सर्वाधिकार महामेट्रोला

पुणे - नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या ‘टीओडी झोन’ (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट)च्या विकासासाठी महापालिकेऐवजी महामेट्रोलाच विशेष अधिकार देण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. तसे झाल्यास मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूने पाचशे मीटर परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची जबाबदारी महामेट्रोकडे जाणार आहे.

प्रकल्प स्वयंपूर्ण व्हावा, यासाठी प्रकल्पाच्या दोन बाजूस पाचशे मीटर परिसरात चार एफएसआयसह विविध सवलती देण्यासाठी महापालिकेने जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात मेट्रोमार्गाची आखणी केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र नियमावली केली आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये विकास आराखड्यास मान्यता देताना त्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र तिची अंमलबजावणी कधीपासून आणि वाढीव एफएसआय देताना किती प्रीमियम आकारावा, याचे दर अद्याप निश्‍चित करण्यात आले नाहीत, त्यामुळे दीड वर्षापासून मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या पाचशे मीटरच्या परिसरातील विकास थांबला आहे.

मेट्रो मार्गाच्या बाजूस असलेल्या टीडीओ झोनमधील नियमावलीच्या अंमलबजावणीस मान्यता द्यावी, अशी मागणी अनेक महिन्यांपासून होत आहे. महापालिकेकडून त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

नागपूर येथेदेखील मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्या ठिकाणी देखील महामेट्रो कंपनीकडून काम सुरू आहे. तेथे मेट्रोच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या पाचशे मीटरच्या परिसराच्या विकासाचे अधिकार विशेष प्राधिकरण म्हणून महामेट्रोला देण्यात आले आहेत, तसा आदेश राज्य सरकारने ११ जूनला काढला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही हे अधिकार देण्याचा विचार राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

ट्रॅक बदलल्याने झोनमध्ये बदल
महापालिकेच्या विकास आराखड्यात मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस ‘टीडीओ झोन’ दर्शविण्यात आला होता; परंतु मध्यंतरी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मेट्रोच्या मार्गिकेत बदल केला. नदीपात्रातून मेट्रो प्रकल्प नेण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘टीओडी झोन’मध्ये देखील अंशत: बदल करावा लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रकल्प सुरळीत चालण्यास मदत
महामेट्रोला विशेष अधिकार दिल्यास मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटरच्या परिसरातील आरक्षण विकसित करणे, मेट्रो स्टेशन अथवा अन्य कारणांसाठी भूसंपादन करणे, प्रकल्पासाठी भविष्यात लागणाऱ्या जागा निश्‍चित करणे, मेट्रोच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक त्या सुविधा पुरविणे आदी गोष्टींसाठी पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिकेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच, यातून येणाऱ्या निधीतून मेट्रो प्रकल्प सुरळीत चालविणेदेखील शक्‍य होणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील ठळक मुद्दे
मेट्रोच्या दोन्ही बाजूंच्या मिळकतींना चार एफएसआय
टीडीआर वापरण्यास परवानगी
प्रीमियम एफएसआय वापरण्यास परवानगी
निवासी भागात प्रीमियम एफएसआयसाठी रेडीरेकनरमधील पन्नास टक्के शुल्क 
आकारणीस मान्यता
वाणिज्य भागात प्रीमियम एफएसआयसाठी रेडीरेकनममधील साठ टक्के शुल्क आकारणीस मान्यता