आंद्रा, भामा-आसखेड धरणांवरच उद्योगनगरीचे "जीवन' 

पिंपरी - आंद्रा किंवा भामा आसखेड धरणांतून येत्या दोन वर्षांत तातडीने पाणी न घेतल्यास पिंपरी- चिंचवड शहराला मोठ्या पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. मात्र, या कामाला अद्याप फारशी गती मिळालेली नाही. पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणातील पाणी घेण्यास धरणग्रस्तांनी विरोध केल्यामुळे, तेथून पाणी मिळण्यातही अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. 

पवना धरणातून महापालिकेला सध्या 6.5 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळते. यापेक्षा जादा पाणी मिळणे शक्‍य नाही. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला भविष्यात पवनाचे पाणी अपुरे पडणार असल्याने अन्य धरणांतून पाणी कोटा मंजूर करण्याची मागणी महापालिकेने केली होती. पुणे शहराला भामा आसखेड धरणातून पाणी देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर पिंपरी- चिंचवडसाठीही आंद्रा किंवा भामा आसखेड धरणांतून 2.66 टीएमसी पाणी देण्याचे राज्य सरकारने मार्च 2014 मध्ये मान्य केले होते. पुण्याच्या प्रकल्पाचे निम्मे काम पूर्ण होत आले, तर पिंपरी- चिंचवड अजून अंतिम आराखडादेखील तयार करू शकलेले नाही. 

पवना धरणापासून निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यास मावळातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमताही 513 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) आहे. सध्या रावेत बंधाऱ्यापासून 480 एमएलडी पाणी उचलण्यात येते. पावसाळ्यानंतर ते प्रमाण 450 ते 460 एमएलडीपर्यंत कमी करावे लागणार आहे. हे लक्षात घेता आंद्रा किंवा भामा आसखेड येथून तातडीने पाणी घेण्याशिवाय महापालिकेपुढे अन्य पर्याय नाही. 

काय आहे प्रकल्प 
आंद्रा धरणातून 101 एमएलडी पाणी आणि भामा आसखेड धरणातून 166 एमएलडी पाणी पंपिंगने उचलून नवलाख उंबरे या गावी आणण्यात येईल. ते गाव आंद्रापासून सहा किलोमीटर, तर भामा आसखेडपासून नऊ किलोमीटरवर आहे. तेथून दीड हजार व्यासाच्या गुरुत्ववाहिनीने पाणी 23 किलोमीटर अंतरावरील चिखली येथे उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रात आणले जाईल. 

प्रकल्पाच्या कामाची स्थिती 
केंद्र उभारणीसाठी चिखलीतील गायरानाची वीस एकर जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या महिनाअखेरपर्यंत महापालिकेला मिळेल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून दिला. प्रकल्पाचा सल्लागार निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात 200 एमएलडीचे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येईल. काम सुरू केल्यानंतर ते पूर्ण करण्यास किमान दोन वर्षे लागतील. दोन्हीपैकी एका धरणातून पहिल्यांदा पाणी घेतले जाईल. नवलाख उंबरे येथील जागेसाठी एमआयडीसीकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

प्रकल्पातील संभाव्य अडचणी 
धरणांच्या पुनर्स्थापना खर्चापोटी महापालिकेने राज्य सरकारला 237 कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. भामा- आसखेड धरणग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी पुण्याच्या जलवाहिनीचे काम थांबविले आहे. शिवसेना या आंदोलनात आघाडीवर आहे. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवडलाही पाणी मिळविताना या अडचणीला तोंड द्यावे लागेल. आंद्रा धरणग्रस्तांनीही आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे. एमआयडीसीने बांधलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणी देण्यास धरणग्रस्तांनी विरोध केल्यामुळे त्यांची जलवाहिनी 2010 पासून अपूर्णच आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही जलशुद्धीकरण केंद्र लवकर बांधले तरी जलवाहिनी लवकर करण्याची आवश्‍यकता आहे. या योजनेचा समावेश अमृत योजनेत करण्यात आलेला नसल्याने, सर्व खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे. 

पाणीपुरवठ्यावर होणारा परिणाम 
गेल्या पाच वर्षांत पवना धरणातून मिळणाऱ्या पाण्यात फारशी वाढ झालेली नाही. मात्र, लोकसंख्येत पाच लाखांनी वाढ झाली. त्यामुळे 17 लाख लोकांना देण्यात येणारे पाणी आता 22 लाख लोकांना वाटण्यात येत आहे. येत्या पाच वर्षांत अंदाजे पाच लाखांनी लोकसंख्या वाढली, तरी सध्या मिळणाऱ्या पाण्यातूनच नवीन लोकांना पाणी द्यावे लागेल. त्यातच पवना धरणातून सध्या महापालिका घेत असलेले पाणी जास्त असून, ते कमी प्रमाणात घ्यावे अशी नोटीस जलसंपदा विभागाने गेल्याच आठवड्यात 13 सप्टेंबरला महापालिकेला दिली आहे. 

लोकसंख्या (लाखांत) 
वर्ष लोकसंख्या 
1971 0.83 
1981 2.49 
1991 5.17 
2001 10.06 
2011 17.27 
2017 22.18