स्मार्ट सिटीसाठी एक पाऊल पुढे (व्हिडिओ)

पिंपरी - स्मार्ट सिटीमध्ये शहराचा समावेश झाल्यानंतर महापालिकेनेही वेगवेगळ्या योजना राबवायला सुरवात करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यात आर्थिक दुर्बल घटकातील बेघर व्यक्तींसाठी गृहप्रकल्प योजना, शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन, स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवून सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. उर्जाबचतीसाठी शहरातील रस्त्यांवर एलईडी दिव्यांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात शहराचा समावेश झाला आहे. त्यासाठी ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ या नावाने विशेष उद्देश वहन कंपनीची स्थापना केलेली आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेने रेट्रोफिटिंग अर्थात परतफेड या पर्यायाचा वापर करून स्मार्ट सिटी प्रपोजल तयार केले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या मालकीची जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत खांब, चौक, शाळा, विविध इमारती व अन्य मालमत्तांचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडूनही हातभार लावला जात असून, विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. मात्र, शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट होण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

स्वच्छ शहर
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून प्रक्रिया केली जात आहे. यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रबोधन सुरू आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे सोसायट्यांना बंधनकारक केले आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सांगितले. 

ऊर्जाबचत
ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून शहरातील सोडियम व्हेपर, टी-५, सीएफएल, मेटल हालाइड दिवे बसवून एलईडी दिवे बसविण्यात येत आहेत. त्यासाठी ईईएसएल कंपनीसोबत करारनामा केलेला असून, एलईडी दिव्यांची देखभाल दुरुस्ती कंपनीच करणार आहे, असे सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांनी सांगितले. 

चोवीस तास पाणी
शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआर आणि ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकण्यात येणार आहेत. निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापासून आकुर्डीतील खंडोबामाळपर्यंत जलवाहिनी टाकली आहे. अन्य कामे सुरू आहेत, असे कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे व प्रवीण लडकत यांनी सांगितले.

बेघरांना घरे
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील बेघर व्यक्तींसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. बोऱ्हाडेवाडी, आकुर्डी व पिंपरी प्रकल्पांना राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे, असे सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी सांगितले.