भाजपचे धोरण म्हणजे ‘मोरीला बोळा अन्‌ दरवाजा उघडा’

भंकस कारभारावर मराठीत फार जुनी एक म्हण आहे. ‘मोरीला बोळा अन्‌ दरवाजा सताड उघडा’. आजवरचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे धोरण त्यातलेच आहे. यावर्षापासून सत्ताधारी भाजपने काही अंशी त्याला मुरड घातली, हे बरे केले. पूर्वी काय चालत होते त्याचे थोडे विस्ताराने दर्शन घडविले म्हणजे इथे किती लूट चालत होती ते करदात्यांना समजेल. दरवर्षी शहरात होणाऱ्या महापुरुषांची जयंती-पुण्यतिथी सोहळे, विविध महोत्सव, क्रीडा स्पर्धा, येणाऱ्या पाहुण्यांचे स्वागत म्हणजे जनसंपर्क विभागासाठी एक पर्वणी असे. निव्वळ पुष्पगुच्छ आणि शाल, श्रीफळ यावर ही मंडळी २५ चे ३० लाख रुपये खर्च करत. त्यातले खरे किती खोटे किती ते अधिकारीच जाणो. त्याहीपुढे आणखी कहर म्हणजे भूमिपूजन, उद्‌घाटन कार्यक्रमांसाठीचे जे छोटे मंडप उभारतात त्या सर्व मांडवांचा वर्षाचा खर्च साडेचार ते पाच कोटींच्या घरात आहे. गेले पंचवीस-तीस वर्षे एक-दोन ठेकेदार आलटून पालटून हे काम करतात. पुढाऱ्यांचे खासगी कार्यक्रम, वाढदिवस, गणेशोत्सव, अगदी लग्नसुद्धा त्यातच उरकतात. तिसरा मुद्दा म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी दरवर्षी छापण्यात येणाऱ्या डायऱ्या. ८-१० हजार डायऱ्या (दैनंदिनी) छापून घेण्यासाठी १० लाख रुपये खर्च होतात. दामदुप्पट दराने हे काम ठराविक ठेकेदार करत. ही उधळपट्टी आहे, करदात्यांच्या पैशावर दरोडा आहे असे म्हणत भाजपने हे सर्व खर्च बंद करायचा निर्णय घेतला. म्हणून त्यांना धन्यवाद. काटकसरीचे हे धोरण चांगले आहे, पण खर्चच वाचवायचे तर त्याहीपेक्षा मोठी मोठी कामे आहेत. जिथे आजवर शेकडो कोटींना महापालिका झोपली, ते थांबवा. मोरीला बोळा लावण्यापेक्षा दोन्ही दरवाज्यांवाटे जो पैसा वाहून चालला आहे त्याचा बंदोबस्त करा.

‘दुनिया मेरी मुठ्ठी में’ 
राज्यात अन्य शहरांच्या तुलनेत रस्ते खोदाईचा दर पिंपरी चिंचवडमध्ये सर्वाधिक आहे. (सुमारे ४५०० रुपये मीटर). ही रक्कम भरण्यापेक्षा काही खासगी केबल कंपन्या, ‘दुनिया मेरी मुठ्ठी में’ आहे म्हणत परिसरातील नगरसेवकांना मलिदा देतात आणि बिनदिक्कतपणे रस्त्यांची चाळण करतात. यापूर्वी, ज्यांनी ज्यांनी आयुक्तांना रस्ते खोदाईच्या चौकशीची पत्रं दिलीत त्यांचा कंपनीने तोबरा भरला म्हणून ते गप्प झाले. बीएसएनएल, एमएनजीएल या केंद्र सरकारच्या कंपन्या अशी लाचखोरी करू शकत नाहीत. परिणामी ५० हजार नागरिकांना पाइप गॅस मिळू शकत नाही. प्राधिकरणात बीएसएनएलचे कनेक्‍शन हवे असणाऱ्यांना ते मिळत नाही. हा घोटाळा किमान १००-१२५ कोटींचा आहे, तो थांबवा. खोदाईचे दर कमी करा म्हणजे पैसा पालिकेत जमा होईल. ‘होर्डिंग्ज’ पॉलिसी चुकीची असल्याने गेले अनेक वर्षे आकाश चिन्ह परवाना विभागाला अवघे ५-७ कोटी रुपये मिळतात. जिथे हे उत्पन्न किमान १५० कोटींपर्यंत मिळायला पाहिजे. पुढाऱ्यांच्या वाढदिवसाचे फलक फुकटात लावणाऱ्या ठेकेदारांनी शहरातील असंख्य चौकांत बेकायदा फलकांचा उच्छादच मांडला आहे. यापैकी एका कंपनीची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींवर आहे. चोरांना शिक्षा करून हे धोरण बदलले तरी २०० कोटींचा महसूल जमा होईल. तिसरा मुद्दा म्हणजे महापालिकेच्या मिळकतींचा. आज सुमारे ८०० वर मिळकती पडून आहेत. सगळ्यांचे मिळून भाडे जेमतेम पाच-सहा कोटी भाडे मिळते. काही नगरसेवकांनी त्यांच्या पाहुण्यांनी आणि मित्रांनी त्या परस्पर बळकावल्यात. काही मिळकतीचे भाडे आजी-माजी नगरसेवक वसूल करतात. यापूर्वी त्यांचे सर्वेक्षण झाले, कारवाईचेही ठरले पण माशी शिंकली आणि प्रशासनाने शेपूट घातले. भाजपमध्ये धमक असेल तर त्यांनी हे काम करावे. त्यातून ८० ते ९० कोटींचे भाडे मिळेल. ज्यांनी भाडे थकविले आहे त्यांच्यावरही कारवाई करा.

उच्च न्यायालयाचे आदेश 
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आणि करदात्यांच्या पैशातून महापुरुषांची जयंती-पुण्यतिथी, उत्सव सोहळे साजरे करण्यास प्रतिबंध केला. त्याचे जनतेने स्वागत केले पाहिजे. या शहरात आज विविध जाती धर्माच्या मतदारांना खूष करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे पाच कोटींची उधळपट्टी होते. त्यापेक्षा त्या महापुरुषांच्या विचारांचा ठेवा असलेली पुस्तके घरोघरी वाटा, संबंधित घटकातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करा. नाचगाणी अथवा व्याख्यानाच्या पोपटपंचीतून काहीही साध्य होत नाही. उलट या उत्सव समितीचे काही सदस्य ओल्या पार्ट्यांवर लाखो रुपये खर्च करतात, हे थांबले पाहिजे. अन्यथा किरकोळ खर्च बंद करून जिथे उधळपट्टी सुरू आहे तिथे लगाम घातला नाही तर सर्व व्यर्थ. राष्ट्रवादीने ते केले नाही म्हणून लोकांनी त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. आता उरलेल्या चार वर्षांत भाजपनेही तोच कित्ता गिरवला तर त्यांनाही लोक माफ करणार नाहीत. म्हणून बदला, अजूनही वेळ गेलेली नाही.