न्यायालये गतीमान

पुणे - न्यायालयीन कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्याने पोलिसांचे मनुष्यबळ, पक्षकारांचा खर्च आणि वेळ वाचण्यात मदत झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत ‘स्काइप’ या ‘ॲप’च्या मदतीने तीन दाव्यात संमतीने घटस्फोट घेतला गेला. कारागृहातूनच प्रतिदिन शंभर ते दीडशे आरोपींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणीसाठी हजर केले जात आहे.

बनावट मुद्रांक खटल्यात न्यायालयात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’चा वापर सर्वांत प्रथम केला गेला. इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग न्यायालयातील सुनावणीसाठी करण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेत बदल केला गेला. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार राज्यातील बहुतेक न्यायालयांत ही सुविधा उपलब्ध झाली आहे. खटल्यांचे निकाल संबंधित न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाइट) उपलब्ध होत आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयात डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लावले गेल्याने पक्षकार, वकिलांना खटल्याची नेमकी स्थिती काय हे पाहता येत आहे. जामीन अर्जाच्या सुनावणीचा तपशीलही वकिलांना मोबाईलवर उपलब्ध होत आहे. सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायालयाशी संबंधित पोलिस यंत्रणा, कारागृह प्रशासन, सरकारी वकील, पक्षकार, वकिलांचा खर्च, वेळ याची बचत होऊ लागली आहे.

कारागृह प्रशासनासाठी फायदेशीर - यू. टी. पवार 
खटल्याच्या सुनावणीसाठी कारागृहातून आरोपींना न्यायालयात आणले जाते. या आरोपींना त्यांच्या सुनावणीच्या तारखेच्या दिवशी पोलिसांच्या हवाली करणे, कारागृहात परत आल्यानंतर त्यांची तपासणी करणे आदी गोष्टी कारागृह प्रशासनाला कराव्या लागतात. या संदर्भात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक यू. टी. पवार म्हणाले, ‘‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे कारागृहातील मनुष्यबळ वाचले आहे. आरोपीला न्यायालयातून पुन्हा कारागृहात आणल्यानंतर त्यांनी बाहेरून येताना सोबत काही घातक वस्तू आणली आहे का, त्यांच्याकडे इतर काही वस्तू आहेत का, याची तपासणी करावी लागत होती. हा कामाचा ताण आता कमी झाला आहे.’’

वेळ, पैशांची बचत - ॲड. सुप्रिया कोठारी
‘‘उच्चशिक्षित आणि उच्च, उच्च मध्यम वर्गातील दांपत्यांमध्ये घटस्फोटाचा दावा दाखल झाला आणि त्यापैकी कोणीतरी एक जर परदेशात असेल, तर त्या व्यक्तीला प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या सुनावणीस हजर राहणे शक्‍य नसते. सुनावणीसाठी परदेशातून मायदेशी वारंवार येणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे नसते. अशा वेळी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग महत्त्वाचा ठरतो. दावा दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी निर्णयास आवश्‍यक ठरतो. त्यानंतरही दोन-तीन तारखा पडतात. यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वाढला तर वेळ, पैसा यांची बचत होऊ शकते’’ असे ॲड. सुप्रिया कोठारी यांनी सांगितले.

साक्ष नोंदविणे सोयीस्कर - उज्ज्वला पवार
खटल्याच्या सुनावणीत साक्षीदार वेळेवर हजर न झाल्याने खटल्याची सुनावणी पुढे घ्यावी लागते, असे अनेक वेळा घडते. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीला विलंब होतो. याविषयी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज झाल्याचे नमूद केले. ‘‘पोलिस अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सातत्याने बदल्या होत असतात. अनेक खटल्यांत त्यांची साक्ष घेणे महत्त्वाचे असते. त्यांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली झाली, तर त्यांची साक्ष नोंदविण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’चा वापर वाढला तर त्याच्या माध्यमातून साक्ष नोंदविता येऊ शकते. ‘पॉक्‍सो’सारख्या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात पीडित अल्पवयीन मुलीची साक्ष या तंत्रज्ञानाच्या आधारे नोंदविली जाणे आवश्‍यक आहे. यामुळे पीडित मुलीवर न्यायालयीन वातावरणाचा दबाव येणार नाही आणि ती योग्य साक्ष देऊ शकेल.’’