‘ओव्हरलॅप’ वगळून रिंगरोड कायम ठेवा

दोन्ही रिंगरोडबाबत समितीचा पर्याय

पीएमआरडीएचा रिंगरोड सुमारे १२८ किलो मीटर

एमएसआरडीसीचा रिंगरोड सुमारे १७० किलो मीटर

पुणे - पीएमआरडीए व एमएसआरडीसीचा रिंगरोड ओव्हरलॅप होणाऱ्या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळून उर्वरित रिंगरोड कायम ठेवावा, असा पर्याय राज्य सरकार नियुक्त समितीकडून मांडण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसे झाल्यास जिल्हा दोन रिंगरोड होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे काम यापूर्वी एमएसआरडीसीला देण्यात आले होते; परंतु प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे हा मार्ग रद्द करावा, त्याऐवजी नवीन मार्गाची आखणी करावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यास राज्य सरकारने मान्यतादेखील दिली. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली.

दरम्यान, पीएमआरडीएने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यालादेखील सरकारने मान्यता दिल्यामुळे ही दोन्ही रिंगरोड काही ठिकाणी ओव्हरलॅप होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच हे दोन्ही रस्ते विकसित करायचे ठरल्यास एकाच गावात दोन वेळा भूसंपादन करावे लागणार होते. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. काही गावातील नागरिकांनी तर चक्‍क न्यायालयात धाव घेतली आहे.

.. तर दोन्ही रिंगरोड शक्‍य
एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमली असून, या समितीची नुकतीच बैठकही झाली. यात ‘ज्या गावात दोन्ही रिंगरोड ओव्हरलॅप होतात, तेथील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्यात यावा’, असा पर्याय मांडण्यात आला. तरच जिल्ह्यात दोन्ही रिंगरोड अस्तित्वात येतील आणि ते एकमेकांना जोडणेही शक्‍य होईल, या दृष्टीने हा विचार केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

येथे होतो ओव्हरलॅप...
एमएसआरडीसीकडून उर्से टोलनाक्‍यापासून ते खेड-शिवापूरपर्यंतचा अर्धवर्तुळाकार करण्यात आलेला रिंगरोड सुमारे ८४ किलोमीटर लांबीचा आहे. मात्र उर्से, तळेगाव, देहू, चाकण, मोशी, आळंदी आणि मरकळ या गावांतून एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीएचा रिंगरोड अगदी जवळून जात असून, सुमारे ४० ते ४५ किलोमीटर अंतरात हे रिंगरोड एकमेकांना ओव्हरलॅप होत आहेत. त्यामुळे या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध मावळू शकतो, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.