पालिकेची स्वच्छतेत पिछाडी नेमकी कशामुळे?

स्वच्छतेत २०१६ मध्ये देशात नवव्या आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर एकदम पिछाडीवर गेले. याचा सरळ अर्थ असाही होतो, की दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्ता असताना प्रगती होती आणि भाजपकडे सत्ता येताच अधोगती झाली. केंद्रात आणि राज्यातही भाजप सत्तेत असताना शहराची घसरगुंडी झाली. पैशाची बिलकूल कमी नाही. सर्वांची इच्छाशक्तीही दांडगी आहे. भरभक्कम राजकीय पाठबळसुद्धा आहे. अशाही परिस्थितीत शहराची अवनती कशी झाली, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागणार. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘स्वच्छ भारत’चा नारा इथे त्यांच्याच शागिर्दांनी धुळीस मिळविला. कारण यांना स्वच्छतेपेक्षा टक्केवारीतच अधिक रस आहे. तमाम जनतासुद्धा त्यामुळे नाराज आहे. कचऱ्याच्या निविदांमध्ये प्रतिटन २०० रुपये भागीदारी मागणारे भाजपचेच नगरसेवक आहेत. महापालिका आयुक्तांनी सर्व बाजू तपासून ८०० कोटींच्या निविदा काढल्या; पण कायमस्वरूपी भागीदारी मिळाली नाही म्हणून खुसपट काढून निविदाच रद्द करणारा भाजप आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्पसुद्धा टक्केवारीत गुंफलेला आहे. भाजपचा पालिका तिजोरीच्या स्वच्छतेवर डोळा असल्याने शहराची स्वच्छता वाऱ्यावर उडत गेली. किमान आतातरी उपरती होऊ द्या. मरगळ झटकून कामाला लागा. यापुढे माझ्या वॉर्डमध्ये कचऱ्याचा ढीग काय कागदसुद्धा रस्त्यावर दिसणार नाही, असा निश्‍चय करा. लोकांना बातम्या आणि फोटोपुरती स्वच्छता मोहीम नको आहे. प्रशासन मनापासून प्रयत्न करते, असे दिसले तर लोक स्वतःहून सहभागी होतील. पूर्वीचे स्वच्छ शहर परत दिसू द्या. ते सहज शक्‍य आहे.

दिखाऊ स्वच्छता काय कामाची
दीड वर्षापूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहरात केंद्राचे पथक आले होते. त्या वेळी चापेकर चौकातील सर्व अतिक्रमणे रातोरात गायब झाली. लोकांनाही धक्का बसला. ज्या ठिकाणी पथकाला पाहणीसाठी न्यायचे ती पिंपरी मंडई चकाचक झाली होती. अशाच प्रकारे पाहणीसाठी निवडलेले सार्वजनिक शौचालय, बाजारपेठ, कष्टकऱ्यांची चाळ, वैयक्तिक शौचालयसुद्धा दृष्ट लागावी इतकी स्वच्छ होती. या पथकाला दाट संशय आल्याने त्यांनी अचानक विठ्ठलनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट दिली. सात मजली इमारत तोडफोड केलेली मोकळी पडलेली दिसली. प्रत्येक मजल्याची खोली हेच शौचालय झाल्याचे त्यांनी पाहिले. तिथेच पालिका उघडी पडली. पथकाने पाठ फिरवताच चापेकर चौक हातगाड्यांनी गजबजला. पिंपरी मंडई परिसराची कचराकुंडी भरून वाहू लागली. नेहरूनगरचे सार्वजनिक शौचालय डुकरांचा ठिय्या झाले. 

युद्धपातळीवर सुधारणा हवी
यापूर्वी महापालिने ‘स्वच्छ ॲप’साठी नागरिकांना आवाहन केले होते. ४१ हजार ४९३ लोकांनी ते डाउनलोड केले. वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून १६ हजार अनुदान मिळते. शहरात १३ हजार वैयक्तिक शौचालयांचे लक्ष्य ठेवून काम बऱ्यापैकी झाले. रस्त्यावर उघड्यावर कोणीही शौचाला बसू नये, यासाठी दंडात्मक कारवाई झाली. त्याचा काही अंशी चांगला परिणाम झाला. जनजागृतीसाठी शाळा, महाविद्यालये, संस्था, संघटनांच्या माध्यमातून एक अभियान राबविले गेले. स्वच्छतादूत म्हणून (महापालिका ब्रॅंड ॲम्बेसिडर) आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची नेमबाज अंजली भागवत हिची नियुक्ती झाली. असे असूनही शहर मागे पडले कारण या सर्व योजनांमध्ये सातत्य नव्हते आणि आजही नाही. त्यामुळे महापालिका आरंभशूर ठरली. आज किटकनाशक फवारणी पूर्ण बंद आहे. कचराकुंड्या भरून वाहत असल्याने दुर्गंधी आणि डासांनी जनता त्रस्त आहे. झोपडपट्ट्यांतून वाहणारी उघडी गटारे पाहून भोवळ येईल. पिंपरी मंडईला आयुक्तांनी गुरुवार किंवा शनिवार, रविवार अचानक भेट दिली, तर समस्या समजेल. लोकांचा मनापासून सहभाग, कठोर दंडात्मक कारवाई हवी आहे. त्यासाठी पूर्वीसारखेच आठ प्रभागांतून आठ उपद्रव शोध पथके (न्युसन्स स्कॉड) तत्काळ सुरू करायला पाहिजेत. प्लॅस्टिकबंदी मोहिमेसारखा युद्धपातळीवर हा कार्यक्रम हवा. स्वच्छता वरपांगी नको, इतकेच.