रिंगरोडबाधित घरांवर तूर्तास कारवाई नाही - सतीशकुमार खडके

पिंपरी - रिंगरोडच्या आरक्षणातील बिजलीनगर आणि थेरगाव येथील दाट लोकवस्तीमधील घरांवर कारवाई करण्याचा कोणताही प्रस्ताव तूर्तास प्राधिकरणाकडे नाही, अशी माहिती प्राधिकरणाचे कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

प्राधिकरणाने १९९५ मध्ये विकास आराखडा तयार करून १९९६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याची मुदत २० वर्षांची होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी सुधारित विकास आराखडा प्राधिकरणाने सरकारकडे पाठविला. त्यातही रिंगरोडचे आरक्षण दाखविले आहे. 

नागरिकांत भीतीचे वातावरण
रिंगरोडमधील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार असल्याने बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव आणि पिंपळे गुरव येथील रहिवाशांनी एकत्र येत ‘घर बचाव संघर्ष समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी, सभा आणि आंदोलन केली जात आहेत. त्यास भाजप वगळता इतर पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. त्यातच प्राधिकरणाने गुरुद्वारा ते बिजलीनगर पूल या दरम्यानच्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा दिल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

सर्वेक्षणास सहकार्य करावे
रिंगरोडच्या आरक्षणात बदल करण्याची नागरिकांची मागणी आहे; मात्र आरक्षणात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. किती घरे बाधित होतात, यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याचा अहवाल सरकारला पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सर्व्हेक्षणाकरिता सहकार्य करावे. तसेच येथील निवासी बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणाचा या भागात कारवाईचा सध्यातरी विचार नाही. रेल्वेलगतच्या केवळ ९० व्यावसायिक अतिक्रमण केलेल्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत, असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी सांगितले.

असा असेल रिंगरोड
रिंगरोडकरिता प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जागा संपादित करून ती महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. रिंगरोडची लांबी ३० किलोमीटर असून, रुंदी ३० मीटर असेल. यापैकी १६ किलोमीटरचा रस्ता महापालिका आणि एमआयडीसीच्या हद्दीतून जात असून, १४ किलोमीटरचा रस्ता प्राधिकरणाच्या हद्दीतून आहे. १४ पैकी अडीच किलोमीटरच्या रिंगरोडच्या आरक्षणामध्ये बिजलीनगर आणि थेरगाव परिसरातील दाट लोकवस्ती झाली आहे. काळेवाडी फाटा ते जगताप डेअरी परिसरातील रिंगरोडच्या आरक्षणातील अतिक्रमणे प्राधिकरणाने यापूर्वीच हटवली आहेत.

विभागीय आयुक्तांना बारणे यांचे साकडे

पर्यायी रस्ते उपलब्ध असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने रिंगरोडसाठी करण्यात येणारी कारवाई थांबवावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी विभागीय आयुक्त आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे मंगळवारी केली. 

बारणे यांनी दळवी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमवेत शिक्षण मंडळाचे माजी सदस्य गजानन चिंचवडे, भगवान वाल्हेकर, बाळासाहेब वाल्हेकर उपस्थित होते. 

बारणे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या हद्दीमधून जाणारा रिंगरोड १९९५ च्या विकास आराखड्यात दर्शविला आहे. तो थेरगाव, काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर भागातून जातो. त्याची आरक्षित जागा महापालिका व प्राधिकरणाने अद्याप ताब्यात घेतली नाही. तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली असून, हजारो नागरिक राहतात.

भाजपला २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीमध्ये एकहाती सत्ता मिळाल्याने विकासाच्या नावाखाली रिंगरोड बाधित घरे पाडण्याची कारवाई पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. ही कारवाई केवळ राजकीय दबावापोटी होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत प्राधिकरणाने सदरचा भाग विकसित केला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. सर्वसामान्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून विकास करणे योग्य नाही. कारवाईला विरोध करण्यासाठी नागरिक एकत्रित झाल्याने प्रशासनाची अडचण झाली. या वादातून कोणताही अनुचित प्रकार घडू शकतो.’’