|
पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि पीएमआरडीएकडे पाठपुरावा
पुणे - शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमध्ये सुरळीत सेवा पुरविण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने आगारांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला आहे. पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रविकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या कार्यक्षेत्रात आरक्षित असलेल्या सुमारे 35 जागा मिळविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पीएमपीकडे सध्या 65 एकर जागा आहे. बसगाड्यांची देखभाल- दुरुस्ती, आगार आदींसाठी आणखी 65 एकर जागेची गरज आहे. त्यासाठी दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएकडे पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी दिली. या जागा उपलब्ध झाल्यास व्यावसायिकदृष्ट्या त्यांचे विकसन करून त्यातूनही पीएमपीला तिकिटाशिवाय उत्पन्न मिळू शकते. या उत्पन्नाचा स्रोत कायम राहिल्यास दोन्ही महापालिकांवरील आर्थिक परावलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल, असा विश्‍वासही मुंढे यांनी व्यक्त केला.
"डेड मायलेज'चा फटका
पीएमपीच्या ताफ्यात मार्च 2019 पर्यंत मार्गावर धावणाऱ्या बसची संख्या सुमारे दोन हजार होणार आहे. त्यासाठी शहराच्या विविध भागांत किमान 20 आगार हवेत, असे पीएमपीचे म्हणणे आहे. वेगवेगळ्या भागांत आगार उपलब्ध झाल्यास लांबच्या मार्गावरील बस रात्री संबंधित आगारात थांबू शकतात. सध्या त्या नजीकच्या आगारात रात्री जातात. त्यांची संख्या कमी असल्यामुळे बसगाड्यांचे "डेड मायलेज' (प्रवाशांशिवाय वाहतूक) वाढत असून, त्यातून तोटा निर्माण होतो.
आयटी कंपन्यांना एसी बस पुरवणार
हिंजवडीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची वाहतूक पीएमपीच्या एसी बसमधून करावी, यासाठी प्रशासनाने त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. खासगी वाहतूक संस्थांपेक्षा कमी दरात पीएमपी त्यांना एसी बससेवा पुरवू शकते, असेही मुंढे यांनी सांगितले. काही कंपन्यांची कंत्राटे मार्च महिन्यात संपत आहेत. त्यानंतर त्या कंपन्यांशी पीएमपी संपर्क साधून त्यांना एसी बस उपलब्ध करून देईल.
लवकरच मॉडेल बस थांबे
दोन्ही शहरांतील बस थांबे सारखे असावेत, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मॉडेल बस थांबे तयार केले जात असून, हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा या ऋतूंमध्येही प्रवाशांना उपयुक्त ठरतील, अशी नव्या थांब्यांची रचना असेल.
प्रवाशांसाठी "मी कार्ड'
दैनंदिन पीएमपीच्या प्रवाशांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे "मी कार्ड' महापालिकेच्या मदतीने सुरू करण्यात आले आहे. दोन्ही महापालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पासधारकांना सध्या त्याचे वाटप सुरू आहे. पुढच्या टप्प्यात दैनंदिन प्रवाशांनाही ते उपलब्ध करून दिले जाईल. मी कार्डमध्ये तिकिटाची रक्कम समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया वाहकाकडूनच पूर्ण केली जाईल, अशा पद्धतीने रचना करण्यात येत आहे. हे काम एक महिन्यात पूर्ण होईल, असेही प्रशासनाने सांगितले.
55 टक्के वेतनावर खर्च
5 ते 6 प्रतिबस अपेक्षित कर्मचारी
9 ते 10 प्रतिबस कार्यरत कर्मचारी
पीएमपी प्रशासनाचा भर
- कर्मचाऱ्यांच्या कामाची फेररचना करणे
- वेतनावरील खर्च 35 टक्के करणे
- महापालिकांवरील आर्थिक परावलंबित्व कमी करणे
- मॉडेल बस थांबे विकसित करणे
|
