धोकादायक इमारतीत रहिवास

पिंपरी - मासुळकर कॉलनी येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली असून, दूषित पाणीपुरवठा अन्‌ स्लॅब कोसळणे येथील रहिवाशांसाठी नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे रहिवासी भीतीच्या सावटाखालीच राहत आहेत. तर दुसरीकडे कित्येक वर्षांपासून शासकीय इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शासकीय कर्मचाऱ्याचे आरोग्य धोक्‍यात आल्याने जीवन असुरक्षित झाल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. 

मासुळकर कॉलनीत अंदाजे २ एकर जागेवर ही वसाहत वसलेली आहे. १९८५मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन प्रकारच्या १६ इमारती बांधल्या आहेत. या वसाहतीत न्यायाधीश, तलाठी, पोलिस, डॉक्‍टर असे चतुर्थ, तृतीय आणि प्रथम श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. इथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा घरभाडे आणि देखभालीच्या पोटी ४ ते ५ हजार रुपये वसूल केले जातात. पण ही रक्कम जाते कुठे, असा सवाल रहिवाशांनी ‘सकाळ’शी बोलताना उपस्थित केला. या इमारती आता जीर्ण झाल्या असून, दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. 

मेंटेनन्स खर्च देऊन असुविधा
सेक्‍टर ‘डब्ल्यू’ वसाहतींच्या इमारतीवरील पाण्याचा टाकीचा स्लॅब कोसळला. आवारात मलनिस्सारण वाहिन्यांमधील पाणी गटारांमधून बाहेर आल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. किचनमध्ये तुटकी नळे, खिडकीच्या काचा फुटलेल्या, ब्लॉक उखडलेले. घाणीमुळे डासांचे प्रमाण वाढल्याने आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. एकीकडे सरकार देशभर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबवीत आहेत, परंतु शासकीय वसाहतच अस्वच्छतेच्या गर्तेत सापडली आहे. या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. मात्र, सुविधा पुरविल्या नाहीत. 

दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून घरांची पाहणी केली जाते. मात्र दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे अधिकारी सांगतात.
- निखिल निकम, रहिवासी

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार निधी उपलब्ध झाल्यावर कामे मार्गी लावत असतो. उर्वरित कामांसाठी नवीन निधीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. 
- अस्मिता सुर्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग