‘पार्किंग पॉलिसी’ नसल्यास मेट्रोला निधी नाही

पुणे - शहरासाठी मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना पार्किंग पॉलिसी अत्यावश्‍यक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ही पॉलिसी मंजूर केली नाही, तर भविष्यात मेट्रोला निधी मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने पार्किंग पॉलिसी तातडीने मंजूर करावी, अशी मागणी ‘परिसर’, ‘पादचारी प्रथम’, ‘आयटीडीपी’ या स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही भर दिला पाहिजे, असाही आग्रह त्यांनी धरला आहे. 

शहरातील रस्त्यांवर वाहने उभी करण्याबाबतचे धोरण महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर गेल्या १५ दिवसांपासून पडून आहे. त्यावर मंगळवारी (ता. २७) चर्चा होणार आहे. वाहनांची सुरक्षितता जपण्यासाठी आणि रस्त्यावरील कोंडी कमी करण्यासाठी पार्किंग पॉलिसी अत्यावश्‍यक आहे. केवळ दरांचा विचार न करता शहराचे हित आणि भविष्यकालीन विचार करून याबाबतचा निर्णय घेण्याची गरज आहे, असेही तिन्ही संस्थांनी म्हटले आहे. पार्किंगचे दर वाढवून शहरातील कोंडी कमी होणार नाही, तर रस्त्यावर वाहतुकीसाठी आखणी, वाहनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन विश्‍लेषण करून त्यावर आधारित निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

‘‘रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतीने नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क आकारू नये,’’ असे मत ‘पादचारी प्रथम’चे प्रशांत इनामदार यांनी व्यक्त केले आहे. ‘परिसर’चे सुजित पटवर्धन म्हणाले, ‘‘पार्किंग शुल्काला पुणेकर विरोध करतील, हा गैरसमज आहे. रस्त्यावर वाहनासाठी सुरक्षितरीत्या जागा उपलब्ध झाल्यास पुणेकर त्यासाठी नक्कीच पैसे देतील.’’ सध्या चौकाजवळ, पदपथावर आणि सायकल ट्रॅकवर सर्रास वाहने उभी केली जातात. त्यातून वाहतुकीची कोंडी वाढते. तसेच, पीएमपीच्या बसथांब्यांजवळही वाहने उभी राहत असल्यामुळे पादचारी, तसेच प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्याबाबतही असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

‘परिसर’चे रणजित गाडगीळ म्हणाले, ‘‘पार्किंगच्या जागेवरून वाद होऊन आता खून पडू लागले आहेत. वाहने नेमकी कोठे उभी करायची, याबाबत असलेल्या गोंधळामुळे वाहनचालकांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत वाहने उभी कोठे करायची, त्याचे नेमके फलक लावून रस्त्यावर आखणी करणे गरजेचे आहे.’’ शहरातील काही रस्त्यांवर, तसेच कॅंटोन्मेंटमध्ये पे अँड पार्क असल्यामुळे तेथे वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत असून, अतिक्रमणही झालेले नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. ‘आयटीडीपी’च्या प्रांजली देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘सध्या रस्त्यावर प्रदीर्घ काळ वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे एकच वाहन दिवसभर जागा अडविते. तंत्रज्ञानाची यासाठी मदत घेतल्यास पार्किंग व्यवस्थापन पारदर्शकपणे करता येईल.’’

मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना केंद्र सरकारने पार्किंग पॉलिसी मंजूर करणे महापालिकेला बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ही पॉलिसी मंजूर केली नाही, तर भविष्यात मेट्रो प्रकल्पापुढे अडचणी निर्माण होतील, असेही तिन्ही संस्थांनी निदर्शनास आणले आहे.

वाहनांसाठी ताशी ३ आणि १५ रुपये दर असावेत !
पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत रस्त्यावर दुचाकी उभी करण्यासाठी ताशी १० रुपये आणि चार चाकी वाहनांसाठी ताशी ३० रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सादर केला आहे. देशातील प्रमुख शहरांत पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत ‘पे ॲन्ड पार्क’ धोरण आहे. परंतु, पुण्यात राजकीय पक्षांनी धसका घेतल्यामुळे याबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. वाहनांची सुरक्षितता आणि व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी ‘पे ॲन्ड पार्क’ आवश्‍यक असून, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात दुचाकींसाठी ताशी ३ रुपये आणि मोटारींसाठी ताशी १५ रुपये शुल्क आकारल्यास नागरिक या योजनेला पाठिंबा देतील, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. या बाबत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पार्किंग पॉलिसीला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे.