नगरसेवकांचीच ठेकेदारी, मुख्यमंत्री काय करणार?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पुणे महापालिकेतील भाजप नगरसेवकांना अगदी निक्षून सांगितले होते की, ‘नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी ठेकेदारी करू नये’. तोच नियम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपलाही तंतोतंत लागू आहे. मात्र, बहुतांशी नगरसेवक आणि त्यांच्या तमाम मित्र परिवार, नातेवाइकांना इथल्या ठेक्‍यातच खरा इंटरेस्ट आहे. निवडणुकीत केलेला कोटी-दोन कोटी खर्च त्याशिवाय निघणार कसा, असा बिनतोड युक्तिवाद काही लोकप्रतिनिधींचा आहे. 

महापालिका कायद्यानुसार एकाही नगरसेवकाला ठेका घेता येत नाही. तसे सिद्ध झाल्यास घरचा रस्ता दाखवायची तरतूद आहे. त्यात आताची भाजप काही वेगळे करत नाही. कारण पूर्वी सर्व ठेके राष्ट्रवादीच्या नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांचे होते, आता तेच भाजपकडे आलेत. ज्यांना धंदापाणी टिकवायचा त्यांनी जुन्या ‘दादा’च्या निष्ठा वगैरे गुंडाळून ठेवल्या आणि सरळ नवीन दादा-भाऊंचा जप सुरू केला. जिथे कुठे घोडे पेंड खाते फक्त तिथेच वाद होतात. कचरा गोळा करण्याचा ठेका हा त्याचा एक उत्तम नमुना. बाकीचे ठेके, टक्के पद आणि प्रतिष्ठेनुसार पद्धतशीर वाटप झाले.  कोणते ठेके कोणाला, त्यांचे हितसंबंध कुठे, कसे, बॅंक अकाउंटमधील पैशांचे हस्तांतरण कोणत्या खात्यातून कुठे वर्ग होते आदींचा तपास काढल्यास (स्टींग ऑपरेशन) दूध का दूध अन्‌ पाणी का पाणी समजेल.

ठकेदारीतही राजकीय तडजोड
कचरा गोळा करण्याच्या ठेक्‍यात भाजपच्या वाकड आणि सांगवी भागातील दोघा भाजप सदस्यांनी ठेकेदाराला प्रतिटन २०० रुपयांची भागीदारी मागितली, अशी वदंता आहे. ती नाकारल्याने पुढचे महाभारत झाले. पूर्वी हेच काम राष्ट्रवादीशी संबंधित ६४ ठेकेदार कार्यकर्ते करत होते. पूर्वी त्यात १००० कंत्राटी कामगार होते, आता ते १५०० झाले. लूट किती पट वाढली याचा हिशेब मांडा. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या ठेक्‍यातसुद्धा मंत्रिमंडळातील बड्या नेत्याचे नाव जोडले जाते. सुरक्षारक्षक, साफसफाईचा ठेकासुद्धा पदाधिकाऱ्यांच्याच संस्थेकडे आहे. पूर्वी राष्ट्रवादीच्या माजी महापौरांच्या संस्थेकडे हे काम होते. रोज पाणी सोडण्याचा ठेका माजी उपमहापौरांच्या भावाकडे होता, तडजोडीमुळे तो कायम राहिला. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील बहुतांशी ठेकेदारी पूर्वी ज्या नेत्याच्या समर्थकाकडे होती, त्यांच्याकडेच कायम राहिली,  ‘दुनिया मेरी मुठ्ठी मे’, असे म्हणणाऱ्या कंपनीच्या कामासाठी खड्डे खोदाईचे काम पूर्वी राष्ट्रवादीच्या माजी उपमहापौरांकडे होते. आता त्याची विभागणी दोन विधानसभा मतदारसंघात झाली.  ज्यांनी या खोदाई विरोधात पूर्वी ‘आव्वाज’ दिला होता, त्या लोकप्रतिनिधींची नावे आठवून पहा म्हणजे कोडे उलगडेल. 

भांडार विभागात स्टेशनरी पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराने प्रभागात नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी भाजपने संधी दिली नाही म्हणून उपोषण नाट्य वठवले. उद्यानांच्या देखभालीचा ठेका पूर्वी एका बारामतीकराकडे होता. तिथेही नडानडी झाली. भागीदार असलेल्या अधिकाऱ्याचे अधिकार काढण्याचे फर्मान निघाले. नंतर सेटलमेंट झाल्यावर अधिकार पुन्हा बहाल केले.  सामान्य जन हतबल आहेत. त्यामुळे नसती उठाठेव कोणी करणार नाहीत. राज्यकर्त्यांचे सर्वांचे हात दगडाखाली आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप कितीही भ्रष्ट झाला तरी विरोधकसुद्धा गलितगात्र आहेत. द्रौपदीला वस्त्र पुरविणारे दोन कृष्ण, काही सुदामा, पेंद्या असल्याने हे महाभारत चिरंतन राहणार आहे. मुख्यमंत्री महोदय काय करायचे, ते आता तुम्हीच सांगा !