मोदींच्या मुत्सद्देगिरीला चीनचे आव्हान

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तीन चतुर्थांश जागा आणि आता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला दोन तृतीयांश मताधिक्‍य मिळवून देणारे नरेंद्र मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना जागतिक पातळीवर तसे अज्ञातच होते. 'गुजरात मॉडेल'संदर्भात त्यांनी इस्राईल, चीनला भेटी दिल्या होत्या. पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्या तीन वर्षांत त्यांनी 67 देशांचे दौरे करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'स्टेट्‌समन' म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. मे 2014 मध्ये आपल्या शपथविधीस दक्षिण आशियातील शेजारी देशांना ('सार्क'चे सदस्य) निमंत्रण देऊन त्यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे स्पष्ट संकेत दिले होते; मात्र या निमंत्रणाच्या यादीत चीनला स्थान नव्हते.

देशात आपले नेतृत्व अभेद्य ठेवण्यात यश मिळविणाऱ्या मोदींपुढे सध्या डोकलाममधील चीनच्या घुसखोरीने सर्वांत मोठे व अवघड आव्हान उभे केले आहे. चीन आपली सरकारनियंत्रित प्रसारमाध्यमे व मुत्सद्यांमार्फत चिथावणीखोर व धमकावणारे इशारे देत आहे. या घुसखोरीमागे चीनचे नेमके डावपेच काय, याबाबत आपल्या सरकारप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे निरीक्षक-विश्‍लेषक गोंधळलेले आहेत.

चीनमधील एकपक्षीय हुकूमशाही राजवटीवर देशांतर्गत जनमताचे दडपण नसते. त्यामुळे कोणत्याही कारवाईस ती मुक्त असते. चीनला जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होण्यात आता फारसा अडथळा उरलेला नाही. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर पश्‍चिम युरोप, पूर्व आशियातील सामरिक संतुलनाबाबत अमेरिका फारशी आग्रही राहिलेली नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोडून देण्याबाबत ट्रम्प निवडून येण्याआधी बोलत होते. पूर्व आशियातील या अमेरिकी प्याद्यांना थेट हात लावण्याआधी भारताला धक्का देऊन त्याची प्रतिक्रिया आजमाविण्याचा शी जिनपिंग यांचा इरादा असू शकेल.

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोड' व 'सागरी सिल्क रुट' या योजनांमध्ये भारत सहभागी झालेला नाही. आशियातील भारताचे सर्व शेजारी या योजनांत सहभागी झाले असले, तरी चीनच्या मिठीत आपण गुदमरणार तर नाही ना, अशी धाकधूक या देशांमध्ये निश्‍चितच आहे. चीनच्या व्यापाराची आक्रमक व गिळंकृत करणारी शैली ही बाबही या देशांना खटकते. तथापि, चीनकडील तीन हजार अब्ज डॉलरची गंगाजळी व त्यामुळे जगभरच्या देशांमध्ये चीनकडून स्वतःच्या शर्तींवर होणाऱ्या मोठाल्या गुंतवणुकीचे गरजू देशांना आकर्षण वाटते. चीनने रशियाशी सहाशे अब्ज डॉलरचा आर्थिक सहकार्याचा करार करून ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीलाही मोहात पाडले आहे. 

चीन व पाकिस्तानच्या कुरापती, दहशतवाद, आर्थिक प्रगतीचे आव्हान या सर्व आघाड्यांवर मोदींनी व्यापक मोहीम हाती घेतली. त्यांनी 'जी-20', शांघाय सहकार्य संघटना, संयुक्त राष्ट्रसंघ या व्यासपीठांवरून दहशतवाद व त्यामागील शक्तींना लक्ष्य करून भारताबरोबरच संपूर्ण जगाची ही समस्या असल्याचे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेने पाकिस्तानची 35 कोटी डॉलरची मदत रोखण्याचा निर्णय घेतला असला तरी याआधी 55 कोटी डॉलर पाकिस्तानला देण्यात आले होतेच. दहशतवादातील पाकिस्तानचा सहभाग ही अमेरिकेला अज्ञात असलेली बाब कधीच नव्हती; परंतु अफगाणिस्तानच्या प्रश्‍नात पाकिस्तानचा उपद्रवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी त्याला चुचकारणे थांबलेले नाही. अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोपमधील त्यांच्या मित्रांनी दहशतवादाचे तडाखे खाल्ले असले, तरी त्याविरुद्ध निर्णायक लढाई करण्याची त्यांची तयारी नाही. 

मोदींनी गेली तीन वर्षे परराष्ट्र धोरणाची सूत्रे आपल्याच हातात ठेवली असल्याने या क्षेत्रातील अशा अपयशाची जबाबदारी त्यांच्याकडेच जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील कायम सदस्यत्व, आण्विक पुरवठादार संघटनेचे सदस्यत्व या दोन्ही मुद्यांवर त्यांच्या मोहिमेत चीनचा अडसर राहणार आहे. जागतिक पातळीवर ठसा उमटविण्याआधी आपल्या शेजारील देशांबरोबरचे संबंध बळकट करण्याचे धोरण मोदींनी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला; पण नेपाळमध्ये संविधानाच्या मुद्यावर झालेले मधेशींचे नाकेबंदी आंदोलन भारताची बदनामी करणारे ठरले. बांगलादेशाबरोबर 'एन्क्‍लेव्ह'च्या देवाणघेवाणीचा करार झाला; परंतु तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. श्रीलंकेत मैत्रीपाल सिरीसेना राजवटीने चीनबरोबरचे करार रद्द केले नाहीत. बांगलादेशाला आपण दोन अब्ज डॉलर कर्ज दिले, तर चीनने वीस अब्ज डॉलरचे समझोते केले आहेत. मालदीवमध्ये अब्दुल यमीन सरकारने हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या मोक्‍याची सोळा बेटे चीनला दिली आहेत. सौदी अरेबियाही काही बेटे विकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीव या देशांत चीन विमानतळ, बंदरे, औद्योगिक वसाहतींची साखळी उभी करत आहे. बलुचिस्तानमधील ग्वादार बंदरातील चीनच्या नौदल तळाला थेट आव्हान न देता इराणमधील चबाहार बंदर व तेथून अफगाणिस्तानपर्यंत रस्ता बांधून मध्य आशियाई देशांशी व्यापार वाढविण्याची भारताची योजना संकटात सापडली आहे.

आण्विक प्रकल्पाच्या मुद्यावर इराणवर निर्बंध असताना भारताने इराणी तेल रुपयाच्या चलनात खरेदी करून इराणी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला. तथापि, चीनने इराणमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून चबाहारमधील भारताचे यश झाकोळून टाकले आहे. अयातुल्ला खामेनी यांचे काश्‍मीर प्रश्‍नावरील ताजे वक्तव्य भारताला चबाहारच्या लाभावर फार काळ विसंबून राहता येणार नाही, असेच सुचविते. नेपाळमधील चीनधार्जिणे ओ. पी. शर्मा ओली यांच्या जागी नेपाळी कॉंग्रेसचे शेरबहादूर देऊबा सत्तेवर आले असले, तरी पोखरातील विमानतळ, ल्हासा- काठमांडू रेल्वे, रस्ते, सीमेवरील व्यापाराच्या चौक्‍या, नेपाळ-चिनी लष्करातील सहकार्य हे पुढे चालूच राहणार आहे. या शेजारी देशांमध्ये भारताशी उघड वैर करणाऱ्या राजवटी नसल्या तरी चीनने आर्थिक ताकदीच्या जोरावर दबाव आणला तर हे देश भारताचा अपेक्षाभंग करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा कस लागणार आहे. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)