Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  |  Download Font  |  लॉग-इन

इंधनासाठी हवाच पर्याय
- प्रियदर्शिनी कर्वे
Sunday, January 29, 2012 AT 06:17 PM (IST)

जसजशी महाराष्ट्रातील इतर शहरं वाढत जातील, तसतशा शहरांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना त्यांनाही तोंड द्यावं लागणार आहे. आपल्या शहरांची स्वत:च एक कचराकुंडी बनण्याकडे जी वाटचाल होताना दिसते आहे ती टाळायची असेल तर शहरांत राहणाऱ्या नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. इंधन निमिर्तीसाठी कचऱ्याच्या उपयोगासारखे प्रयोग शहरांमध्ये करता येतील...

शहरीकरणाला जोडून येणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही. या कचऱ्याचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. प्लास्टिक, धातू, कागद, काच, पालापाचोळा, काटक्‍याकुटक्‍या, भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटं अन्न, औद्योगिक कचरा, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा इ. अनेक गोष्टी या कचऱ्याच्या घटक असतात. यापैकी औद्योगिक व इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा एक मोठा आणि वेगळा विषय आहे. त्या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीत कायद्याची भूमिका तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. या लेखात आपण सर्वसाधारणपणे ज्याला घरगुती कचरा म्हणता येईल त्याचा विचार करत आहोत.

यापैकी पुनर्वापर करता येणाऱ्या कचऱ्याला खरं म्हणजे कचरा म्हणणं चुकीचं आहे. कारण एकाचा कचरा हे दुसऱ्याचं उपजीविकेचं साधन ठरतं. या दृष्टीने घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लास्टिक व कागद यांचा समावेश होतो. ज्याच्या विल्हेवाटीचा खरा प्रश्‍न आहे तो आहे जैविक कचरा. म्हणजे बागेतला पालापाचोळा वगैरे आणि स्वयंपाकघरात तयार होणारा कचरा यांचा त्यात समावेश आहे.

सर्वसाधारणत: शहरी जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचलित असलेली एक पद्धत आहे, ती म्हणजे सर्व शहराचा कचरा एका ठिकाणी गोळा करणे आणि मग त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत किंवा ऊर्जानिर्मिती करणे, किंवा हा कचरा उच्च तापमानाला तापवून जाळून टाकणे. या पद्धतीमध्ये शहरातील हजारो-लाखो स्रोतांपासून रोजच्या रोज कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा तर असावी लागतेच, पण कचऱ्याची जी काही विल्हेवाट लावायची आहे त्यासाठी शहरापासून दूर भरपूर मोठी जागाही लागते. भारतात या दोन्ही गोष्टी अजिबात सोप्या नाहीत. प्रातिनिधिक म्हणून पुणे शहराचा विचार करू या.

पुणे शहरात वाहतुकीचा प्रश्‍न इतका गंभीर झाला आहे, की कोणतंही वाहन रस्त्यावर उतरवण्यापूर्वी या विशिष्ट प्रवासाची गरज आहेच का, आणि अमुक ठिकाणाहून तमुक ठिकाणी गेल्या-न गेल्यामुळे कोणता फायदा किंवा नुकसान होणार आहे, या गोष्टींचा विचार प्रत्येकानेच करायची वेळ आली आहे. अशा या वाहतुकीत सकाळच्या भर गर्दीच्या वेळी कचरा वाहतूक करणाऱ्या काहीशे गाड्यांची भर पडते. यापैकी बहुतेक सर्व गाड्या गोळा केलेला कचरा फुरसुंगीजवळील कचरा डेपोत घेऊन जातात. या डेपोमुळे तिथे आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना हवा आणि पाण्याचं प्रदूषण सहन करावं लागतं. सोबत तिथल्या जमिनीसुद्धा प्रदूषित होत आहेत. या लोकांना इतर शहरी सामान्य माणसांसारखं जगणं अशक्‍य झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

इथल्या गावकऱ्यांनी गेली काही वर्षं चालवलेल्या लढ्याचा परिणाम म्हणून पुणे महापालिकेने जैविक कचरा व्यवस्थापनाचे इतर पर्याय धुंडाळायला सुरुवात केली. कारण लवकरच, पालिका प्रशासनाची तयारी असो किंवा नसो, हा कचरा डेपो बंद करावाच लागणार आहे. सध्या पुण्यात चालू असलेले दोन लक्षवेधी उपक्रम म्हणजे व्यावसायिक कंपनीमार्फत शहरातच कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करून त्या विजेवर रस्त्यावरचे दिवे चालवणे, आपला घरगुती कचरा घरातच कंपोस्ट पद्धतीने जिरवला तर पालिकेच्या करात सवलत देणे. तरीही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कचरा फुरसुंगीला जातो आहेच, आणि गावकऱ्यांची आंदोलनंही चालूच आहेत.

कचऱ्याचं बायोगॅसमध्ये रूपांतर करून त्या बायोगॅसपासून वीजनिर्मितीचं कोणतंही, कितीही कार्यक्षम तंत्र वापरलं तरी राज्य वीज कंपनीकडून मिळणाऱ्या विजेपेक्षा (रु 4-5 प्रति युनिट) ती महागच पडते. कचऱ्यापासून कंपोस्ट करून त्यावर परसबाग फुलवणे, हा बहुतेक लोकांसाठी (विशेषत: घरातील महिलेसाठी) धकाधकीच्या जीवनात आणखी एक उपद्‌व्याप होऊन बसतो, आणि त्यावर होणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्च हा पालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सवलतीपेक्षा किती तरी जास्तच होतो. शिवाय चांगल्या पद्धतीने नियोजन करून परसबाग करणे आणि त्यातून उत्पन्न काढणे हे सोपं आणि सर्वांना जमणारं काम नाही. बहुतेकजणांची धाव कंपोस्ट बनवण्यापर्यंत कशीबशी धापा टाकत येऊन थांबते, आणि मग तयार झालेल्या कंपोस्टच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न उभा राहतो.

महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगतिपथावर असलेलं राज्य आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी होते आहे आणि शहरी भागातील वाढते आहे, असं राज्याच्या ताज्या जनगणनेवरून दिसतं. जसजशी महाराष्ट्रातील इतर शहरं (उदा. कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद इ.) वाढत जातील, तसतशा आज पुण्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांना त्यांनाही तोंड द्यावं लागणार आहे. पण दुर्दैवाने दूरगामी शहरी नियोजनाचा प्रयत्न मात्र शासकीय पातळीवर होताना फारसा दिसत नाही. कचरा व्यवस्थापनाचा विचार केला, तर फार फार तर घंटागाड्या फिरवणं, कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचं काम कंत्राटदारांकडे देणं, यासारख्या गोष्टी होताना दिसतात- पण मुळात घरातून किंवा परिसरातून कचरा म्हणून बाहेर पडणारे पदार्थच कमी व्हावेत यासाठी नेटाने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
याचाच अर्थ आपल्या शहरांची स्वत:च एक कचराकुंडी बनण्याकडे जी वाटचाल होताना दिसते आहे ती टाळायची असेल तर शहरांत राहणाऱ्या नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: घरगुती कचऱ्याच्या समस्येशी महिलांचा थेट संबंध येत असतो. घरामध्ये स्वयंपाकघराचं आणि पर्यायाने स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचं व्यवस्थापन ही अजूनही घरातील स्त्रीचीच जबाबदारी समजली जाते. त्याचबरोबर कचरावेचक म्हणून काम करणाऱ्याही बहुतांश महिलाच आहेत. त्यामुळे आपापल्या परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाचं धोरण ठरवण्यातही खरं तर महिलांचाच सक्रिय सहभाग असायला हवा.
"आरती' संस्थेमार्फत यासाठी बायोगॅस संयंत्र विकसित केलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी 6-8 वर्षांपासून घरगुती पातळीवर बायोगॅस वापरणारे लोकही आहेत. आपल्या घरातील अन्नपदार्थांच्या कचऱ्यापासून आपण अतिशय सोप्या आणि सहज पद्धतीने आपल्याच घरात बायोगॅसनिर्मिती करू शकतो आणि त्या गॅसचा वापर करून एलपीजीची बचत करू शकतो. या प्रक्रियेत बाहेर पडणारी स्लरी म्हणजे खतयुक्त पाणीच असतं, आणि ते आपल्या घरातल्या परसबागेत वापरता येतं. हे खतयुक्त पाणी दिल्यावर मग इतर कोणत्याही रासायनिक किंवा जैविक खतांची गरज पडत नाही. जर बाग नसेल तर हेच पाणी पुन्हा पुन्हा बायोगॅस संयंत्रात वापरताही येतं.

प्रथमदर्शनी अतिशय आकर्षक वाटणारं हे तंत्रज्ञान म्हणावं तितकं प्रचलित का झालेलं नाही याची अनेक कारणं आहेत. एक तर बायोगॅससाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक ही कंपोस्टिंगच्या यंत्रणेसाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा किती तरी जास्त आहे. अर्थात कंपोस्टमधून आपल्याला फक्त खतच मिळतं, तर बायोगॅसपासून खत आणि ऊर्जा असा दुहेरी फायदा होऊ शकतो. पण जोपर्यंत एलपीजीवर 50 टक्के सबसिडी आहे तोपर्यंत हा आतबट्ट्याचाच व्यवहार ठरतो. आर्थिक फायदा तर काही नाही, पण हातातलं एक काम मात्र वाढलं, अशी घरातील गृहिणीची भावना होते.

पण मला वाटतं, मुळात आपण घरात घेत असलेल्या किती वस्तूंसाठी केवळ आर्थिक गणिताचा विचार करतो? मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या पेबॅक पीरियडचा कितीजणांनी विचार केला आहे? वस्तुस्थिती ही आहे, की घरातील वापराचं एखादं आधुनिक उपकरण घेताना आपण आर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्व सोय, आणि कदाचित सर्वांत जास्त महत्त्व हे आपलं समाजातलं स्थान (स्टेटस) यांना देत असतो. घरात घेतलेला मायक्रोवेव्ह ओव्हन न वापरता पडून राहिला तरी आपली हरकत नसते. आपल्याकडे तो आहे, यातून येणाऱ्या गौरवाच्या भावनेसाठीच आपण तो घेतलेला असतो.

आपला घरातला किंवा परिसरातला काहीही जैव कचरा बाहेर पडत नाही, ही गोष्ट आपल्याकडे एखादं आधुनिक उपकरण आहे, या गोष्टीइतकीच गौरवास्पद नाही का? शिवाय एलपीजीची भविष्यात येऊ घातलेली टंचाई आणि किमतीत होणारी संभाव्य वाढ यांचा आज जे विचार करतील त्यांचा पुढे आर्थिक फायदाही होणार आहे, हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहेच.

आपला घरातला किंवा परिसरातला काहीही जैव कचरा बाहेर पडत नाही, ही गोष्ट आपल्याकडे एखादं आधुनिक उपकरण आहे, या गोष्टीइतकीच गौरवास्पद नाही का? शिवाय एलपीजीची भविष्यात येऊ घातलेली टंचाई आणि किमतीत होणारी संभाव्य वाढ यांचा आज जे विचार करतील त्यांचा पुढे आर्थिक फायदाही होणार आहे, हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहेच.

काही शक्‍यतांचा विचार करू या.
समजा, तुमच्या घरात एलपीजीचा एक सिलिंडर 3 महिने जातो. याचा अर्थ उद्या जरी सरकारने एलपीजीच्या सबसिडीत वर्षातून 4 सिलेंडरनाच सबसिडी मिळेल, असा नियम आणला तरी तुम्हाला काही तोटा होणार नाही. पण पुढे जाऊन सबसिडीच कमी होत गेली तर मात्र तुमच्या खिशातून अधिकाधिक पैसा स्वयंपाकाच्या इंधनावर खर्च होत राहील. समजा, तुमच्या घरात एलपीजीचा एक सिलिंडर 2 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी जातो. अशा परिस्थितीत कोटा पद्धती आली तर तुम्हाला वर्षातून दोन सिलिंडर साधारण रु. 800-900 या किमतीला घ्यावे लागतील आणि कमी होत जाणाऱ्या सबसिडीतून तुमच्या खिशावरचा बोजा वाढत जाईल. झपाट्याने होणारं वाढतं शहरीकरण आणि त्यामुळे घरगुती गॅसची वाढती मागणी, एलपीजीचे इतर उपयोग आणि खनिज इंधनांची वाढती टंचाई यांचा एकत्रित विचार केला तर लवकरच घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या पुरवठा यंत्रणेत अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत हे उघड आहे. त्यामुळे सबसिडी कमी होणार आणि सरतेशेवटी काढून घेतली जाणार आणि स्वयंपाकासाठी गॅसची टंचाईही निर्माण होणार यात शंका नाही. कोणत्या ना कोणत्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या रेट्याखाली आज ना उद्या गॅसवरील सबसिडी काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे.

त्याचबरोबर जसजशी तुमच्या गावातील कचरा व्यवस्थापनाची समस्या उग्र स्वरूप धारण करू लागेल तसतसा तुम्ही घरच्या घरी कचरा व्यवस्थापन केल्यास नगरपालिकेकडून तुम्हाला काही मोबदला मिळू लागेल, हाही मुद्दा विसरून चालणार नाही. आणखीही एक विचार करण्याची बाब आहे. खनिज इंधनांची टंचाई जेव्हा उग्र स्वरूप धारण करेल तेव्हा सगळ्याच गोष्टी महाग झालेल्या असतील. त्यामुळे अर्थातच बायोगॅस संयंत्राची किंमतही वाढलेली असणार आहे.

अर्थात, बायोगॅस संयंत्राचा पर्याय सर्वांनाच वापरण्यासारखा आहे असं नाही. त्यासाठी काही मोकळी जागा असणं आवश्‍यक आहे, तसंच रोज या कामासाठी दिवसातून एक अर्धा तास तरी वेळ देणं शक्‍य असायला हवं.

तुमच्याकडे जर आरती तंत्रज्ञान वापरून बांधलेलं 1 घनमीटर आकारमानाचं बायोगॅस संयंत्र असेल आणि स्वत:चा व शेजारपाजारचा मिळून रोज 2-3 किलो ओला कचरा तुम्ही त्यात घालू शकलात तर ज्यांना आज वर्षातून चारच सिलिंडर लागत आहेत त्यांची स्वयंपाकाची पूर्ण गरज बायोगॅसवर भागू शकते. फार फार तर बॅकअपसाठी एखादा सिलिंडर घेऊनही काम साध्य होईल. ज्यांना आज वर्षातून 5-6 किंवा जास्त सिलिंडर लागत आहेत त्यांची एलपीजीची वार्षिक गरज 2-3 सिलिंडरवर येईल. या पद्धतीने आपल्याच घरातला नाही, तर ज्यांना बायोगॅसचा पर्याय सोयीचा नाही अशा आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरातला किंवा कोपऱ्यावरच्या भाजीवालीकडचा किंवा शेजारच्या हॉटेलचा असा परिसरातलाही काही कचरा बाहेर जाऊ न दिल्याचं पुण्य आपल्याला मिळू शकतं. म्हणजेच स्वार्थ आणि परमार्थ या दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात.
फोटो गॅलरी

प्रतिक्रिया
On 02/02/2012 05:52 PM Mayuresh Tandel said:
कृपया या आरती संस्थेचा काही संपर्क क्रमांक असल्यास प्रसिद्ध करावा!


आजचा सकाळ...
Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2011 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: