पुणे - वाहतूक, पाणी, कचरा, आरोग्य, रिंग रोड, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आदींबाबत शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात वज्रमूठ करण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी "सकाळ'तर्फे आयोजित बैठकीत केला. पक्षभेद विसरून प्रश्‍न सोडविण्यास प्राधान्य देण्याचाही निर्धार या वेळी झाला. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी "एसआरए'च्या नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्यात येतील. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करतानाच शेतीसाठीही पुरेसे पाणी देण्यात येईल, तसेच पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्तालय लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या वेळी केली.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 4 जुलैपासून नागपूरमध्ये होत आहे. यात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्‍नांची तड लागावी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता व्हावी, या उद्देशाने "सकाळ'ने सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक आयोजित केली. पालकमंत्री गिरीश बापट, भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, बाबूराव पाचर्णे, सुरेश गोरे, राहुल कुल, डॉ. नीलम गोऱ्हे, जयदेव गायकवाड, अनंत गाडगीळ यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
शहर-जिल्ह्यातील वाहतुकीचा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याचे वास्तव उपस्थितांनी मांडले. रस्त्यांचे रुंदीकरण होत नाही, तसेच आरक्षित रस्ते विकसित होत नसल्याने विकासाला मर्यादा येत आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पार पडली पाहिजे. तसेच, मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार वाघोली, हडपसर आणि निगडीपर्यंत व्हायला पाहिजे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. पिण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करताना शेतीसाठीही पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे. त्यात शहर व ग्रामीण भाग, असा भेदभाव होऊ नये, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली. पिंपरी-चिंवडमध्ये वाढत असलेल्या अवैध धंद्यांबाबतही या वेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच, पोलिसांच्या वाढत्या संख्येच्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी घरांची पूर्तता व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याचे या वेळी ठरले. स्मार्ट सिटी, आर्थिक गुन्ह्यांची वाढती संख्या, ससून रुग्णालय, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, पार्किंग, विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे संपादन, भीमा नदीचे प्रदूषण, नगर रस्त्यावरील कोंडी आदींबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
संपादक सम्राट फडणीस यांनी स्वागत केले. कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी बैठकीचा उद्देश स्पष्ट केला; तर सहयोगी संपादक रमेश डोईफोडे यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्य वार्ताहर संभाजी पाटील यांनी आभार मानले.
या प्रश्‍नांची अधिवेशनात होणार चर्चा
पुणे
- "एसआरए'ची नियमावली, त्यातील त्रुटी
- रिंग रोडसाठी भूसंपादन
- मेट्रोचे वाघोली, निगडी, हडपसर विस्तारीकरण
- बीडीपीचा मोबदला, बांधकामाचे धोरण
- पोलिसांच्या घरांची अपुरी संख्या
पिंपरी-चिंचवड
- पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय कार्यान्वित करणे
- पिंपरी-चिंवडमधील वाढती गुन्हेगारी
- पवना जलवाहिनीची परवानगी
- एमआयडीच्या काही जागेवर एसआरए
- प्राधिकरणाच्या जागेसाठी शेतकऱ्यांचा मोबदला
जिल्हा
- प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, मोबदला
- शेतीसाठी पुरेसे पाणी
- जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडी
- मुळा-मुठा, इंद्रायणी नदीतील प्रदूषणामुळे पाणीसाठे प्रदूषित
- एमआयडीसीमधील वाढती गुन्हेगारी
ससून रुग्णालयातील नियोजित ११ मजली इमारतीचे काम निधीअभावी रखडले असून, त्यासाठी तातडीने निधीची मागणी करून ते सुरू केले जाईल. नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. वनाज ते रामवाडी हा मेट्रो मार्ग वाघोलीपर्यंत नेण्याची गरज आहे. ज्यामुळे येथील वाहतूक सुरळीत आणि सक्षम होईल. सायबर गुन्ह्यांच्या घटना रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणा सक्षम व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
- जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी)
जिल्ह्यातील चासकमान आणि भामा आसखेड प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील शेरे काढणे, पुणे-शिरूर रस्त्यावरील वाघोली शिक्रापूर येथील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सुटावी, यासाठी या रस्त्यांचे सहापदरीकरण व्हावे आणि घोड, चासकमान, डिंभे, कुकडी आदी प्रकल्पांच्या कालव्यांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन ही कामे सुरू होण्यासाठी अधिवेशनात प्रयत्न करणार आहे.
- बाबूराव पाचर्णे (शिरूर)
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. पवना जलवाहिनीच्या कामाला परवानगी मिळविण्यासाठी येत्या अधिवेशनात प्रयत्नशील राहू. पिंपरीला पाच टीएमसी मंजूर असताना साडेतीन ते चार टीएमसी पाणी मिळते. पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्याची मागणी लावून धरू. मेट्रो प्रकल्प निगडीपर्यंत पहिल्याच टप्प्यात नेल्यास त्याचा शहरवासीयांना उपयोग होईल. याचा पाठपुरावा अधिवेशनात करण्यात येईल. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी विविध मुद्यांवर लक्षवेधी सूचना मांडल्या आहेत.
लक्ष्मण जगताप (चिंचवड)
खेड तालुक्‍यात सध्या वाहतूक कोंडी, गुन्हेगारी कारवाया, पिण्याचे पाणी, इंद्रायणी नदी प्रदूषण, वाढती गुन्हेगारी आणि कामगारांचे प्रश्‍न आदी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या समस्या मार्गी लावणे, भामा आसखेड प्रकल्पाचे पाणी पुणे शहरात आणताना तेथील शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविणे आणि ग्रामीण भागातील बांधकामावरील कारवायांना प्रतिबंध घालणे, आदी मुद्दे अधिवेशनात उपस्थित करणार आहे.
सुरेश गोरे (खेड)
शहरातील प्रलंबित प्रकल्पांसाठी पालकमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील काही विशिष्ट भागांचाच विकास करण्यात येत आहे. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, तर स्मार्ट सिटी कशी होईल? त्यासाठी ‘एसआरए’ अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनाला प्राधान्य द्यावे. वाहतूक सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी लोकशिक्षण महत्त्वाचे आहे. शहरातील नदी सुधारणा प्रकल्पाचा निधी पडून आहे. या संदर्भात प्रयत्न करू.
जयदेव गायकवाड (विधान परिषद)
विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी रस्त्यांलगतची बांधकामे पाडली पाहिजेत. पुणे-बंगळूर मार्गावरील नवले पूल ते कात्रजपर्यंतचा रस्ता नव्याने विकसित करण्याची गरज आहे. नव्या अकरा गावांसाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ योजना राबवून गावे विकसित करण्याबाबतचा मुद्दा मांडण्यात येईल. बीडीपीतील जागामालकांना मोबदल्याचे स्वरूप ठरवून हा प्रश्‍न सोडविण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
भीमराव तापकीर (खडकवासला)
शहरातील पेठांमधील पार्किंगचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. सोसायटीच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांवर अन्य लोक वाहने लावत असल्याने मूळ रहिवाशांनी आपली वाहने कुठे उभी करायची? त्याबाबत धोरण आखण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील बहुतांशी योजना रखडल्याने पैसा आणि वेळ वाया जात आहे. वाहतूक नियोजनाचा भाग म्हणून सर्वत्र ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याची योजना जाहीर केली; पण ते कामही अर्धवट आहे.
अनंत गाडगीळ (विधान परिषद)
महापालिकेतील समाविष्ट ११ गावांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने झाला पाहिजे. हडपसर पोलिस ठाण्याची हद्द मोठी असल्याने याचे हडपसर आणि काळेपडळ असे विभाजन करावे. हडपसर परिसरात मोठा विकास प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न आहे. शिवाजीनगर ते हडपसर मेट्रो मार्गाच्या डीपीआरला मंजुरी मिळावी, यासाठी प्रयत्न राहील. वाहतुकीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’अंतर्गत रिंगरोडचे काम प्राधान्याने पूर्ण व्हावे.
योगेश टिळेकर (हडपसर)
विकास आराखडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, कचराप्रश्‍न यांसह नगरविकास खात्याशी संबंधित मुद्यांवर राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. रिंगरोडचे काम गतीने पूर्ण व्हावे. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न, पाणी नियोजन, जैवविविधता प्रकल्पाच्या टीडीआरचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्याबाबत योग्य निर्णय व्हावा. तसेच, राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासह विविध मुद्यांवर अधिवेशनात आवाज उठविण्यात येईल.
डॉ. नीलम गोऱ्हे (विधान परिषद)
पिंपरी चिंचवडमध्ये स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय व्हावे, याची चर्चा सर्वप्रथम ‘सकाळ’च्या व्यासपीठावर झाली. आयुक्तालय सुरू करण्यात ‘सकाळ’चा मोठा सहभाग आहे. आम्हीही त्याचा दोन वर्षे पाठपुरावा केला. शहरात खून, खुनाचा प्रयत्न, घरफोडी, वाहने जाळणे असे गुन्हे वाढले आहेत. त्याला आळा बसला पाहिजे. एमआयडीसीच्या शंभर एकर जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी एसआरए पुनर्वसन योजना राबविली पाहिजे. मेट्रो रेल्वे पिंपरीपासून निगडीपर्यंत नेली पाहिजे.
ॲड. गौतम चाबुकस्वार (पिंपरी)
खडकवासला धरणातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पाणी मिळावे, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील सांडपाण्यामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्‍यातील गावांना मिळणारे पिण्याचे दूषित पाणी, गावागावातील गायरान जमिनीवरील वाढती अतिक्रमणे, अष्टविनायकांसाठीचा मार्ग, कुरकुंभ येथील रासायनिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडे ग्रामस्थांना होणारा त्रास, दूध दरवाढ व्हावी आणि दुधातील भेसळ बंद व्हावी, आदींबाबतचे मुद्दे येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार आहे. शेतीमालाच्या दरासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
ॲड. राहुल कुल (दौंड)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.