#स्पर्धापरीक्षा - बौद्धिक संपदा हक्क धोरण

आपल्या देशातील हुशार मुले-मुली परदेशात जातात, स्वतः च्या कंपन्या स्थापन करतात, बड्या कंपन्यांमध्ये अतिवरिष्ठ पदांपर्यंत पोचतात आणि मग आपण त्यांचा 'मूळचा भारतीय', 'अनिवासी भारतीय' म्हणून गौरव करतो. हे आजपर्यंत होत आले कारण आपल्याकडे नावीन्यतेला, सृजनशीलतेला अपेक्षित तेवढे महत्त्व दिले गेले नाही. प्रत्येक सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांच्या मागे धावण्यालाच पसंती दिली गेली. पण त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर तरुणांमधील उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्यांच्या नावीन्यपूर्ण व सृजनशील संकल्पनांना बाजारपेठ मिळवून दिली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या हक्कांचे संरक्षण या देशात होईल हा विश्‍वास या तरुणांच्या मनात निर्माण झाला पाहिजे. 

केंद्र सरकारने यावर्षी मंजूर केलेल्या 'नॅशनल इंटलेक्‍च्युअल प्रॉपर्टी राईट्‌स पॉलिसी' या 'बौद्धिक संपदा हक्कां'बाबतच्या धोरणाद्वारे त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे असे म्हणता येईल. क्रिएटिव्ह इंडिया, इनोव्हेटिव्ह इंडिया' म्हणजेच नावीन्यतापूर्ण व सृजनशील भारत घडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या धोरणामागे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) 'ट्रीप्स' म्हणजे ट्रेड रिलेटेड ऍस्पेक्‍ट्‌स ऑफ आयपीआर या धोरणाशी सुसंगत भारताचे आयपीआर धोरण आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पूरक आणि उद्यमशीलतेला चालना देणारे असे हे आयपीआर धोरण आहे. सध्याच्या 'पेटंट' कायद्याला हात न लावता आणि त्यातील विशेषतः 'इन्व्हेन्शन'च्या व्याख्येत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

'इंटलेक्‍च्युअल प्रॉपर्टी'बाबत देशामध्ये वेगवेगळे कायदे आणि विविध मंत्रालये, खात्यांतर्गत बरेच विषय येतात. आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तसेच कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात आणि विषयांमध्ये वेगवेगळ्या खात्यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये यासाठी 'डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रोमोशन' (डीआयपीपी) विभाग हा समन्वयक म्हणजे 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करेल. सध्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या स्वामित्व 'हक्का'चे (कॉपीराईट) विषयसुद्धा 'डीआयपीपी'च्या अखत्यारित येतील. 

आयपीआर धोरणामुळे काय होणे अपेक्षित? 
सध्याच्या 'आयपी' कायद्यांमधील त्रुटी काढून टाकणे, बदल करणे बौद्धिक संपदेबाबत सर्व विषयांसाठी 'डीआयपीपी'कडे समन्वय असला तरी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित खाते, मंत्रालयावरच असेल. 'ट्रेडमार्क'च्या पडताळणी व नोंदणीसाठी लागणारा कालावधी एक महिन्यावर आणण्याचे लक्ष्य मार्च 2017 पर्यंत साध्य करायचे आहे. सध्या या प्रक्रियेसाठी आठ महिने लागतात. यापूर्वी त्याला 13 महिन्यांचा कालावधी लागत असे. चित्रपट, संगीतापासून इंडस्ट्रियल ड्रॉईंग्ज पर्यंत सर्वकाही 'कॉपीराईट्‌स'द्वारे संरक्षित होईल. कर सवलतींच्या माध्यमातून संशोधनाला चालना, देशांतर्गत बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि त्याचे व्यावसायिकदृष्टीने यशस्वी रूपांतरण स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज हमी योजना तयार सरकारी निधीद्वारे झालेल्या संशोधनातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांच्या विक्री आणि निर्यातीवर मर्यादित कालावधीसाठी अर्थसहाय्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन पेटंट मिळविलेल्या उत्पादनाच्या पुनर्निर्मितीची परवानगी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अन्य कंपन्यांना देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'कंपलसरी लायसन्सिंग'ची भारतीय पेटंट कायद्यातील तरतूद कायम ठेवण्यात आलेली आहे. भारताने आतापर्यंत फक्त एकदाच (कर्करोगाच्या औषधासंदर्भात) या तरतुदीचा वापर केला आहे. 

धोरणाची उद्दिष्टे 
आयपीआरद्वारे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक फायद्यांबाबत समाजातील सर्व वर्गांमध्ये जनजागृती करणे. बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देणे बौद्धिक संपदा हक्क मिळालेल्या व्यक्तीला सार्वजनिक हितासह स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम आयपीआर कायदे करणे 'आयपीआर'बाबत सेवा-केंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे बौद्धिक संपदेला व्यावसायिकदृष्ट्‌या यशस्वी करणे बौद्धिक संपदा हक्कांवर गदा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीची यंत्रणा सक्षम करणे बौद्धिक संपदेबाबत कौशल्य, संशोधन, प्रशिक्षण व शिक्षण देणाऱ्या मनुष्यबळ विकास संस्था बळकट करणे. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख www.esakal.com वर आजपासून प्रसिद्ध करण्यात येतील. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी http://sakalpublications.com वर पुस्तके उपलब्ध आहेत.