आयटी कर्मचाऱ्यांची कामगार आयुक्तांना साद

पिंपरी - राजीनाम्यासाठीचा दबाव, कंपनीकडून कामाची गुणवत्ता चांगली नसल्याचा अहवाल अशा कारणांमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आली आहे. या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी हिंजवडी आयटी पार्कमधल्या काही कंपन्यांतील सुमारे वीस कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन कामगार आयुक्‍त कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. कामगार आयुक्‍तांनी या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी गुरुवारी (ता. १५) संबंधित आयटी कंपन्यांना बोलावून त्यांना लेखी म्हणणे सादर करण्याचे पत्र दिले असल्याचे कामगार उपायुक्‍त निखिल वाळके यांनी सांगितले. 

कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर विविध कारणांमुळे गदा येत असल्यामुळे सध्या त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळेच काही कर्मचाऱ्यांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी कामगार आयुक्‍त कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. याबाबत या कर्मचाऱ्यांनी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या चेन्नईमधील संस्थेच्या माध्यमातून तक्रार केली आहे. दरम्यान, कामगार आयुक्‍तांनी यासंदर्भात एक जून रोजी संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. राजीनाम्यासाठी कोणताही दबाव टाकण्यात येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करतानाच आयटी क्षेत्रातील जागतिक परिस्थितीमुळे नवीन प्रोजेक्‍टचे प्रमाण कमी झाले आहे. याखेरीज आयटीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. आयटी कंपन्या उत्पादन तयार करणाऱ्या कंपन्या नाहीत, याठिकाणी आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामे येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयटी कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारीची कामगार आयुक्‍तांनी दखल घेतली असून, संबंधित कंपन्यांना यासंदर्भात लेखी पत्र देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये ही पत्रे हातात पडतील आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. याखेरीज काही जणांनी व्यक्‍तिगत तक्रारीदेखील केल्या आहेत. त्यांनाही उत्तर देण्यास संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनाला सांगण्यात आले असल्याचे वाळके यांनी स्पष्ट केले. 

आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्‍तांकडे केलेल्या तक्रारींची माहिती दिल्लीमधील सरकारी यंत्रणांकडून घेण्यात आली आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या किती तक्रारी आल्या आहेत, आतापर्यंत किती जणांना काढले आहे, अशा माहितीचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे समजते. दरम्यान, आयटी क्षेत्रातील या वातावरणाबाबत काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये बैठक झाली होती. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे प्रमाण किती, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे, यावर चर्चा झाल्याचे समजते.