अणुऊर्जा कराराला डावे विरोध करत आहेत. या विषयावरून त्यांनी सरकारचा पाठिंबाही काढून घेतला आहे; परंतु या साऱ्या गदारोळात या कराराविषयीचे काही पैलू अद्याप तितकेसे स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यांचा विचार करता विरोध कशासाठी, हे बऱ्यापैकी स्पष्ट होते.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुऊर्जा कराराला विरोध करण्यामागे डाव्यांनी काही कारणे दिली आहेत. या कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण आहे, की या करारामुळे भारतातील काही अणुभट्ट्यांची आंतरराष्ट्रीय तपासणी केली जाईल. डाव्यांना सगळ्याच अणुभट्ट्या तपासणीपासून मुक्त राहायला हव्या आहेत. अधिकाधिक अस्त्रनिर्मितीचे स्वातंत्र्य हवे आहे; परंतु हे स्वातंत्र्य तपासणीमुक्त अणुभट्ट्यांना राहणारच आहे. ते करारामुळे जाईल, हे म्हणणे खरे नाही.

डाव्यांचा अणुऊर्जा या प्रकारालाच तत्त्वत: विरोध आहे का? तसे दिसत नाही. तसे असते, तर मुळात असलेले अणुप्रकल्पही बंद करा, अशी त्यांची मागणी असती. तशी ती नाही.

दुसरा मुद्दा आहे तो किरणोत्सर्गाच्या धोक्‍याचा. हा धोका खरा असल्याचे रशियातील चेर्नोबिल प्रकरणी सिद्ध झाले आहे. परंतु त्यापासून धडे घेऊन अणुऊर्जा वापरणारी सारीच राष्ट्रे (आणि भारतही) काळजी घेत आहेत. किरणोत्सर्गाची सैद्धान्तिक शक्‍यतादेखील डाव्यांना नको वाटते, असे दिसत नाही. कारण त्यांना तर अणुऊर्जेबाबत आणि अस्त्रांबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य हवे आहे.

पर्याय वापरावाच लागतो
डाव्यांचा तिसरा आक्षेप आहे तो अणुऊर्जा ही जलविद्युत किंवा कोळसा आदी स्रोतांपेक्षा महाग आहे, हा. एकच गरज अनेक उपलब्ध साधनांनी मिळून भागवली जात असते. ती सगळी साधने कधीच समान किमतीची नसतात. उदाहरणार्थ- आपण शक्‍यतो बसनेच प्रवास करतो. ती नाहीच मिळाली, तर रिक्षाही करतो.

रिक्षा ही बसपेक्षा महाग असते; पण ती "न जाण्यापेक्षा' स्वस्तही असते, म्हणूनच आपण ती करतो. म्हणजेच अणुऊर्जेच्या किमतीची तुलना एकूणच ऊर्जेच्या अभावाची जी किंमत मोजावी लागते, तिच्याशी केली पाहिजे. याला एक सुटसुटीत कसोटीही आहे. अनेक उद्योग ऊर्जाटंचाई आणि खंडित पुरवठा यांना कंटाळून स्वत:पुरती खासगी वीजनिर्मिती (कॅप्टिव्ह जनरेशन) करतात. त्यांना प्रतियुनिट आठ ते नऊ रुपयांपर्यंत "दर' पडतो. या मानाने डाव्यांच्या पत्रकांमधील अणुऊर्जेचे दर खूपच कमी दिसतात. फ्रान्सने अणुऊर्जावापर घटवला, पण तो इतर स्रोतांचा विकास केल्यानंतर. विकासाचा हा टप्पा फ्रान्सने मुख्यतः अणुऊर्जेच्याच जोरावर गाठला. भारतानेही तो टप्पा गाठल्यावर तसे जरूर करावे.

प्रस्तावित कराराने भारताच्या थेरियम अणुऊर्जेवर बंदी येते, हे साफ खोटे आहे. डावे विचारवंत प्रफुल्ल बिडवई (आणि माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्याही) यांच्या मते, थेरियमचे तंत्रच अद्याप हवे तसे गवसलेले नाही. याचा अमेरिका किंवा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग यांच्याशी काहीही संबंध नाही. तेव्हा सध्या युरेनियमला पर्याय नाही. हेच युरेनियम रशियाकडून मिळण्याला डाव्यांचा कधी विरोधही नव्हता.

फक्त अमेरिका द्वेष!
हे सर्व पाहता डाव्यांच्या अणुकरार विरोधाला एकच खरे कारण उरते, ते म्हणजे विनाअट अमेरिका द्वेष! अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय वर्तन ज्या ज्या बाबतीत निंद्य आहे, तिथे त्या देशाला विरोध केलाच पाहिजे. पण याचा अर्थ त्यांच्याशी व्यवहारच करू नये, असा होत नाही. उदाहरणार्थ, आपण अरबांकडून पेट्रोलियम घेतो, तेव्हा आपल्याला अरबांचे "सगळेच' पटत असते, असे कुठे असते? कोणतीही खरेदी ही "विक्रेता इतर बाबतींत पापी नाही ना?' हे पाहून करायची म्हटले, तर कोणाला काहीच खरेदी करता येणार नाही. अमेरिकेकडे वरकड युरेनियम आहे. असे धातू वापरले नाहीत, तर ते स्वतःचे स्वतःच मरत जातात. ते वेळीच खपवणे हा अमेरिकेचा स्वार्थ आहे आणि आपल्याला या टप्प्यावर बराच ऊर्जापुरवठा हवा आहे, हा आपलाही स्वार्थ आहेच.

आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटनेची मानके वापरा, असा डाव्यांचा आग्रह असतो. कामगारांचे नशीब, की तिथे डाव्यांना सार्वभौमत्वाचा झटका येत नाही. साधारण अजून दहाएक वर्षांनंतर "हीदेखील एक ऐतिहासिक चूक होती,' असे डावे मान्यही करतील.

हे झाले डाव्यांबाबत. पण असेही पक्ष आहेत, की जे स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवून घेतात. या पक्षांना घरंदाज अमेरिका द्वेषही नसतो. हे पक्ष अणुऊर्जेच्याच काय; पण अस्त्रांच्याही विरोधी नसतात. फक्त आज योगायोगाने ते सरकारमध्ये नाहीत.

पक्षीय स्वार्थासाठी देशहिताकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना शोभते काय? त्यांनी प्रामाणिकपणे स्वतःलाच उत्तर द्यावे, की जर आज अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असते, तर हा करार त्यांनी केला नसता काय?