‘अनधिकृत’वर गुन्हे नको, कारवाई हवी

अनधिकृत बांधकामांचे ग्रहण केव्हा सुटायचे ते सुटो. गेली दहा वर्षे तोच तो प्रश्‍न पुन्हा पुन्हा समोर येतोय. वारंवार त्याचे राजकारण होते. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीलाही त्याच तापल्या तव्यावर भाजपने आपली पोळी भाजून घेतली. मूळ प्रश्‍न आहे तिथेच आहे. निवेदने, मोर्चे, आश्‍वासने, आदेश, अध्यादेश या चरख्यात पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे अडकली. राजकारण्यांचा खेळ सुरूच आहे. दुसरीकडे प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने आणि राज्यकर्त्यांचे अभय असल्याने आजही ही अनधिकृत बांधकामे थांबायचे नाव घेत नाहीत. महापालिकेने आजवर फक्त नोटिसा पाठविण्यातच तीन-चार कोटी खर्च केले असतील. शेकडोने फौजदारी गुन्हे दाखल केले, पण सारेच्या सारे अगदी सहीसलामत सुटले. नव्याने अनधिकृत करू नका, असा कंठशोष प्रशासन करते; पण तिकडे ढुंकून कोणीही पाहत नाही. परिणामी, शहर अधिकाधिक बकाल होत आहे. नदीच्या पूररेषेतील, आरक्षणातील आणि रस्त्यात येणारी अनधिकृत बांधकामे कदापी नियमित होणार नाहीत, असेही थेट मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांनी बजावून सांगितले. त्याचाही परिणाम शून्य आहे. 

शहराच्या चौफेर अनधिकृत बांधकामे पहिल्यापेक्षा दुप्पट वेगाने सुरू आहेत. या विषयावर उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी सुनावले, तंबी दिली, इशारा दिला. कायदाच धाब्यावर बसविण्याची संस्कृती इथे बळावल्याने तिकडेही कोणी लक्ष दिले नाही. परिणामी, सरकारने अनधिकृतचे अधिकृत करण्याची घोषणा केल्यानंतरही किमान ५० हजारावर अनधिकृत बांधकामे झाली असतील. भोसरी विधानसभा मतदारसंघाची त्यात आघाडी आहे. शहराच्या ग्रामीण भागात, नदीच्या दुतर्फा, सार्वजनिक मोकळ्या भूखंडांवर आजही हा ‘उद्योग’ सुरूच आहे. त्यातून उद्या या शहराची ओळख ‘बकाल’शहर अशी होऊ शकते. कायदा सुव्यवस्था धोक्‍यात येऊ शकते. महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांनी ठोस कारवाईचे मनावर घेतले तरच हे थांबेल.

नद्या, नाले, आरक्षणे वाचवा 
तळवडे येथे आयटी पार्कच्या जवळ इंद्रायणी नदीच्या पात्रालगत अवघ्या पंधरा दिवसांत एक आलिशान हॉटेल बेकायदा उभे राहते. पूररेषेत असे बांधकाम करता येत नाही, हे सर्वांना माहीत असतानाही निव्वळ डोळेझाक केली गेली. अखेर इंद्रायणी वाचविण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या काही पर्यावरणप्रेमींनी मिळून त्या विरोधात प्रथम महापालिकेकडे तक्रार केली. तिकडे कोणीच दखल घेत नसल्याचे दिसल्यावर हरित लवादाकडे (ग्रीन ट्रॅब्यूनल) अर्ज केला. त्यानंतर हालचाल झाली आणि थेट गुन्हा दाखल झाला. खरे तर, महापालिकेने स्वतःहून अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला पाहिजे होता. ज्या अधिकाऱ्यांनी हा गुन्हा दाखल केला त्यांच्यावर प्रचंड राजकीय दबाव आहे.

सत्याची चाड असणाऱ्या जनतेने आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
 नदी पात्राबाबत अशाच प्रकारची छेडछाड पवना नदीसंदर्भातही ठिकठिकाणी सुरू आहे. दोन्ही नद्यांचे नदीचे पात्र बुजविण्याचा धंदाही जोमात आहे. कारण अतिक्रमण विभागाचे भ्रष्ट व कामचुकार अधिकारी. आरक्षणे बळकावण्याचाही गोरख धंदा भोसरी, दिघी, चऱ्होली, मोशी पट्ट्यात सुरू आहे. एकावरही रीतसर कारवाई होत नाही ही खंत आहे. जी काही जुजबी कारवाई होते ती फक्त पत्र्याची शेड्‌स पाडण्यावर. ‘फ’ प्रभागातील अधिकारी नितीन निंबाळकर यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ४१९ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या. ७१ पाडली आणि २२ जणांवर गुन्हे दाखल केल्याचे ‘सकाळ’ला सांगितले. शहरात आज आठ प्रभाग आहेत. या सर्व प्रभागांतील एकूण लेखाजोखा प्रशासनाने जाहीर केला पाहिजे. याच मुद्‌द्‌यावर पुन्हा राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे षड्‌यंत्र असल्याने दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे भिजत घोंगडे आणखी सहा महिने निकाली निघत नाहीत, तोवर हे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवायचे का, याचाही सज्जनांनी विचार केला पाहिजे. महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेतून, प्राधिकरण, म्हाडामधून किमान एक लाख परवडणारी घरे नजीकच्या काळात उपलब्ध होणार आहेत. अनधिकृत बांधकामे कायमस्वरूपी थांबावीत यासाठीचे हेच खरे उत्तर आहे. तोवर नव्याने होऊ नयेत याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी हीच विनंती.