गावं महापालिकेत आल्यामुळे विकास होणार का?

महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या भागात वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाला शिस्त लागावी, त्यांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी त्या भागातील काही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आणावी, यासाठी वीस वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली प्रक्रिया अजून अर्धवट आहे. हा प्रश्‍न न्यायालयापर्यंत ताणला गेला आणि अखेरीस "राज्य सरकारने ही गावे टप्प्याटप्प्याने घेऊ' असे प्रतिज्ञापत्र आज न्यायालयाला सादर केले. मात्र त्यासाठी देण्यात आलेली मुदत ही पुण्याच्या नियोजनावर विपरित परिणाम करणारी आणि घातक ठरेल. 

महापालिकेच्या हद्दीत गावे घेण्यास तीन वर्षांची मुदत देणे म्हणजे या तीन वर्षांत या गावांचा विकास आणि नियोजन संपूर्णपणे थांबवणे होय. येत्या तीन वर्षांत या गावांमध्ये कोणतेही शास्त्रीय नियोजन होणार नाही. ही गावे पुणे महापालिकेत येणार म्हणून ना सध्या ज्या संस्थेच्या हद्दीत ती आहेत, त्या पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे म्हणजेच पीएमआरडीएचे त्यांच्याकडे लक्ष राहणार. ना ती गावे पुणे महापालिकेत येणार ना तिथे स्वतंत्र महापालिका स्थापन होणार. त्यामुळे तीन वर्षे तिथे बेकायदा बांधकामांचा सुकाळु करायला संपूर्ण मोकळिक असू शकेल. कशीही वेडीवाकडी बांधकामे तिथे होऊ शकतील. 

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या गावांबाबतचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी आताच झाली असती तर तेथील नियोजनाची प्रक्रियाही लगेचच सुरू झाली असती. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ही गावे आली असती तर त्यांचा विकास आराखडा करण्याचे काम लागलीच सुरू झाले असते. त्यातील काही गावांची मिळून स्वतंत्र महापालिका झाली असती तर त्या महापालिकेच्या विकास आराखड्याचेही काम सुरू करता आले असते. सध्याच्या पीएमआरडीएकडेच ही गावे राहिली असती तरी त्या प्राधिकरणाने आपल्या भागाच्या विकास आराखड्याचे काम यापूर्वीच सुरू केले असल्याने त्याचा लाभही त्या गावांना मिळाला असता. आता ही गावे तीन वर्षांनी पुणे महापालिकेत येणार आणि त्यानंतर त्यांच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू होणार. तसेच पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या हद्दीत येणार असलेल्या अकरा गावांमध्येही विकास आराखडा करावा लागणार आहे. त्या गावांचा स्वतंत्र आराखडा करायचा आणि तीन वर्षांनी उरलेल्या तेवीस गावांचा करायचा का तेवीस गावे हद्दीत आल्यानंतरच ती गावे आणि अकरा गावे असा संयुक्त आराखडा करायचा ? तसे झाल्यास आता येणार असलेल्या अकरा गावांना तीन वर्षे थांबावे लागेल. 

महापालिकेच्या हद्दीलगतची गावे दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे म्हणजेच पीएमआरडीएकडेच राहू द्यावीत किंवा स्वतंत्र महापालिका स्थापावी, हाच उपाय व्यवहार्य आहे. या गावांमधील विकास नियोजनबद्ध आणि वेगाने व्हावा, हीच इच्छा त्यामागे होती. मात्र पुणे महापालिकेत ही गावे घेण्याचा इरादा सरकारने व्यक्त केला असला तरी महापालिकेकडून नियोजनाला सुरवातच मुळी तीन वर्षांनी होणार आहे. त्यानंतर आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास आणखी किमान पाच-सात वर्षांवर काळ जाईल. परिणामी विकासाची फळे पुणेकरांना आणि त्या येऊ घातलेल्या गावांना मिळण्यास आणखी एक दशक वाट पाहावी लागेल. नियोजनाच्या दृष्टीने हे घातक असल्याची जाणीव लोकप्रतिनिधींनी, तज्ज्ञांनी सरकारला करून दिली जाईल का ?