नव्या अध्यक्षांनी ‘पीएमपी’ला द्यावी गती

गेल्या दहा वर्षांतील शिरस्त्याप्रमाणे पीएमपीमध्ये कार्यकाळ पूर्ण न करताच अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांची बदली झालीच. पीएमपीचे पोस्टिंग ८-१० महिन्यांसाठीच असावे, असा राज्य सरकारचा समज झालेला दिसतो. मुंढे यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती स्वीकारल्यावर धडाडीने कामकाज करण्यास सुरवात केली. काही घटकांना कटू वाटतील, असे निर्णयही त्यांनी परिणामांची पर्वा न करता घेतले. त्यामुळे कामगार संघटना आक्रमक झाल्या. ठेकेदारांची लॉबी दुखावली गेली अन्‌ मुंढे यांच्याबद्दल तक्रारी सुरू झाल्या. एखाद्या अधिकाऱ्याबद्दल राज्य सरकारकडे तक्रारी होण्याच्या घटना नव्या नाहीत. परंतु, प्रश्‍न एखाद्या व्यक्तीचा नाही तर, त्याने सुरू केलेल्या सुधारणांच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांचा आहे. 

मार्गांचे सुसूत्रीकरण करणे, नव्या बसच्या खरेदीची प्रक्रिया करणे, दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीए आगारांसाठी जागा मिळविणे, आस्थापना आराखडा तयार करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त निर्माण करण्यासाठी काही उपाययोजना करणे, प्रवाशांच्या मागणीनुसार नवे मार्ग सुरू करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि पीएमपीच्या हिताचे निर्णय घेणे आदी अनेक उपाययोजना मुंढे यांनी सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे पीएमपीचा ढेपाळलेला गाडा ‘ट्रॅक’वर येऊ लागला. मात्र, मुंढे यांची बदली झाल्यामुळे सुरू झालेल्या सुधारणांची पावले अडखळणार का ? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड तसेच हद्दीबाहेर २५ किलोमीटर सेवा पुरविणाऱ्या पीएमपीकडे राज्य सरकारकडून गेल्या काही वर्षांत सातत्याने दुर्लक्ष झाले. दैनंदिन कामकाजात होणारा राजकीय हस्तक्षेपही त्यासाठी कारणीभूत ठरला. पीएमपीचा गाडा कामगारांवर अवलंबून आहे. मात्र, बहुसंख्य प्रामाणिक कर्मचारी सोडले तर, मोजक्‍या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनामुळे बेशिस्तीचा रोग पीएमपीला जडला. उपस्थितीपत्रकावर हजेरी लावून फिरणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांमुळे दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला होता. सुट्या भागांची खरेदी, पास विक्रीतील गैरव्यवहार, जाहिरातींमधील थकबाकी, इंधनातील चोरी आदींमुळे तर पीएमपी आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळी झाली होती. मुंढे यांनी त्यावर अंकुश ठेवला. पीएमपीच्या बसपेक्षा ठेके.दारांच्या बस अधिक किलोमीटर व अधिक संख्येने कशा धावतील, याकडे हेतुतः लक्ष देणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना त्यांनी चाप लावला आणि कंपनीचे हित जोपासले. काही स्वयंसेवी संस्था, माननीय त्यामुळे नाराज झाले. परंतु, निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा निर्णय घेऊन एका पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुंढे यांचे स्तोम वाढविण्यापेक्षा त्यांनी केलेल्या सुधारणांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. म्हणूनच चालू आर्थिक वर्षांत तोटा १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी होईल, असे आत्मविश्‍वासाने त्यांना सांगता आले. 

पीएमपीच्या अध्यक्षपदी आता नयना गुंडे नियुक्त झाल्या आहेत. पीएमपीमधील अध्यक्षपदावर येणारी पहिली महिला अधिकारी म्हणून त्यांना काम करण्याची संधी मोठी आहे. परंतु, घड्याळाचे काटे उलटे फिरवितात, तशी नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांची हेळसांड झाल्यास पीएमपीच्या बस पुन्हा अडखळतील, अशी भीती आहे. कंपनीच्या हितासाठी कायद्याप्रमाणे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. पुढील काळातही निर्णय त्याच पद्धतीने व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. पुण्यात आता मेट्रो अवतरली आहे. रिंग रोड अंतिम टप्प्यात आहे. बीआरटीचे मार्ग वाढवायचे आहेत. नव्या १००० बस येत आहेत.

लगतची उपनगरे आणि जिल्ह्याचा भाग विस्तारत आहे. त्यामुळे आगामी काळात पीएमपी पुण्याची ‘लाइफ लाइन’ होऊ शकते. परंतु, मुख्य अधिकारी बदलला की संबंधित संस्थेचा प्राधान्यक्रम बदलतो, हे पोलिस आयुक्त किंवा महापालिका आयुक्तांची बदली झालेल्या अनुभवावरून या पूर्वीही पुणेकरांना दिसून आले आहे. पीएमपीचा तसा खेळखंडोबा होऊ नये, इतकीच अपेक्षा आहे.