अखेर स्मशानभूमीसाठी मिळाली जागा

माण ग्रामपंचायत आणि एमआयडीसीने दिली सहा गुंठे जागा

हिंजवडी - स्मशानभूमीअभावी भर रस्त्यात मृतदेहावर अंत्यविधी करण्याची वेळ माण येथील गवारेवाडी ग्रामस्थांवर आली होती. आठ दिवसांपूर्वी परमेश्वर बाळासाहेब गवारे (वय ३२) याच्यावर राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील तिसऱ्या टप्प्यातील मेगा पाँलीस सोसायटीजवळील मुख्य रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. आयटीसारख्या भागात भर रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आल्याचे विदारक चित्र पुढे आणल्यानंतर माण ग्रामपंचायत व एमआयडीसी प्रशासनाला अखेर जाग आली व गवारवाडी येथील स्मशानभूमीसाठी आरक्षित केलेली सहा गुंठे हक्काची जागा पोलिस बंदोबस्तात माण ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात आली. लवकरच येथे स्मशानभूमीच्या कामाला सुरवात करण्यात येईल, असे आश्वासन मुळशीचे उपसभापती पांडुरंग ओझरकर व माणचे उपसरपंच संदीप साठे यांनी दिले. 

परमेश्वर गवारे यांचे आठ दिवसांपूर्वी अल्पशा आजाराने निधन झाले. मात्र, पाच सहा वर्षे पाठपुरावा करूनही अंत्यविधीसाठी गवारेवाडीला स्मशानभूमीच नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी रस्त्यातच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. हिंजवडी माणला आयटी कंपन्या येण्यापूर्वी गवारेवाडीतील ग्रामस्थांचे अंत्यविधी येथील ओढ्याकाठी व्हायचे. माणवासीयांची हजारो एकर जागा एमआयडीसीला दिल्यानंतरही या वाडीला स्मशानभूमीसाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध होत नव्हती. यापूर्वीही रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार केले होते. 

‘पंधरा दिवसांत सुविधा’
याबाबत ‘सकाळ’शी बोलताना माणच्या सरपंच स्मिता भोसले व उपसरपंच संदीप साठे म्हणाले की, गवारेवाडी स्मशानभूमीसाठी सहा गुंठे जागा एमआयडीसीने केवळ कागदोपत्री दिली होती. मात्र, ती जागा नेमकी कोणाची, कुठे दिली व याबाबतचा कुठलाही ताबा ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्त केला नव्हता. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र, भर रस्त्यात अशा घटना घडू लागल्याने आता एमआयडीसीने पोलिस बंदोबस्तात अधिकृतरीत्या जागेचा ताबा दिला आहे. त्यानुसार स्मशानभूमीच्या कामाला सुरवात झाली आहे. येत्या १५ दिवसांत तेथे अंत्यविधी करण्याची सोयही करण्यात येईल.

तांत्रिक अडचणी 
फेज थ्रीमधील अग्निशामक केंद्राच्या बाजूला प्रास्तवित स्मशानभूमीच्या जागेचे आरक्षण टाकले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जागेच्या वादात भूसंपादनच झाले नव्हते. भूसंपादनामध्ये काही तांत्रिक अडचणी व अडथळे येत होते, असे एमआयडीसीकडे प्रशासनाने स्पष्ट केले.