अनधिकृत बांधकामावर २४ तासांत हातोडा

‘एमआरटीपी ॲक्‍ट’मध्ये सुधारणा; पीएमआरडीए करणार अंमलबजावणी
पुणे - कोणत्याही जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केले जात असेल, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता २४ तासांमध्ये ते बांधकाम पाडण्याचे अधिकार राज्य सरकारने नियोजन प्राधिकरणाला दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलमामध्ये तशी सुधारणा केली असून, त्याची अंमलबजावणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) करणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ (एमआरटीपी ॲक्‍ट) च्या अनुक्रमांक ३७, कलम ५३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नगर नियोजन प्राधिकरण आता मालक, विकसक किंवा भोगवटादारांना २४ तासांची पूर्वनोटीस न बजावताही अनधिकृत बांधकाम पाडू शकणार आहे. मालक, विकसक, भोगवटादाराने अनधिकृत बांधकाम केलेली जमीन पूर्ववत करून न दिल्यास (म्हणजेच बांधकाम न पाडल्यास) नियोजन प्राधिकरणाकडून ते बांधकाम पाडण्यात येईल आणि त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाणार आहे.

पूर्वपरवानगी घेतलेल्यांनीही प्रत्यक्षात अतिरिक्त बांधकाम केल्यास त्यांना ३० दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. कलम १४२ मध्ये एक हजार चौ. मी. पेक्षा जास्त भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले असेल, तर कोणतीही मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता असणार नाही, अशी सुधारित तरतूद केलेली आहे. त्या संदर्भातील राजपत्र महाराष्ट्र शासनाने जारी केले आहे.

‘एमआरटीपी ॲक्‍ट’मध्ये चोवीस तासांच्या आत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकार क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईमध्ये केली जाईल. त्यासाठी त्रयस्थ खासगी संस्थांना निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्त करण्यात आले आहे.
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए