प्रवासीकेंद्रित सुविधा पीएमपीत होणार का?

पुणे - पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांतून पदाधिकाऱ्यांबरोबर सहमती साधण्यात पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी यश मिळविले खरे; पण आता त्या बळावर पीएमपीत प्रवासीकेंद्रित सुविधा निर्माण होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. 

‘मुंढे बैठकांना येत नाहीत, संवाद साधत नाहीत’ आदी आरोप करून पुण्याचे महापौर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा, सभागृहनेत्यांनी मुंढे यांच्यावर निशाणा साधला होता. मुंढे यांनीही न झुकण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे आठवड्यापूर्वी त्यांच्यातील संबंध ताणले गेले; परंतु काही माध्यमांसह लोकप्रतिनिधींची त्यावर टीका होऊ लागली. त्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक यांनी मुंढे यांच्या कार्यालयात जाऊन बैठक घेतली. त्या वेळी त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

पिंपरी-चिंचवडच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरही मुंढे यांचा समन्वय झाला. पिंपरीतील अंतर्गत मार्गांवर बस देण्याच्या मागणीला मुंढे यांनी प्रतिसाद दिल्याने स्थायीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे याही त्या नियोजनाला लागल्या. त्यामुळे मुंढे यांना राजकीय सहमती निर्माण करावी लागल्याचे दिसून आले. यासाठी वरिष्ठ नेते आणि प्रशासकीय स्तरावरूनही सूत्रे फिरवण्यात आली. त्यामुळे मुंढे यांना परत पाठविण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी आता त्यांच्यासमवेत दीर्घकाळ काम करण्यास उत्सुक असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

दरम्यान, पीएमपीमध्ये १५५० बस घेण्याचा निर्णय गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये झाला. त्यातील २०० बस सोडल्या, तर उर्वरित १३५० बसचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्या डिझेलच्या घ्यायच्या की सीएनजी यावर खल सुरूच आहे.

बिझनेस प्लॅन रखडला आहे. बॅटरीवरील बस आल्या नाहीत. १० आगारांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या महामेट्रोच्या तयारीबाबत कार्यवाही नाही. विकास आराखड्यातील आरक्षणांच्या जागा पीएमपीच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. ‘ॲप’मध्ये सुधारणा होण्याची गरज व्यक्त होते. आता राजकीय पाठबळ मिळाल्यामुळे पीएमपीचे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे.

राजकीय पाठबळ उपयुक्त ठरणार? 
दोन्ही महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित आर्थिक देणी वेळेत देण्याचे पीएमपी प्रशासनाला कबूल केले; परंतु रस्त्यावरील बसची संख्या अजूनही १६५०च्या पुढे नाही. शिस्त आली तरी, रस्त्यावरील बससंख्या कधी वाढणार, याकडे लक्ष लागले आहे. पीएमपीसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्यासाठी राजकीय पाठबळ उपयुक्त ठरणार का? हेही दिसेल.