मोदींचा करिष्मा अजूनही कायम

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार शुक्रवारी (ता. 26) तीन वर्षे पूर्ण करीत आहे. यानिमित्ताने नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीविषयी महाराष्ट्रातील नागरिकांना काय वाटते, याचे सर्वेक्षण सलग तिसऱ्या वर्षी सकाळ माध्यम समूहाने केले. महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या व्यापक जनमत चाचणीत नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होते.

मोदी यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांकडे प्रबळ आणि समर्थ नेतृत्व अद्याप नसल्याचेही सर्वेक्षणातून जाणवते. नोटाबंदीच्या विषयावर विरोधकांनी आगपाखड करूनही 44 टक्के नागरिकांना नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा वाटतो. शेतकरी आणि शेतमाल प्रश्‍नाबाबत मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणाविषयी नाराजी वाढीस लागली असून, सरकारचे धोरण व्यापारीहिताचे असल्याचे 48 टक्के नागरिकांचे मत आहे.

तीन वर्षांनंतरही 'मोदी भक्त' आणि 'मोदी विरोधक' हे दोन गट आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे चित्र आहे. मोदी यांची लोकप्रियता वाढते आहे आणि ती कमी होते आहे असे म्हणणाऱ्यांच्या संख्येत केवळ एका टक्‍क्‍याचा फरक आहे; तर मोदींच्या लोकप्रियतेत काहीही फरक पडलेला नाही, असे मत 22 टक्के मतदारांनी नोंदवले आहे. 
'अच्छे दिन' आणण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करायला मोदी यांना आणखी वेळ द्यायला हवा, असे मत 27 टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले आहे; मात्र 'अच्छे दिन'ची घोषणा फक्त निवडणुकीपुरती होती, असे मत व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या 21 टक्के आहे. 

अद्यापही मोदी यांना राष्ट्रीय स्तरावर कोणी आव्हान देऊ शकेल याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. राहुल गांधी यांना 29 टक्के जणांची पसंती आहे. त्यापाठोपाठ नितीशकुमार 21 टक्के, अरविंद केजरीवाल 11 टक्के आणि ममता बॅनर्जी आठ टक्के अशी पसंती राहिली आहे. मोदींना पर्याय कोण, यावर भाष्य न करण्याचा पर्याय 31 टक्के मतदारांनी स्वीकारला आहे. विरोधकांच्या कामगिरीबाबतही मतदारांमध्ये थेट दोन गट आहेत. विरोधकांची कामगिरी वाईट असल्याचे 38 टक्के मतदारांनी नोंदवले आहे. 

गेल्या वर्षभरात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रभावी निर्णयांचा विचार करता 44 टक्के नागरिकांना नोटबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा वाटला. 47 टक्के महिलांनाही हाच निर्णय सर्वात प्रभावी आणि महत्त्वाचा वाटला. प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून दहशतवाद्यांच्या छावण्यांवर केलेला 'सर्जिकल स्ट्राइक' 23 टक्के मतदारांना महत्त्वाचा वाटला, तर 'स्मार्ट सिटी'च्या उभारणीचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे 11 टक्के जणांचे मत आहे. 

गुजरात, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशासह पाच राज्यांत पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले होते. असेच यश तीन राज्यांतील निवडणुकीत भाजपला मिळेल असे 38 टक्के नागरिकांना वाटते. आता लगेच निवडणुका झाल्या तर भाजपला मत देण्याची 35 टक्के मतदारांची तयारी आहे. 'सांगता येणार नाही' अशी भूमिका 31 टक्के मतदारांनी घेतली आहे, जी भविष्यात भाजप आणि भाजपविरोधक दोघांच्याही दृष्टीने निर्णायक ठरू शकते. राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या कल्पनेलाही 48 टक्के मतदारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. 

काश्‍मीर प्रश्‍न हाच मतदारांना नजीकच्या भविष्यातला महत्त्वाचा प्रश्‍न वाटतो. त्या खालोखाल मोठे आव्हान चीन आणि पाकिस्तानबरोबरचे संबंध हे आहे. 

केंद्र सरकारचे शेतमाल भावाचे धोरण व्यापाऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे मत 48 टक्के नागरिकांनी नोंदविले आहे, तर शेतमालाला दीडपट भाव मिळण्याला पुढच्या दोन वर्षांत अग्रक्रम द्यायला हवा, असे ग्रामीण भागातील 44 टक्के आणि शहरी भागातील 32 टक्के मतदारांना वाटते. हे मत नोंदवणाऱ्यांमध्ये युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे.