याचे राहिलेले नाहीत. अमेरिकेबरोबरील अणुकराराला सध्या डाव्या पक्षांकडून होत असलेल्या विरोधाने विलंब होत असल्याने त्यात कटुतेची भर पडली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि कोंडोलिसा राइस यांनी भारतीयांच्या खाण्याच्या सवयींबाबत केलेली हास्यास्पद विधाने आगीत तेल ओतणारी आहेत. ऊर्जा आणि धान्य सुरक्षा ही भारतासारख्या देशासमोर आज मोठी आव्हाने आहेत. कच्च्या तेलाचे दर रोज नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. तेल आयातीची वाढती भूक भागविण्यासाठी नवी दिल्लीला अमेरिकेची मदत घ्यावी लागेल. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा आयात-निर्यात व्यापार पाहता तो समतोल बिघडू न देण्यासाठी अणुकरार अतिशय गरजेचा आहे. अण्वस्त्रे अथवा क्षेपणास्त्रांपेक्षा माहिती तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञान या नव्या अस्त्रांच्या वापरात नवी दिल्लीला वाकबगार व्हावे लागेल. हे करतानाच देशातील कोट्यवधी नागरिकांना पुरेसे अन्न देण्याची जबाबदारी पेलावी लागेल. पोखरणच्या चाचणीनंतर आशियातील नव्या राजकीय, आर्थिक आणि औद्योगिक समीकरणात भारताची बाजू भक्कम झाली आहे. ती टिकविण्याचे आव्हान मात्र राजकीय पक्षांपुढे आहे. त्यासाठी संकुचित दृष्टिकोन बाजूला ठेवून एकविसाव्या शतकातील महासत्तांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्यासाठी एकदिलाने काम करणे, हाच पोखरण चाचण्यांच्या दशकपूर्तीचा संदेश म्हणावा लागेल.

भ्रष्टाचाराचा बळी
भ्रष्टाचार हा विकासाच्या वाटेवरचा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. ती एक प्रवृत्ती असली, तरी कायद्याच्या धाकाने आणि सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता आणल्याने या प्रवृत्तीवर मात करता येते. मात्र, तसे धैर्य दाखविणाऱ्यांचे अस्तित्वच संपविणारे अधिक धोकादायक असतात. पश्‍चिम बंगालमधील पश्‍चिम मिदनापूर जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी कल्लोल सूर याने दाखविलेले धैर्य असेच त्याच्या जिवावर बेतले. बंगालमध्ये राज्य डाव्यांचे. तळागाळातील, कामगारवर्गातील, गरीब घरातील नागरिकांविषयी कळवळा असलेले हे मार्क्‍सवाद्यांचे सरकार. त्याच मार्क्‍सवादी पक्षाच्या नेत्यांचे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचा पैसा हडप करण्याचे षड्‌यंत्र कल्लोलने उघडकीस आणले. कल्लोलच्या या कामगिरीने आठवण येते ती सत्येन दुबे या अभियंत्याची. बिहारमधील गया जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या सत्येनला भ्रष्टाचाराच्या साखळीत खोडा घातल्याबद्दल जीव गमवावा लागला. त्या घटनेला पाच वर्षे पूर्ण होऊनही केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पूर्ण सत्य शोधता आलेले नाही. बिहार, पश्‍चिम बंगाल असो की महाराष्ट्र- भ्रष्टाचाराच्या सुरस, वेदनादायक आणि चीड आणणाऱ्या कहाण्या रोजच कोणत्या ना कोणत्या रूपात आपल्यासमोर येत राहतात.

कल्लोलने फक्त मार्क्‍सवाद्यांचेच बिंग फोडले असे नसून, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सदस्यांनीही बेघरांसाठी झोपड्या उभारण्यासाठी आलेल्या रकमेचा अपहार केल्याबद्दल पोलिसांत तक्रार दाखल केली. ती तक्रार त्याने मागे घ्यावी, यासाठी कल्लोलला तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला आणि तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला. कल्लोलच्या संशयास्पद मृत्यूबद्दल त्याचे पालक आता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे धनादेश पोचविण्यात हलगर्जी झाल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले होते. सामान्य माणसाला सरकारदरबारी काम होण्यासाठी किंवा करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागते, यात नवे काही नाही. कायद्याचा धाक, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यासच भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्‍य होईल. प्रामाणिक करदात्यांनी सरकारची तिजोरी भरत राहायची आणि भ्रष्ट अधिकारी, नेत्यांनी त्याचा अपहार करायचा, असेच चालू राहिल्यास यंत्रणेवरचा विश्‍वास डळमळीत होण्यास वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास विकासाच्या मार्गावरील काटे कमी होण्याऐवजी वाढतील, याची जाण धोरणकर्त्यांना लवकर यायला हवी. तसे न झाल्यास सत्येन दुबे, कल्लोल सूर ही यादी वाढतच राहील. ही यादी वाढण्याने भ्रष्टाचार करणारे अधिक मुजोर होत जातील. तसे होणे सामाजिक असंतोषाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. हे टाळण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शासन आणि यंत्रणेत अधिक पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.