मुंढेंबाबत कुरघोडीचे राजकारण

पिंपरी - ‘पीएमपीएमएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांना पुन्हा प्रशासकीय सेवेत धाडा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी एकीकडे लावून धरलेली असतानाच महापालिकेच्या कारभाराबद्दल नापसंती व्यक्त करीत शिस्तप्रिय व धडाकेबाज सनदी अधिकाऱ्याची गरज लक्षात घेऊन पालिकेच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिंगरोडबाधितांच्या घर बचाव संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

सध्या महापालिकेत सत्ताधारी सोयीचे निर्णय घेत असून, त्याला आयुक्त श्रावण हर्डीकर साथ देत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘महापालिका म्हणजे चराऊ कुरण झाले आहे. जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा घातला जात असून, सत्ताधाऱ्यांच्या हो ला हो म्हणत प्रवक्ता असल्यासारखे आयुक्त संमती देत आहेत. ४२५ कोटी रुपयांची कामे मंजूर करताना मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली जात आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही चौकशी किंवा कोणावरही कारवाई केली जात नाही. आयुक्तांच्या बोलण्यात आणि कृतीत फरक असून, त्यामुळे सामान्य जनतेची कामे रखडली आहेत.

सत्ताधारी म्हणतात तसे तुकाराम मुंडे यांना पीएमपीच्या कारभारातून खरेच मुक्त करावे पण, त्यांना प्रशासकीय सेवेत धाडण्याऐवजी त्यांची महापालिकेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जावी.’’ त्या वेळी विरोधक आम्हाला चोर ठरवत होते. हे तर दरोडेखोर निघाले, असा टोलाही वाघेरे पाटील यांनी लगावला आहे.

घर बचाव संघर्ष समितीची मागणी
गेल्या सात महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळेगुरव, कासारवाडी परिसरातील हजारो रहिवासी, रिंगरोड बाधित नागरिक ‘घर बचाव संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून हक्कांच्या घरासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी महापालिका प्रशासनास वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. परंतु, महापौर, अवलोकन समिती तसेच आयुक्त, प्रशासकीय उच्चाधिकारी यांनी अद्याप कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही किंवा ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सात ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाने अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी नियमावली प्रसिद्ध केली. परंतु, जटील अटी आणि शर्थींमुळे शहरातील ८० हजार घरांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकाऱ्यामुळे शहरातील अनधिकृत घरांचा व रिंगरोडचा प्रश्न सुटू शकेल, असा विश्‍वास ‘घर बचाव संघर्ष समिती’ने व्यक्त केला आहे. 

स्थायी समितीने कधी नव्हे, ते एकदम ४२५ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. त्याला भ्रष्टाचाराचा वास आहे. पण, आयुक्त चौकशी करण्यास तयार नाहीत. सामान्य जनतेला सत्ताधारी व आयुक्तांकडून न्याय मिळत नसेल, तर तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची येथे नियुक्ती झालीच पाहिजे.
- संजोग वाघेरे पाटील, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी ‘नियमावली कायदा’ प्रसिद्ध होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मे २०१८ मध्ये ही मुदत संपणार आहे. तत्काळ निर्णयप्रक्रिया राबविण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांना महापालिका आयुक्तपदी आणणे प्रशासनासाठी आवश्‍यक आहे. 
- विजय पाटील, समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती