गावांचा समावेश महत्त्वपूर्णच

हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि देहू अशा आठ गावांचा शहरात समावेश करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सोमवारी केला. आताच्या निर्णयामुळे शहराचे आणि गावांचेही निश्‍चितच भले होईल.

औद्योगीकरणात पुणे शहराचे जुळे भावंडं म्हणून पिंपरी चिंचवड जन्माला आले. चाळीस वर्षांपूर्वी पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी या गावांच्या ग्रामपंचायती एकत्र केल्या आणि नगरपालिकेची स्थापना झाली. १९८६ मध्ये वाकड, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख या परिसराचा समावेश करून पालिकेची महापालिका झाली. त्या वेळी लोकसंख्या अवघी पाच लाख होती. कारखानदारी आणि त्यातून रोजगार मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेल्याने शहर हद्दीबाहेर विस्तारले. १९९७ मध्ये पुन्हा चौदा गावांचा समावेश केला.

दापोडी, बोपखेल, तळवडे, चिखली, मोशी, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, रावेत, किवळे, मामुर्डी या पंचक्रोशीतील गावे शहरात आली. त्या वेळी खानेसुमारी १७ लाखांची होती. हिंजवडी आयटी पार्क आणि शेजारच्या तळेगाव-चाकणमधील कारखान्यांमुळे अवघ्या पंधरा-वीस वर्षांत या शहराची लोकसंख्या २२ लाखांवर गेली. देशात सर्वाधिक वेगाने (सुमारे ७० टक्के) वाढणारे शहर अशी नोंद झाली. पावणे दोनशे चौरस किलोमीटरचे हे शहर आज घडीला खऱ्या अर्थाने सुमारे २५० चौरस किलोमीटरच्या परिघात आहे. एक नैतिक जबाबदारी म्हणून हद्दीबाहेरील दहा किलोमीटरच्या गावांची काळजी महापालिका वाहते. अशावेळी अधिकृतपणे या गावांना आपल्या पंखाखाली घेऊन त्याचा उद्धार करण्याची गरज होती. यापूर्वी २०१५ मध्ये थेट चाकणपर्यंतची सर्व गावे आणि देहू, आळंदीसह १४ गावांचा समावेश करण्याचा ठराव महापालिकेने केला होता. मात्र, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास संस्थेची (पीएमआरडीए) स्थापना झाल्याने सरकारने तो प्रस्ताव फेटाळला होता. आज भाजपने तो मंजूर केला ते एका अर्थाने फार बरे झाले.

राज्य सरकारने तत्काळ हा प्रस्ताव संमत केला आणि पद्धतशीर नियोजन केले तर निश्‍चितच विकासाची गंगा या गावांत पोचेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही, आळंदीचाही समावेश नितांत गरजेचा आहे. 

देहू, आळंदीचे हाल बघवत नाहीत
गावकी-भावकी आणि गलिच्छ राजकारणात आयुष्य गेलेल्यांना स्वतःचे वर्चस्व जाऊ नये म्हणून महापालिका नको आहे. या गावगणंगांचा लटका विरोध मोडून लोकांच्या भल्यासाठी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पालखी असो वा आषाढी-कार्तिकी यात्रा काळात या तीर्थक्षेत्राची अवस्था पाहवत नाही. ग्रामपंचायतीचा जीव तोळामासा असल्याने साधे पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविता येत नाही. गावची गटारे नदीत मिसळतात म्हणून नदीचे आधीच महागटार झालेले. कचऱ्याने गावचा उकिरडा झालेला असतो.

सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता असल्याने यात्रेकरू उघड्यावर प्रातर्विधी उरकतात. दुर्गंधीने नको नको होते, माळरानांची बखळ होत असते. महाराष्ट्राच्या या तीर्थक्षेत्रांना पाणी महापालिका पुरविते. यात्रा काळात स्वच्छताही महापालिकाच करते. जवळपासचे रस्ते, पुलावरही पालिकेचा खर्च आहे. असा अर्धा संसार करण्यापेक्षा पूर्ण पालकत्व आले तर देहू आणि आळंदीच्या मंदिरांवर उद्या सोन्याचा कळस चढेल. इथे जागा, माणसे अथवा पैशांची कमी नाही फक्त इच्छाशक्ती पाहिजे. अलंकापुरीचा विकास हा एकट्या महापालिकेच्या नव्हे तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न असेल. म्हणूनच आता आळंदीसुद्धा शहरात घ्या.

हिंजवडीमुळे जगाच्या नकाशावर नाव
दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळूरू या चार महानगरांना आयटी-बीटीमुळे एक नवा चेहरा मिळाला. हिंजवडी आयटी पार्कमुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आज जगाच्या नकाशावर झळकले. आजवर या प्रकल्पाचे अवघे दोन टप्पे विकसित झाले. आगामी दहा वर्षांत पुढचे सुमारे तीन हजार हेक्‍टरचे आणखी तीन टप्पे विकसित होणार आहेत. पुणे-मुंबई ‘नॉलेज कॉरिडॉर’ची मूळ संकल्पना प्रत्यक्षात येते आहे. आतापर्यंत तिथे निर्माण झालेल्या हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि तीन लाखांवरच्या रोजगारामुळे पुणे-पिंपरीला झळाळी मिळाली. हजारो कोटींचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय गावकऱ्यांना मिळाला. त्यातून सांगवी, नवी सांगवी, वाकड, रहाटणी, पिंपळे गुरव ही बेटावरची गावे आज रुबाबात आहेत. आज मितीला कुठलीही सोय नसणाऱ्या माण, मारुंजी, जांबे, नेरे या गावांतून २२ मजली टॉवर्स उभे राहिलेत.

महापालिका येण्याआधीच तिकडे येळकोट येळकोट झाला. ही वाढ नियोजनबद्ध झाली पाहिजे म्हणून महापालिकाच हवी. ग्रामपंचायत काळात काय होते याचा हा एक नमुना पुरे आहे. कुठलाही धरबंध नसल्याने हिंजवडीतील गायरान काही रानबोक्‍यांनी विकून फस्त केला. आज तिथे बकालवस्ती वाढली कारण गावकी. तिकडे चाकण परिसराची अशीच वाट लागली. पुण्याची बिबवेवाडी-धनकवडी हा एक असाच नमुना आहे. तसे होऊ नये म्हणून राजकारण न करता विकासासाठी एकमताने गावांच्या समावेशाचे काम झाले पाहिजे. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना वीस वर्षांत समाविष्ट गावांचा विकास करता आलेला नाही, हे वास्तव आहे. आता भाजपची आणि अप्रत्यक्षपणे शहराचे पालकत्व स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्त्वपरीक्षा आहे. त्यांच्यामुळे शहराचे सिंगापूर होईल अशी अपेक्षा करू या!