घोषणा झाल्या, आता प्रतीक्षा अंमलबजावणीची!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला शुक्रवारी (ता. २६ मे) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन वर्षांत मोदी सरकारने अनेक घोषणा केल्या. स्वतः मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कॅशलेस इंडिया, ‘मुद्रा’ आणि संसद आदर्श ग्राम योजना या निवडक पाच योजनांची नेमकी स्थिती काय, याचा लेखाजोखा ‘सकाळ’ने घेतला आहे. पुण्यात लोकसभेपासून महापालिकेपर्यंत नागरिकांनी भाजपला ‘शतप्रतिशत’ पाठिंबा दिला आहे, सहाजिकच त्यांच्या या सरकारकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत. येत्या दोन वर्षांत पुण्यातील अनेक प्रश्‍नांवर सरकारला अंमलबजावणी करण्यासाठी भर द्यावा लागेल. कामांची गती वाढविणे आणि घोषणांची प्रत्यक्ष विशिष्ट मुदतीत अंमलबजावणी, यांचे आव्हान लोकप्रतिनिधी आणि सरकारसमोर आहे.

उद्योग उभारणीतून उमटवली स्वत:ची ‘मुद्रा’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान, मध्यम आणि स्टार्ट अप इंडियाअंतर्गत कर्जवाटपासाठी 
‘प्रधानमंत्री मुद्रा बॅंक कर्ज योजने’ची घोषणा ८ एप्रिल २०१५ मध्ये केली होती. ‘मुद्रा’ (मायक्रो युनिट्‌स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी) योजनेअंतर्गत पुणे विभागामध्ये १ हजार ४०० जणांना तब्बल ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.  
 

प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत शिशू, किशोर आणि तरुण असे तीन प्रकारचे कर्ज वाटप करण्यात येते. २०१५ ते २०१७ पर्यंत राज्यभरात एकूण ७१ लाख ३२ हजार ६७१ जणांना मुद्रा कर्ज देण्यात आले असून, ३१ हजार ५२० कोटी रुपये कर्जापोटी वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुणे विभागात तीन वर्षांमध्ये १३ हजार ९०० जणांना कर्ज दिले असून, २ हजार ९८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. 

शू शोरूमसाठी मुद्रा अंतर्गत कर्ज घेतलेले दीपक गायकवाड म्हणाले,‘‘मी पदवीधर असून, बेरोजगारीमुळे घरी बसून होतो. मुद्रा कर्ज योजनेमधून मला तीन लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले, त्यातून मी भाड्याच्या दुकानामध्ये चप्पल व बूट विक्रीचा व्यवसाय करतोय. कमी व्याजदरामुळे हप्ते फेडणे सुलभ जात आहे.’’

योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज 

शिशू - १० ते १२ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याजदर - ५० हजार रुपयांचे कर्ज
किशोर - ५० हजारांपेक्षा जास्त ५ लाख रु. - व्याजदर १४ ते १७ टक्के
तरुण - १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज - १६ टक्के व्याजदर 

पुणे विभागात ३९० कोटी रुपयांचे वितरण 
बॅंक ऑफ महाराष्ट्रकडून प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत देशात २०१५ ते मार्च २०१७ पर्यंत १ लाख ३१ हजार जणांना कर्ज देण्यात आले आहे. त्यामाध्यमातून २ हजार ९८० कोटी रुपये देण्यात आले, तर पुणे विभागामध्ये एकूण १३ हजार ९०० जणांना ३९० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती ‘बॅंक ऑफ महाराष्ट्र’चे महाव्यवस्थापक सी. एस. वर्मा यांनी दिली.
 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांमधील आकडेवारी
वर्ष    कर्जदारांची संख्या    रक्कम (कोटींमध्ये)
२०१५-१६    ३५ लाख ३५ हजार ९६५    १३,३७२.४२
२०१६-१७    ३३ लाख ४४ हजार १५४    १६,९७६.७६
२०१७-१८    २५ लाख २५ हजार ५२    ११७१.७८

वडगाव शिंदे गावचे रूप पालटतेय

भूमिगत सांडपाणी वाहिन्या, सिमेंटचे रस्ते, वाय-फायची सुविधा, आयएसओ प्रमाणित ग्रामपंचायत... एखाद्या सुबक शहराच्या धर्तीवर भासणारी ही वाटचाल आहे पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील वडगाव शिंदे गावाची. पुण्यातील लोहगावापासून जवळच असलेल्या वडगाव शिंदे गावाची लोकसंख्या आहे सुमारे ३ हजार आणि घरे आहेत ६६७. आदर्श संसदग्राम योजनेतंर्गत पुणे लोकसभा मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी हे गाव दत्तक घेतले. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे या गावाचे चित्र पालटू लागले असून, आदर्श गावाकडे त्याची वाटचाल सुरू आहे. 

गावांमध्ये नेमका विकास काय साध्य करायचा, याचा विकास आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. गावाच्या गरजेनुसार विकास करून गावाला स्वयंपूर्ण करण्याचा उद्देश या योजनेचा आहे.

त्यातून परिसरातील गावांनी प्रेरणा घेतल्यास सर्वांगीण विकासाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. 

या बाबत खासदार शिरोळे म्हणाले, ‘‘गावांच्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आदर्श गाव योजना हा अत्यंत चांगला उपक्रम आहे.

लोकसहभागातून विकास प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ग्रामस्थांचा पुढाकार, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.’’

वडगाव शिंदे गावासाठी खासदार शिरोळे यांनी सुमारे ९ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या कामांची आखणी केली आहे. समाधान योजनेंतर्गत गावातील १०० कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळाला असून, येथील सर्व रस्ते सिमेंटचे झाले आहेत. तसेच गाव १०० टक्के हगणदारीमुक्त झाले आहे. गावात भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांची कामे पूर्णत्वास आली असून, अंतर्गत व प्रमुख रस्त्यांचीही कामे प्रगतिपथावर आहेत. येथील सर्व ग्रामस्थांची आरोग्य तपासणी पूर्ण झाली असून, गावात स्वतंत्र टपाल कार्यालयही सुरू झाले आहे. पर्यावरणबद्दल जागरूकता निर्माण होण्यासाठी वृक्ष लागवड, वनराई बंधारा, बायोगॅस, सेंद्रिय शेती, एलईडीचे पथदिवे, प्लॅस्टिक बंदी आदी उपक्रमही येथे सातत्याने राबविण्यात येतात. ग्रामपंचायतीमधील दैनंदिन कामकाजासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात आली असून, ‘आयएसओ’ प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. त्यामुळे गावाचा आता नूर पालटू लागला आहे. 

आवास योजना अडकली तांत्रिकतेतच

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) शहरामध्ये किती लोकांना घरांची गरज आहे, किती जणांना घरे बांधायची आहेत, घरे बांधण्यासाठी किती जणांना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी येत आहेत, यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याअंतर्गत आत्तापर्यंत ८७ हजार जणांनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, तर गृहकर्ज घेणाऱ्या एक हजाराहून अधिक नागरिकांना गृहकर्ज अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.

गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी ‘२०२२ सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित शहरी भागासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू केली. ‘पीएमएवाय’अंतर्गत  अ) ‘आहे तेथेच पुनर्विकास करणे (एसआरए, बीएसयुपी), ब) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती’, क) भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती आणि ड) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात घरे बांधण्यासाठी अनुदान देणे अशी रचना करण्यात आली आहे.

पहिल्या घटकाअंतर्गतची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर (एसआरए) आहे. 

दुसऱ्या घटकानुसार बॅंकांमार्फत गृहकर्जावर अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेला एप्रिल २०१६ पासून प्रारंभ झाला. आत्तापर्यंत एक हजारांहून अधिक नागरिकांनी अनुदान घेतले आहे.

‘पीएमएवाय’मधील तिसऱ्या घटकानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्‍तींसाठी शासकीय यंत्रणा (महापालिका) व खासगी संस्थांशी भागीदारी करून गृहनिर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पीएमएवायए’ शहर तांत्रिक समिती कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. लोकांचा प्रतिसाद जाणून घेण्यासाठी काही महिन्यांपासून ऑनलाइन मागणी सर्वेक्षण केले जात असून, ते सात जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. या विषयी कक्षाचे सहसंचालक दिनेश रोकडे म्हणाले, ‘‘आत्तापर्यंत शहरातील ८७ हजार जणांनी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी ८ हजार जणांनी शहर तांत्रिक कार्यालयाकडे अर्ज व आवश्‍यक कागदपत्रे भरली आहेत. त्यातील पाच हजार अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे.’’ 

महापालिकेच्या हडपसर, बाणेर, खराडी या जागांवर छोट्या स्वरूपातील घरे उभारण्यात येणार आहेत. त्या संदर्भातील प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ६० टक्के छोटी घरे निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आठ हजार घरे ‘एसआरए’च्या ‘एसआर २’ अंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत.

चौथ्या घटकानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर घर बांधायचे आहे किंवा घराची वाढ करण्यासाठीही सरकार अनुदान देणार आहे. मात्र त्यासाठी पात्र लाभार्थ्याचा प्रस्ताव आवश्‍यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे सादर होणे आवश्‍यक आहे. मागणी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही होणार आहे.  

म्हाडाकडे छोट्या घरांची जबाबदारी 
‘पीएमएवाय’अंतर्गतची परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती व देखरेख करण्याचे काम राज्य सरकारच्या ‘म्हाडा’वर आहे. या विषयी ‘म्हाडा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, ‘‘महापालिका, नगरपालिकांनी घरांच्या निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडे पाठवायचा आहे. तर ‘म्हाडा’ने आत्तापर्यंत म्हाळुंगे येथे पावणे तेराशे घरांचे काम सुरू केले आहे. तळेगाव येथे साडेसातशे घरांच्या नकाशाला मंजुरी मिळाली आहे.’’
 

नागरिक म्हणतात... 

योजनांचे परिणाम दिसत नाहीत

पंतप्रधानांकडून गेल्या तीन वर्षांत अनेक घोषणा झाल्या. ‘कॅशलेस’, ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ अशा योजना चांगल्या आहेत; पण त्या योजनांचे दृश्‍य परिणाम अद्याप दिसत नाहीत. ‘कॅशलेस’चा वापर वाढला; पण त्यावर बॅंकांकडून सेवा कर घेतला जात आहे, हे चुकीचे आहे. पुण्यात मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीला गती द्यायला हवी. 
- प्रज्ञा कुलकर्णी, नोकरदार

रोजगाराच्या समस्या कायम
‘अच्छे दिन’ या घोषवाक्‍याद्वारे बहुमत मिळविलेल्या मोदी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘कॅशलेस इंडिया’ अशा
विविध योजनांची सुरवात केली. तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘स्टार्ट अप’सारखे उपक्रमही सुरू केले. त्यासाठी अनेक सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या. मात्र असे असतानाही तरुणांच्या रोजगाराच्या समस्या अजूनही संपल्या नाही. या व्यतिरिक्त नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहाराकडे लोक वळतील, अशी भूमिका घेताना डिजिटल व्यवहारांवर लागणाऱ्या सर्व्हिस टॅक्‍सबाबत कोणतेही उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इच्छा असूनही नागरिक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळत नाहीत. 
- मयूर गाडवे, नोकरदार.