रिंगरोडच्या मुद्यावरून भाजपची कोंडी

पिंपरी - कोठे काय बोलायचे याचे तारतम्य नसल्याने भाजपचे दस्तुरखुद्द शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप आणि सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांना रिंगरोडबाधितांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. आंदोलकांची आक्रमकता पाहून त्यांना भर सभेतून अक्षरश: पळ काढावा लागला, तोही पोलिस बंदोबस्तात. या प्रश्‍नावरून आता भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

शास्तीकर माफी आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीनंतर रिंगरोड बाधितप्रश्‍नावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या नवख्या भाजपची अनुभवी राष्ट्रवादीने कोंडी केली आहे. सर्वपक्षीय विरोधकांनी एकजुटीने आणि एकमताने रिंगरोडला तीव्र विरोध केल्याने आता हा प्रकल्पच अडचणीत आला आहे. रिंगरोडचा मार्ग बदला आणि ते शक्‍य नसेल, तर तो रद्दच करा, अशी मागणी करीत संघर्ष समितीने याप्रश्‍नी छेडलेल्या आंदोलनात विरोधातील सर्व पक्षांनी उडी घेतल्याने सत्ताधारी पेचात सापडले आहेत. पाडापाडीच्या प्रश्‍नावरून पूर्वी राष्ट्रवादीला विरोध करणाऱ्या भाजपवरच आता हा विरोध झेलण्याची पाळी आली. 

मागच्या पंचवार्षिकमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विरोधी पक्षाचे अस्तित्व असून नसल्यासारखेच होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीने पाशवी बहुमताच्या जोरावर रेटून कारभार केला. परिणामी त्यांना सत्ता गमवावी लागली. आता भाजप सत्तेवर आला असला तरी त्यांचे नगरसेवक नवे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीने पहिल्या दिवसापासून त्यांची कोंडी करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचा प्रत्यय पालिकेच्या पहिल्याच मासिक सभेत आला. सरसकट शास्तीकर माफीसाठी सभागृहात गोंधळ केल्याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेते आणि इतर तीन विरोधी नगरसेवकांचे केलेले निलंबन मागे घ्यावे लागले. नंतर शेतकरी कर्ज माफीवरून पुन्हा सर्व विरोधक एकवटले. 
आता रिंगरोडमुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अडीच हजार घरांवर बुलडोझर फिरविण्याची तयारी प्रशासनाने केली असून काही ठिकाणी पाडापाडीही सुरू करण्यात आली आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी बाधितांनी स्वयंस्फूर्तीने संघर्ष समिती स्थापन करीत आंदोलन छेडले आहे. त्याला आज काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, शेकाप, भारिप बहुजन महासंघ या पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला. एवढेच नव्हे, तर या 
आंदोलनात उडीही घेतली.  शहरातील एक वीटही पाडणार नाही, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी करून दिली. त्यामुळे रिंगरोडमध्ये बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली. अन्य विरोधकांचीही तीच मागणी आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. 

खासदार बारणे यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या आराखड्यानुसार तयार होणाऱ्या रिंगरोडमध्ये शहरातील पिंपळे गुरव, थेरगाव, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत, गुरुद्वारा या परिसरातील घरे जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ही कारवाई थांबवावी, अशी विनंती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी त्यांची भेट घेऊन केली. या वेळी माजी शिक्षण मंडळ सदस्य गजानन चिंचवडे, सामाजिक कार्यकर्ते बापूसाहेब इथापे आदी उपस्थित होते. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. प्रशासनाच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे नागरिकांच्या घरांवर हातोडा पडत आहे. या प्रश्‍नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सखोल माहिती घेऊन योग्य पावले उचलावीत. प्राधिकरण भागातील घरे नियमित करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बारणे यांनी केली. 

दरम्यान, या संदर्भात या आराखड्याची संपूर्ण माहिती घेतली जाईल. तेथील अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली जाईल. नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून याला पर्यायी मार्गही काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी खासदार बारणे यांना दिले; तसेच शास्तीकरमाफीचा निर्णय येत्या काही दिवसांत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे बारणे यांनी सांगितले.

असा आहे प्रस्तावित रिंगरोड
प्रस्तावित रिंगरोडमध्ये पिंपळे गुरव- पिंपळे सौदागर- कोकणे चौक- काळेवाडी फाटा- अशोक सोसायटी पडवळनगर- बिर्ला हॉस्पिटलच्या मागील बाजूने थेरगाव- बिजलीनगर- दगडोबा चौक- बिजलीनगर रेल विहार मागली बाजू- आकुर्डी रेल्वे स्टेशनच्या दक्षिणेकडील भाग- श्रीकृष्ण मंदिर- रावेत नवीन पूल- भक्ती-शक्ती- अप्पूघर- आकुर्डी- निगडी- चिखली- सेक्‍टर क्रमांक १६ व १७- स्पाईन रस्ता- प्राधिकरण, सेक्‍टर क्रमांक १२, भोसरी हा परिसर येत आहे. 

आज मूक मोर्चा
अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत, शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा, या मागणीसाठी घर बचाव संघर्ष समितीतर्फे गुरुवारी (ता. १३) सकाळी साडेदहा वाजता मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. चिंचवड स्टेशन येथून निघालेल्या मोर्चाचा समारोप महापालिका भवनाजवळ होणार आहे, अशी माहिती समितीचे पदाधिकारी विजय पाटील, रजनी पाटील, तानाजी जवळकर, अमर आदियाल, प्रशांत सपकाळ, धनाजी येळेकर आदींनी दिली. संघर्ष समितीचे पदाधिकारी म्हणाले, ‘‘गेले २० दिवस आमचे आंदोलन सुरू आहे. प्रशासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यांनी चिंतन करावे आणि आम्हाला शांती द्यावी, यासाठी या मोर्चाला ‘शांती चिंतन पदयात्रा’ असे नाव दिले आहे. गुंठेवारीप्रमाणे दंड आकारून बांधकामे नियमित करावीत, शहराची वाढ लक्षात घेता नवीन विकास आराखडा तयार करावा आणि शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.  पंतप्रधान डिजिटल इंडियाचा नारा देत आहेत. प्राधिकरण जुन्या पद्धतीने सर्वेक्षणासाठी आवाहन करीत आहे. प्राधिकरणाने गुगलच्या साह्याने सर्वेक्षण करावे. मात्र, कोणीही सर्वेक्षणाला आले आणि त्यातून काही अनुचित प्रकार घडला, तर त्याची जबाबदारी संघर्ष समितीवर नसेल, असेही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

‘डीपी’साठी ‘युनिट’ची मागणी - खडके
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी मनुष्यबळाची (डीपी युनिटची) मागणी सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनी दिली. प्राधिकरणाचा विकास आराखडा १९९५ मध्ये तयार केला. आता नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन वर्षापूर्वी अधिकचे मनुष्यबळ (युनिट) मिळावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच २०१३ मध्ये सरकारकडे घरे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्या वेळी प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जागेवरील घरे नियमित करता येणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, २०१७ मध्ये घरे नियमित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे पाठविलेला नाही व त्यांनी फेटाळलाही नाही, असेही खडके यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री महोदय,

पिंपरी-चिंचवडमधील नियोजित रिंगरोड व त्यामुळे बाधित होणाऱ्या घरांमुळे शहरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत एका नागरिकाने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे चर्चेचा विषय ठरले आहे. ते पत्र अंशतः देत आहोत... 

साहेब, कायद्याला मानणारे लोक मूर्ख असतात, हे आज समजले. सर्व चौकशी करून नियमानुसार सर्व कायदेशीर बाबी तपासून घर घेणारा मूर्ख असतो, हे पिंपरी-चिंचवडच्या रिंगरोडबाधित नागरिकांनी सिद्ध करून दाखविले. रस्त्यावर किंवा अनधिकृत आहेत म्हणून कुठेतरी लांब; पण अधिकृत ठिकाणी घर घेतले ते मूर्ख आणि ज्यांनी कायदा मोडून रस्त्यातच टोलेजंग घरे बांधली त्यांनाच ‘शाब्बास’ म्हणायची वेळ आली आहे. लोकांनी प्राधिकरणाची जागा आहे हे माहीत असूनही जागा खरेदी करून बंगले बांधले, तरीही हे गरीब. रस्त्याच्या जागेत बांधकाम करायला बॅंका कर्ज देत नाहीत.

तरीही या गरिबांना स्वतःच्या खर्चातून एक-दोन गुंठ्यात पाच हजार चौरस फुटांची घरे बांधली. घरे बांधून महिन्याकाठी २५ हजारांपर्यंत भाडे मिळवत आहेत. तीच घरे वाचावीत म्हणून रोष व्यक्त करीत आहेत. घर पाडून अधिकृत घरे देण्याची प्रशासनाची तयारी दिसते. महिन्याचे हजारोंचे भाडे बुडणार म्हणून अधिकृत घर नको आहे.

काही अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होऊ शकतात; पण रस्ते आणि आरक्षणातील घरेही सरसकट अधिकृत करणे चुकीचेच आहे. यामुळे चुकीचाच पायंडा पडेल. काही रिंगरोडबाधितांनी उच्चदाब वीजवाहिन्यांना लागून घरे बांधली. या वीजवाहिन्यांना स्पर्श करून अनेकांचे जीवसुद्धा गेले आहेत. मग, आता या उच्चदाब वीजवाहिन्यापण इतरत्र हलवायचे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याच्या नादात शहराचा प्राण कंठाशी येतो आहे, हे कुणी लक्षात घेत नाही. संघटितपणे अशा गैरप्रकारांना कोणी विरोध करीत नाही, हे दुर्दैवीच म्हणावयास हवे. अशा वेळी कर्तव्यदक्ष आणि कायद्याने वागणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची पिंपरी-चिंचवडमध्ये जास्त गरज आहे. मुंढे यांच्यामुळे कायदेशीरपणे घर बांधणारे हक्कांपासून वंचित राहणार नाहीत. मुख्यमंत्री साहेब, कायद्याने वागणाऱ्या माझ्यासारख्याचे एकदा ऐकाच आणि मुंढे यांच्याकडे प्राधिकरणाची जबाबदारी द्याच. म्हणजे कळेल सर्वांना कायदा काय सांगतो ते.