डोंगर पोखरून... पैशाची खाण

दगड, माती, मुरमासाठी डोंगरांचा वेगाने होतोय ऱ्हास
औरंगाबाद - मोठे प्रयत्न करुनही अल्पसे यश मिळाले तर "डोंगर पोखरून उंदीर काढणे' अशी म्हण वापरली जाते. प्रत्यक्षात डोंगर पोखरून बरेच काही साधते, हे क्रशरवाल्यांना चांगलेच माहीत आहे.

त्यांच्यासाठी डोंगर म्हणजे पैशांची खाणच. त्यामुळे दगड, माती, मुरुम इत्यादींसाठी क्रशर चालवून डोंगर बोडके करण्यात धन्यता मानली जाते. त्यातून वाळूप्रमाणेच दगड, खडी माफीयराज उभे राहिले आहे. राज्यात सर्वत्र असेच चित्र दिसते. एवढेच नव्हे काही ठिकाणी डोंगर भुईसपाट करून त्या जागांवर डौलदार इमारतीही उभ्या राहिल्या आहेत. या प्रकारांतून पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय, याच्याशी संबंधितांना काही देणे-घेणे नाही. त्याशिवाय महसूल विभागालाही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

वाळू माफियांनंतर राज्यभरात सर्वच ठिकाणी दगड खाण माफीयांनी डोके वर काढले आहे. डोंगर दिसला की, तो पोखरून माती, मुरुम, दगड इत्यादी गौण खनिज काढण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे डोंगरांना खाणींचा विळखा आहे. वाढते बांधकाम, रस्ते इत्यादींसाठी मुरूम, दगड, खडीच्या वाढत्या आवश्‍यकतेमुळे डोंगर फोडून दिवस-रात्र क्रशर चालविले जातात. अल्पवधीत बक्कळ पैसा देणाऱ्या या व्यवसायात चलती आहे. दगडखाणी, मुरूम आणि वाळूपटट्यांच्या लिलावातून सरकारला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. केवळ मराठवाड्याच विचार केला तर आठ जिल्ह्यात 2016-17 या आर्थिक वर्षात गौण खनिज महसुलाचे 336 कोटींचे उद्दिष्ट होते. अवैध उत्खननावर कारवाया होत असल्या तरी त्या मर्यादितच आहेत. त्यामुळे अवैध व्यवसायातून महसूल विभागाचेही मोठे नुकसान होते.

दगडांसाठी डोंगर होतोय गायब
जंगल संपत्तीने समृद्ध असलेल्या राज्यभरातील बहुतांश गावांमध्ये माफियांकडून दगड खाणीचा व्यवसाय जोरात आहे. अनेक भागातील डोंगर मागील चार-पाच वर्षांत फोडलेले दिसतात. जेथे दगड संपले अशा ठिकाणी डोंगराळ भागात सर्वत्र भले मोठे खड्डेच खड्डे आहेत. या व्यवसायामुळे काही वर्षात डोंगर शिल्लक राहतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. सरकारला यातून महसुल मिळत असल्याने डोंगर पोखरण्यास सर्रास मूकसंमती असते. यामध्ये बहुतांश जण परवानगी न घेता गौण खनिजाची छुप्या मार्गाने चोरी करतात. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतोच, शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हासही होतो. खाणकामासाठी स्फोटके, क्रशर वापरली जात असल्याने त्याचा पर्यावरणालासुद्धा धोका आहे. खाण व्यवसायात किती कंपन्या, परवानाधारक ठेकेदार कायदेशीर आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे.

जंगलांवर संक्रांत
राज्याचे 2015-16 अखेर एकूण वनक्षेत्र 61 हजार 622 चौरस किलोमीटर (20.03 टक्के) आहे. मात्र खनिजासाठी डोंगर पोखरण्याने जंगलाचा नाश वाढला आहे. दगडाच्या वापराचे महत्त्व हेरलेल्या काही कंपन्या, ठेकेदार रोज शेकडो ट्रकमधून मुरूम, दगड, खडीची वाहतूक करतात. अनेक जण शेतकऱ्यांकडून डोंगराळ भागातील जमिनीला 1 ते 2 लाख रुपये देऊन त्या ताब्यात घेतात. नंतर याच जमिनीतून कोट्यवधींची उलाढाल करतात. काही कंपन्या, ठेकेदार बेकायदेशीर व्यवहार करीत आहेत. मात्र प्रशासन कडक कारवाई होतांना दिसत नाही. या दगड खाणकामासाठी किती जण परवानगी घेतात, किती बेकायदेशीर आहेत हे पाहण्याचे धाडस अधिकारी करीत नाहीत.

वाढत्या मागणीने धोका
वाढत्या शहरीकरण, बांधकाम, रस्त्यांची कामे यांमुळे मुरुम, दगड, खडीला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे डोंगर पोखरणे, जमीन खोदणे वाढतच आहेत. महाराष्ट्रात दगड, मुरूम व्यतिरिक्त कोळसा, क्रोमाईट, कच्चे लोखंड, चुनखडी, कच्चे मॅंगनीज, बॉक्‍साईड, डोमोमाईट, सिलिका सॅंड, प्लोराईड (ग्रेडेड), लॅटेराईट, कायनाईट यांच्यासाठी डोंगर पोखरणे, जमिनीचे खोदकामे होताहेत. 2016-17 या वर्षात खाण व दगड खाणकामाचा वार्षिक मूल्यवृद्धीदर 0.5 टक्के आहे. राज्याच्या मुख्य उत्पन्न स्रोतामध्ये खाणी आणि खनिजांचा समावेश होतो. खाण व दगड खाणकाम क्षेत्राचा सरासरी हिस्सा 3.7 टक्के असून, त्याचा वार्षिक सरासरी वाढीचा दर 0.9 टक्के आहे. बांधकाम क्षेत्राचा राज्याच्या उत्पन्नात 6.0 टक्के हिस्सा असून, यात सरासरी 1.2 टक्‍क्‍यांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या काळात दगड, खडी, मुरमाची मागणी वाढणार आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी नवीन डोंगर फोडले जातील.

जिल्हाधिकारी सक्षम अधिकारी
खाणी व खनिजे (विनिमय आणि विकसन) अधिनियम 1957 मधील कलम 3(ई) मधील व्याख्येप्रमाणे बांधकामाचा दगड, ग्रॅव्हेल, साधी माती (विटाकरिता उपयोगी), रेती, चुनखडक (चुना बनविण्याच्या उपयोगाकरिता), दगड कंकर बेंटोनाईट, पाटीचा दगड, घरगुती कामासाठी वापरण्यात येणारा आणि शोभिवंत दगड इत्यादी खनिजांचा समावेश गौण खनिजात होतो. या खनिजांकरिता सवलती महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम (विदर्भ विभाग) 1966 दि रुल्स रेग्युलेटिंग दि वर्किंग ऑफ मायनर मिनरल्स्‌-1954 आणि मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम-1955 या नियमान्वये महाराष्ट्राच्या विविध विभागात मंजूर करण्यात येतात. गौण खनिजाच्या उत्खननाकरिता दीर्घ मुदतीचे खणिपट्टे, तात्पुरते परवाने व लिलावाद्वारे गौण खनिजाची (वाळू) निर्गती अशा स्वरूपात परवानगी देण्यात येते. गौण खनिजाकरिता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत.