कायदा असताना खासदार शेट्टींची दादागिरी कशासाठी? - आमदार मुश्रीफ

कोल्हापूर - ‘‘ऊसदर देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे असे दोन कायदे असताना आम्ही मागेल तेवढाच दर द्या, अन्यथा धुराडी पेटू देणार नाही, वाहने फोडू असली दादागिरी खासदार राजू शेट्टी कशाला करतात,’’ असा सवाल करीत जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी, ‘‘या प्रश्‍नात सरकारने हस्तक्षेप करावा, संघटनेच्या हिंसक आंदोलनाचा पोलिसांनी बंदोबस्त करावा, अन्यथा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषण करू,’’ असा इशारा पत्रकारांशी बोलताना दिला.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘जे चांगले आहे ते दिलखुलासपणे सांगणारा मी आहे. श्री. शेट्टी हे चांगले माणूस आहेत. त्यांच्या आंदोलनामुळे कारखान्यातील भ्रष्टाचाराला चाप बसला, ऊसदराचे कायदे झाले. पण, माझा तात्त्विक गोष्टीला विरोध आहे. एफआरपी देण्याचा केंद्राचा कायदा आहे. या कायद्याने तुटलेल्या उसाला १५ दिवसांत पैसे देणे बंधनकारक आहे. राज्यात ७०ः३० फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊसदर नियामक मंडळ आहे. या मंडळाचे श्री. शेट्टी स्वतः प्रतिनिधी आहेत. असे असताना ऊस परिषद घ्यायची, त्यात दराची मागणी करायची आणि तो नाही मिळाला तर धुरांडी पेटू देणार नाही, वाहने फोडू अशी धमकी द्यायची. लोकांच्या भावना भडकविण्याचा हा प्रकार आहे. कायदा असताना दरासाठी श्री. शेट्टी यांची दादागिरी का?’’

ते म्हणाले, ‘‘साखर कारखाना काढायचा, त्यासाठी कर्ज काढायचे, तो चांगला चालावा म्हणून रक्त आटवायचे आणि दरासाठी मात्र कायदा असूनही संघटनेच्या धमकीला घाबरून बसायचे. इतर शेतीमालाची काय स्थिती आहे? कापूस, सोयाबीन, तुरीला हमीभाव जाहीर करूनही तो मिळत नाही. त्याठिकाणी आंदोलन का होत नाही? कायदा असताना दरवर्षी तणावाच्या स्थितीत राहायचे का? त्यांची मागणी वास्तवाला धरून आहे का? याचाही अभ्यास होण्याची गरज आहे.’’

जिल्हा बॅंकेने कर्जपुरवठा केला नसता तर जिल्ह्यातील पाच-सहा कारखाने सुरूच झाले नसते. ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशी भूमिका संघटनेला घेऊन चालणार नाही. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, जे जुने कारखाने आहेत, त्यांच्याकडून न मागता जादा दर दिला जाईल. आज असलेले साखरेचे दर जूनपर्यंत तसेच राहणार, याची खात्री श्री. शेट्टी देऊ शकत असले तर प्रतिटन तीन हजार ४०० रुपयेच का, तीन हजार ५०० रुपये देऊ. ‘दत्त-आसुर्ले’ विकण्याची वेळ आली. गडहिंग्लज, पंचगंगा, दौलत, गायकवाड हे कारखाने चालविण्यास द्यावे लागले. अजूनही पाच ते सहा कारखाने रडारवर आहेत. या उद्योगाची काळजी कोण घेणार का नाही? असा सवालही श्री. मुश्रीफ यांनी उपस्थित केला. 

चर्चा कशाला? 
ते म्हणाले, की गेली दोन वर्षे ‘एफआरपी’तच वाढ झाली नव्हती, म्हणून गेल्या वर्षी ‘एफआरपी’ अधिक १७५ वर तोडगा काढला. यंदा ‘एफआरपी’तच प्रतिटन ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे. पहिली उचल चांगल्या कारखान्यांची दोन हजार ९५० पर्यंत मिळणार आहे. मग संघटनेबरोबर चर्चा कशाला करायची, आपण यात पुढाकारही घेणार नाही, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करावा.

दूधही नाही आणि बोकाही
श्री. शेट्टी यांनी दूध दराचे आंदोलन सुरू केले. ‘गोकुळ’ला विरोध म्हणून त्यांनी यात पुढाकार घेतला. त्या वेळी ते ‘गोकुळ’च्या संचालकांना ‘पांढऱ्या दुधातील काळे बोके’ म्हणत होते. त्यांनीही संघ काढला, आता त्या संघात दूधही नाही आणि बोकाही, अशी कोपरखळीही श्री. मुश्रीफ यांनी मांडली. त्याचवेळी श्री. शेट्टी यांनी कोणताही एक कारखाना चालविण्यासाठी घ्यावा, असे आवाहनही केले. 

कर्नाटकात जाणारा ऊस दिसत नाही
ते म्हणाले, ‘‘यंदा उसाची कमतरता आहे. त्यात कर्नाटकात लाखभर टन ऊस गेला आहे. तोडणी कामगारांचाही तुटवडा आहे. आंदोलनामुळे हे कामगार धास्तावले आहेत. हंगाम पुढे गेला तर कामगार मिळणार नाहीत. कर्नाटकात एक महिना आधी हंगाम सुरू झाला, तिकडे जाणारा ऊस संघटनेला दिसत नाही; पण चाचणीसाठी दहा-बारा ट्रॉली निघाल्या तर त्यावर हल्ला करण्याची प्रवृत्ती चांगली नाही.’’