महापौरपदावरून संघर्षाची चिन्हे

पिंपरी - महापौर बदलासंदर्भात भाजपमध्ये चर्चा सुरू झाली असून, नवीन महापौर भोसरीचा होणार की चिंचवडचा, यावरून पक्षांतर्गत जोरदार संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत. या समवेत उपमहापौरही बदलले जातील. सभागृह नेतेपदीही नवीन नियुक्ती होईल की नाही, याबाबत नगरसेवकांमध्ये चर्चा आहे.

२०१७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची पंधरा वर्षांची सत्ता उलथवून ७७ जागा मिळवीत भाजपने झेंडा रोवला. शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपला पाठिंबा देणारे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचा या विजयात मोठा वाटा होता. २०१४ पूर्वी असलेले अत्यल्प कार्यकर्ते नगरसेवक होऊ शकल्याने महापालिकेतील पदांची वाटणी करताना दोन्ही आमदारांना महत्त्व आले.

नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, या पदाधिकाऱ्यांना महत्त्व असेल. जगताप आणि लांडगे यांनी लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मावळ व शिरूर लोकसभा मतदारसंघात सध्या शिवसेनेचे खासदार आहेत. या निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टिकोनातून महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीत या आमदारांच्या म्हणण्याला महत्त्व असेल. 

महापौर नितीन काळजे, सभागृह नेते एकनाथ पवार आणि तत्कालीन स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे हे तिघेही भोसरी मतदारसंघातील, तर उपमहापौर शैलजा मोरे पिंपरी मतदारसंघातील आहेत. त्यामुळे चिंचवडला काहीही मिळाले नाही, असा दावा करीत जगताप यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद ममता गायकवाड यांना मिळवून दिले. आता जगताप गट महापौरपदही मिळविण्यासाठी कंबर कसून तयारीला लागला आहे. 

लांडगे गटाकडे विद्यमान महापौरपद असले, तरी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद सलग दुसऱ्यांना जगताप समर्थकांना मिळाल्याकडे लांडगेसमर्थक लक्ष वेधतात. ‘स्थायी’चे अध्यक्षपद लांडगे गटाचे राहुल जाधव यांना न मिळाल्याने त्या वेळी काळजे यांनी महापौरपदाचा राजीनामा जगतापांकडे दिला होता. सभागृह नेते आणि उपमहापौर ही दोन्ही पदेही त्यांच्या गटाकडे नसून, भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांकडे आहेत. त्यामुळे महापौरपदासाठी लांडगेसमर्थक संघर्षाचा पवित्रा घेतील, अशी चिन्हे आहेत.
महापौरपदाच्या निर्णयानंतर अन्य पदांबाबत निर्णय होईल. शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद लांडगे गटाकडे जाण्याची शक्‍यता आहे.

उपमहापौरपदासाठी फारसे कोणी इच्छुक नाही. महापौरपद न मिळालेला गट सभागृह नेतेपदावर दावा सांगू शकेल. मात्र, त्या वेळी जुन्या कार्यकर्त्यांवरील अन्यायाचा मुद्दाही पुढे येण्याची शक्‍यता आहे. हे लक्षात घेत दोन्ही आमदारांना महापौरपदावरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील
राज्यातील आठ महापालिकांतील महापौरांचा अडीच वर्षांचा कालावधी सव्वा वर्षांचा करून दोघांना पदे द्यावयाची का, याचा निर्णय भाजपचे प्रदेश नेते जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घेतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच नावे दोन्ही आमदारांशी चर्चा करून ठरवतील. स्थानिक संघर्ष शांत करीत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कौशल्य पणाला लावावे लागेल. सध्या राहुल जाधव, शत्रुघ्न काटे, नामदेव ढाके, संतोष लोंढे यांची नावे महापौरपदासाठी चर्चेत आहेत.