रिंगरोड कागदावरच

पुणे - विविध अडथळ्यांची शर्यत पार करीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले खरे, परंतु पुढे काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनापासून निधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंतच्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय होण्यास तयार नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा रिंगरोड कागदावरच राहतो की काय, अशा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरांतील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला रिंगरोड २००७ पासून प्रस्तावित आहे. ऑगस्ट २०११ मध्ये शासनाने एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रिंगरोड विकसित करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर २०१४ मध्ये एमएसआरडीसीकडून पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी निविदा मागवून एका कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. या कंपनीने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे सर्वेक्षण करून मार्गावर बांधकामे झाल्यामुळे तो विकसित करणे शक्‍य नसल्याचा अहवाल दिला, तसेच रिंगरोडच्या मार्गात बदल करण्याची शिफारस केली. राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली. त्यानुसार नवीन आखणी करून २०१६ मध्ये रिंगरोडचा प्रकल्प अहवाल तयार करून एमएसआरडीसीने केंद्रीय पर्यावरण समितीकडे सादर केला, तर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये व्यवहार्यता तपासणी अहवाल पूर्ण करण्यात आला, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा
जिल्ह्याच्या हद्दीत चाळीस किलोमीटरचा पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी रिंगरोड ‘ओव्हरलॅप’ होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर सचिवांच्या समितीने ‘ओव्हरलॅप’ होणाऱ्या ठिकाणी एमएसआरडीसीने रिंगरोड वगळावा, अशी सूचना केली. त्यानुसार एमएसआरडीसीने कार्यवाही केली; तसेच पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठीच्या रिंगरोडचीदेखील आखणी केली. मात्र, या रिंगरोडसाठी भूसंपादन आणि लागणारा निधी 

याबाबत राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय होत नाही. त्यामुळे हा रिंगरोड कागदपत्रांच्या पलीकडे सरकलेला नाही. 

 फारशी हालचालच नाही
भविष्यातील गरज लक्षात घेता एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडलादेखील मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार आहेत. पीएमआरडीएने टीपी स्कीमचे मॉडेल राबविल्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला भूसंपादन करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी निधीची गरज लागणार आहे. तसेच पीएमआरडीएला भूसंपादन करून द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पीएमआरडीए यांनी रिंगरोडसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र, या दोन्ही संस्थांकडून रिंगरोडबाबत फारशी उत्सुकता दाखविली जात नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी सुमारे १६६ किमी 
रिंगरोडचे दोन टप्पे 
पूर्व भागातील रिंगरोडची लांबी १०० किमी 
पश्‍चिम भागातील रिंगरोडची लांबी ६६ किमी 
रिंगरोडसाठी एकूण २३०० हेक्‍टर भूसंपादनाची आवश्‍यकता 
पूर्व भागातील रिंगरोडसाठी १४०० हेक्‍टर आवश्‍यक
पश्‍चिम भागासाठी ९१० हेक्‍टर आवश्‍यक 
रस्त्याची रुंदी ११० मीटर 
प्रकल्पासाठी एकूण खर्च २० हजार कोटी 
सर्वेक्षण करणाऱ्या ठेकेदाराला एमएसआरडीसीकडून ५ कोटी रुपये अदा