ब्रॅंड हटवून जीएसटीपासून सुटका!

व्यापाऱ्यांची शक्कल; ‘ट्रेडमार्क’मध्येही किरकोळ बदल
पुणे - जीएसटीमधील तरतुदीमुळे ब्रॅंडेड आणि नॉनब्रॅंडेड अशी स्पर्धा धान्य बाजारात निर्माण होणार आहे. कर वाचविण्यासाठी काही कंपन्या ‘ब्रॅंड’ऐवजी ‘नॉनब्रॅंड’ उत्पादन बाजारात आणू लागल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ‘ट्रेडमार्क’मध्येही किरकोळ बदल करून मालाची विक्री करू लागले आहेत.
ब्रॅंडेड धान्यावर पाच टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. त्याचवेळी ‘नॉनब्रॅंड’ धान्य करमुक्त केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर व्यापाऱ्यांमधील संभ्रम दूर झाले नाहीत. त्यामुळे उत्पादकांनी शक्कल लढविण्यास सुरवात केली आहे.

धान्याचा व्यापार हा दोन ते तीन टक्के नफ्याचा आहे आणि पाच टक्के जीएसटी भरावा लागणार याचे गणित कसे बसवायचे, असा प्रश्‍न उत्पादक, घाऊक व्यापाऱ्यांसमोर आहे. एकाच प्रतिचा माल ‘ब्रॅंड’च्या नावाखाली विकला तर करामुळे तो जास्त भावात विकावा लागेल. त्याचवेळी त्याच प्रतिचा माल ‘नॉनब्रॅंड’च्या नावाखाली विकला तर तो कमी किमतीत ग्राहकांपर्यंत पोचेल. यामुळे निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेत जास्त किमतीचा माल ग्राहक खरेदी करणार नाही. त्याचा परिणाम व्यापार, उद्योगावर होऊ शकतो, या भीतीतून उत्पादकांनी पळवाट शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

डाळीच्या एका मिलवाल्याने त्याच्या ट्रेडमार्कमध्येच बदल केला. त्याने उत्पादनाच्या पॅकिंगवर ‘ट्रेडमार्क’चे नाव कायम ठेवले असून, त्यावरील चिन्हात थोडा बदल केला. याचप्रकारे आटा, बेसन आदी उत्पादकांनी ‘पॅकिंग’वरील मजकुरातही बदल केला आहे. केवळ उत्पादकाचे नाव आणि मालाचे नाव एवढेच ठेवून माल विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे ‘ब्रॅंड’ माल ‘नॉनब्रॅंड’ म्हणून विकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला तरी आपल्या मूळ ‘ब्रॅंड’ची विक्री जीएसटीकरासहित चालू ठेवली आहे. ग्राहकाला वाटले तर तो जीएसटीसह माल खरेदी करेल आणि त्याला जीएसटी नको असेल तर ‘नॉनब्रॅंड’ म्हणून आणलेला माल विकत घेईल, असे पर्याय निर्माण केले गेले आहेत.

बनावट मालाची भीती
ब्रॅंडेड दर्जाचा माल नॉनब्रॅंडेड म्हणून विकणे उत्पादकांच्या दृष्टीनेही धोकादायक ठरू शकते. हा नॉनब्रॅंडेड बनावट माल बाजारात आणला गेला तर त्याचा तोटा उत्पादक आणि ग्राहकांनाही सोसावा लागण्याचा धोका आहे. कर चुकविण्यासाठी असे प्रकार फार काळ चालू शकतात का, याविषयी व्यापारी साशंक आहेत. जीएसटीमध्ये नोंद असलेल्या प्रत्येक मालाच्या खरेदी-विक्रीची नोंद करावी लागणार असल्याने काही दिवसांनंतर कर चुकविण्यासाठी केलेले प्रकार समोर येण्याचा धोका असल्याचेही मत मांडले जात आहे.