पवना जलवाहिनीला विरोध कायम

पिंपरी -  ‘‘पवना धरणापासून निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंतच्या नियोजित जलवाहिनीला आमच्या संघटनेचा आणि मावळवासीयांचा ठाम विरोध आहे,’’ असे भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव शेलार यांनी गुरुवारी ‘सकाळ’ला सांगितले. नदीचा प्रवाह वाहता राहिल्यास जलप्रदूषण होणार नाही, तसेच शेतकऱ्यांनाही पुरेसे पाणी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये भविष्यकाळात येणाऱ्या अडचणींबाबतची वृत्तमालिका गेले तीन दिवस ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यात पवना धरणापासूनच्या नियोजित जलवाहिनीसंदर्भातील वृत्त होते. त्याविषयी भारतीय किसान संघाची भूमिका शेलार यांनी मांडली. शेलार म्हणाले, ‘‘महापालिका पवना नदीतून रावेत बंधारा येथून पाणी घेते. रावेतला नदीतील पाणी सुमारे ९९ टक्के शुद्ध असल्याचे महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालात नमूद केले आहे. महापालिकेने रावेतमधून किंवा गहुंजे येथे बंधारा बांधून नदीतून पाणी घ्यावे. त्यांना मंजूर केलेले पाणी त्यांनी घेण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, जलवाहिनीतून पाणी घेण्यास आमचा विरोध आहे. नदीचा प्रवाह वाहता राहिला पाहिजे. महापालिकेसाठी सध्या धरणातून रोज बाराशे घनफूट प्रति सेकंद (क्‍युसेक) पाणी सोडले जाते. त्यामुळे नदीतून पाणी वर्षभर वाहते. जलवाहिनी झाल्यास धरणातून रोज चारशे क्‍युसेक पाणी सोडण्यात येईल. त्यामुळे ठिकठिकाणी डबक्‍यासारखी स्थिती होईल. जलप्रदूषण वाढेल. नदीलगतच्या बागायती शेतीला पुरेसे पाणी मिळणार नाही.’’

‘‘धरणातील पाणीवाटप निश्‍चित झाले. त्यानंतर जशी महापालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्या वाढली, तशीच ग्रामीण भागात, नगरपालिकांच्या हद्दीतही वाढली. त्या लोकांनाही प्रतिव्यक्ती १६० लिटर पाणी द्यावे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ही मागणी मी केली आहे. त्याला अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. हिंजवडीतील औद्योगिक वसाहतीलाही पवना धरणातून पाणी दिले जाते. ते हिशेबात धरलेले नाही,’’ असे त्यांनी सांगितले.

‘‘भारतीय किसान संघाने केलेली याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने फेटाळलेली नाही. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत महापालिकेने रावेत बंधारा येथून पाणी घ्यावे आणि आठ महिने जलवाहिनीद्वारे पाणी घ्यावे, असे प्राधिकरणाने सांगितले आहे. मग, बाराही महिने सध्याप्रमाणेच रावेतमधून पाणी घेण्यात महापालिकेला काय अडचण आहे. त्यामुळे महापालिकेचा जलवाहिनी टाकण्याचा एक हजार कोटी रुपयांचा खर्चही वाचेल. आठ महिन्यांत धरणाच्या ठिकाणी होत असलेली वीजनिर्मितीही सुरू राहील. जलवाहिनीतून पाणी घेतल्यास ही वीजनिर्मिती करता येणार नाही.’’

बांधकामांना परवानगी कशी देता?
महापालिकेकडे लोकांना पिण्यासाठी पुरविण्यास पाणी नाही, मग महापालिका नव्या बांधकामांना परवानगी कशी देते, असा प्रश्‍न भारतीय किसान संघाचे शंकरराव शेलार यांनी उपस्थित केला. शहराची लोकसंख्या किती वाढविणार, त्यांची पाण्याची गरज कशी भागविणार, असे प्रश्‍न त्यांनी महापालिकेला उद्देशून विचारले.