शेतकरी आंदोलनाचं आक्रीत (आदिनाथ चव्हाण)

‘शासनानं आमचा अंत पाहू नये; कारण आमच्याजवळ हरण्यासाठी आता काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. हा संप नसून आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.’
- किरण मनोहर जाधव, 
महिला-शेतकरी, वागद, (जि. यवतमाळ)

आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातल्या शेतकरी कुटुंबातल्या एका महिलेनं प्रसारमाध्यमांकडं व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया खूपच बोलकी आहे. महाराष्ट्रभर पसरलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनामागचं, संपामागचं सार आणि वर्षानुवर्षं व्यवस्थेनं लुबाडलेल्या एका समाजघटकाची विवशताच तिच्या मुखातून प्रकटली आहे.

शेतकऱ्यांच्या संपाबाबत आजवर खूप बोलून आणि लिहून झालंय. समाजमाध्यमांच्या (सोशल मीडिया) आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या ‘बहुगलबल्या’मुळं तर ‘या आंदोलनाचं विश्‍लेषण करणार नाही तो आळशी,’ अशी स्थिती आहे. प्रत्येकालाच या विषयावर काही तरी बोलायचं आहे. त्यातून नेमकं असं काही हाती न गवसता चक्रधरस्वामींच्या ‘लीळाचरित्र’मधल्या ‘हत्ती आणि सात आंधळे’ या गोष्टीसारखी गत झाली आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येकाला ‘आपलंच विश्‍लेषण योग्य आहे,’ अशी पराकोटीची खात्री वाटत आहे. त्यातून सुरू असलेल्या टोकाच्या आग्रहातून समाजामध्ये एक जुनीच तेढ नव्यानं ठसठसू लागली आहे. तिला असलेला जातीयतेचा पदर कुणाही विचारी, विवेकी माणसाला अस्वस्थ करणारा आहे.   

शेतीतला अंधार
शेती हे इतकं अंधकारमय आणि परस्परविरोधी विसंगतींनी भरलेलं क्षेत्र आहे, की त्याबाबत सुटा असा कोणताच विचार मांडता येणार नाही. समाजमाध्यमांच्या उथळ घाटावर त्याचं धुणं इतकं विनासायास धुताच येणार नाही. (कै) शरद जोशी यांच्यासारख्या हुशार माणसानं या क्षेत्रातल्या अंधारावर १९९० च्या दशकात पहिल्यांदा प्रकाश टाकला. त्यापूर्वी महात्मा फुले यांनी या शतकानुशतकं शोषित ठरलेल्या घटकाच्या दुर्दशेकडं ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ या छोटेखानी पुस्तकातून माय-बाप ब्रिटिश सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. त्या महामानवानं १५० वर्षांपूर्वी वर्णन केलेली शेतकऱ्यांची स्थिती आजही कमी-अधिक फरकानं तशीच आहे आणि आता ब्रिटिशांचं नव्हे, तर स्वकीयांचंच माय-बाप सरकार असूनही त्याच्या दुर्दैवाचे दशावतार कायम आहेत. कदाचित तपशील बदलले असतील आणि तो चार पावलं पुढं गेला असेल इतकंच!    

हे सगळं आत्ताच का?
एक प्रश्न अगदी साळसूदपणे विचारला जात आहे व तो म्हणजे ‘हे आंदोलन आत्ताच का होत आहे?’ (म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावरच का बुवा?) याचं विश्‍लेषण अनेक अंगांनी होऊ शकतं. गेलं वर्ष वगळता त्याच्या आधीची चार वर्षं राज्यातच नव्हे, तर देशाच्या मोठ्या भागात दुष्काळ होता. त्यामुळं शेतकऱ्यांवरच्या कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. गेल्या वर्षी चांगल्या पावसामुळं शेतीची उत्पादकता भरघोस वाढली; त्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडले. (हे सरकारला हवंच होतं; कारण त्यामुळे नोटाबंदीनं गोत्यात आलेल्या सरकारला महागाई कमी झाल्याचा डंका पिटता आला).

‘तुरीचं आख्यान’ इथं विस्तारभयास्तव नव्यानं सांगता येणार नाही. तुरीबरोबरच सोयाबीन, कापूस ही मोठ्या प्रमाणार घेतली जाणारी पिकंच नव्हे, तर डाळिंब, द्राक्ष, कांदा, टोमॅटो या फळांचे आणि भाज्यांचे दरही पडले. चार वर्षांनी चार पैसे पदरात पडण्याच्या शेतकऱ्याच्या आशेवर अक्षरश: पाणी फिरलं. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत वेगवेगळी पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही गत झाली. कांदा तर ५० पैसे किलोनंही (म्हणजे रद्दीपेक्षा कमी भावानंही) बाजार समित्यांमध्ये विकला गेला नाही. शेतकऱ्याचे श्रम आणि भांडवल मातीमोल झालं. गोवंश हत्याबंदी, निर्यातीवरचे निर्बंध, आयातीला मुक्त वाव, साठ्यावरची मर्यादा अशा अनेक सुलतानी कारणांमुळं संधी असूनही शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे चार पैसे मिळणं दुरापास्त होत गेलं. केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या भाजप सरकारच्या नीतीचा मोठा फटका आधीच विकल झालेल्या शेतकऱ्याच्या पेकाटात बसला. त्यातच तूरखरेदीतला सरकारी गोंधळ आणि अनागोंदीमुळं शेतकऱ्यांच्या संतापाला वाट फुटली. त्याआधीपासूनच कर्जमाफीचा विषय घुमू लागला होता. राजकीय हेतूनं का असेना, सत्ताधारी शिवसेनाही त्यात सहभागी झाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हिवाळी अधिवेशनापासूनच कर्जमाफीच्या मागणीला तोंड फोडलं होतं.  

त्याचबरोबर आपल्या शेजारच्या मध्य प्रदेशात - जिथं दीर्घकाळ भाजपची सत्ता आहे - तिथं का शेतकरी आंदोलनानं उचल खाल्ली, याची मीमांसाही वरील प्रश्‍नकर्त्यांना करावी लागेल. तिथल्या आंदोलनात तर सहा शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत मध्य प्रदेशनं शेतीमध्ये सर्वाधिक आघाडी घेतली आहे. तरीही ‘आंदोलन करावं,’ असं तिथल्या शेतकऱ्यांना का वाटत आहे? मुद्दा तोच आहे, बाजारभाव! देशभर विकासाचं आदर्श मॉडेल मानल्या गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातेतही शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे केवळ भरपूर पिकवल्यानं नव्हे, तर रास्त बाजारभाव मिळणंही शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या स्वास्थ्यासाठी आवश्‍यक असतं, हे अधोरेखित करावं लागेल. इथं सरकारची भूमिका कळीची ठरते. त्यामुळे हा मुद्दा कुण्या पक्षाला, कुठल्या सरकारला पेचात पकडण्याचा नसून, शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. 

काँग्रेसची नीती
काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात अशी स्थिती आलीच नव्हती का? तशी ती कित्येकदा आली होती; पण तेव्हा  तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या केंद्र सरकारनं हमीभाव, आयात-निर्यातीपासून ते साठामर्यादेपर्यंतचे अनेक शेतीपूरक निर्णय घेऊन या क्षेत्रात उद्रेक होणार नाही, याची काळजी घेतली होती. ‘काळजी घेतली होती,’ असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे, ते सरकार शेतकरीधार्जिणं होतं, असं अजिबात नव्हे! त्याही सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांचीच अधिक काळजी होती; किंबहुना सगळ्याच सरकारांचा कल शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांच्या लांगूलचालनाकडं अधिक असतो. त्यातून मध्यमवर्गासह कुणाच्याही बाळशाला बाधा आली नाही. जे आधीच ‘अच्छे’ होते, त्यांनाच आणखी ‘अच्छे दिन’ आले. उद्योग-व्यवसायांना कमी पैशात मजूर, कामगारवर्ग मिळावा म्हणून औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी वापरला जाणारा शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा फंडा भारतासारख्या शेतीवर बहुसंख्य अवलंबित्व असलेल्या देशात आजही वापरला जातो, ही खरंच दुर्दैवाची बाब आहे. या चुकीच्या धोरणांची परिणती ६० टक्के लोकसंख्येला सातत्यानं विकासाच्या परिघाबाहेर ठेवण्यात झाली, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये.
   
पुणतांब्यातली ठिणगी आणि दुही
नगर जिल्ह्यातल्या पुणतांब्यात काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी-संपाचा अजेंडा मांडला. सुरवातीला ‘पोटापुरतं पिकवायचं, विकण्यासाठी पिकवायचं नाही,’ अशी कल्पना पुढं आली. नंतर शहरांचं दूध, भाजीपाला रोखण्याचा पर्याय पुढं आला आणि तो उचलूनही धरला गेला. नगरपाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यात आणि राज्यात ठिकठिकाणी संपाच्या बैठकांचं लोण पसरलं. मुहूर्त ठरला एक जूनचा...खरीप हंगामाच्या तोंडावरचा! तोपर्यंत या संपाचं गांभीर्य कुणालाच वाटत नव्हतं. ‘हे कसले एकत्र येतात’, अशीच उपहासाची भाषा सगळ्या पातळ्यांवर वापरली गेली. प्रत्यक्षात एक जून उजाडला, तेव्हा अवघा ग्रामीण महाराष्ट्र रस्त्यावर उतरल्याचं आक्रित अवघ्या देशानं पाहिलं. हे कसं झालं, याचा अंदाज कुणालाच बांधता आला नाही. मराठा क्रांती मोर्चानंतर अभ्यासू देवेंद्र फडणवीस सरकारला हा दुसरा मोठा धक्का ठरला.     

आंदोलनात फूट कशी पडली, हे उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं; पण त्याला नगर जिल्ह्यातल्या विखे आणि कोल्हे या पुढाऱ्यांच्या संघर्षाची किनार होती, हे अभावानंच पुढं आलं. दोन वेळा आंदोलन मागं घेण्याचा प्रयत्न झाला. तो परस्परविरोधी गटांनी हाणून पाडला. अर्थात त्याचा राज्यातल्या आंदोलनावर फारसा परिणाम झालाच नाही, उलट शेतकऱ्यांनी दुप्पट जोमानं संघर्ष सुरू केला. त्यातून पुणतांब्यातून हे आंदोलन निसटलं व ते नाशिक जिल्ह्यात येऊन स्थिरावलं. नाशिक हा राज्यातलाच नव्हे तर, देशातला प्रगत शेतीजिल्हा म्हणून ओळखला जातो. प्रगतशील आणि संपन्न शेतकऱ्यांचा प्रांत म्हणून त्याची वेगळी ओळख आहे. द्राक्ष आणि डाळिंब या हमखास फायदा देणाऱ्या पिकांनी साथ सोडल्यानं इथला शेतकरीही खचला आहे. त्यातून कधी नव्हे ते, या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं लोण पसरू लागलं आहे. थोडक्‍यात, यवतमाळ असू दे की नाशिक, शेतीधंदा आता भरवशाचा राहिला नाही, हेच खरं!

अभ्यासाचा अभाव
पुणतांब्यातून ज्या मागण्या पुढं आल्या, त्यांमध्ये द्विरुक्ती बरीच होती. त्यामागं अभ्यासाचा अभाव, दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांचा उतावीळपणा होता. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालच्या शेतकरी-आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी करतानाच ‘दीडपट हमीभाव द्यावा,’ अशी दुसरी मागणी केली होती. वस्तुत: स्वामीनाथन आयोगाची एक शिफारसच म्हणते, की ‘शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार हमीभाव द्यावा.’

शरद जोशी यांनी शेतीच्या प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध मांडणी केली. सरकारच्या चुकीच्या आणि ग्राहककेंद्रित धोरणामुळं शेतीचं कसं नुकसान होतं, हे त्यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं. त्यांचे शिष्य आज आंदोलनाचे शिलेदार बनू पाहताहेत. त्यांनी शरद जोशी यांची मांडणी शेकऱ्यांबरोबरच शहरी जनतेपुढं नव्यानं करणं आवश्‍यक आहे. शिवाय, जागतिकीकरणामुळं अवघं जग आणि त्याची बाजारपेठ एक झाली आहे. त्याचे बरे-वाईट धक्के सातत्यानं आपल्याला बसत असतात. जागतिक परिप्रेक्ष्यातून आता शेतीकडं पाहणं निकडीचं बनलं आहे. शेतकरी-नेत्यांकडंच नव्हे, तर ऱ्हस्व दृष्टीच्या सरकारकडं आणि त्याच्या बाबूशाहीकडंही तेवढा वकूब नाही. अशा अभ्यासासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्याची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची निकड आहे. भ्रष्ट महसूल व्यवस्थेतल्या तलाठ्यांच्या ‘नजरअंदाज’ पद्धतीनं पीकक्षेत्राची पाहणी करण्याची ब्रिटिशकालीन पद्धती आजही डोळे झाकून राबवणाऱ्या प्रशासनाकडून तशी अपेक्षा करणं कदाचित वेडगळपणाचं ठरावं. 

शेतकऱ्यांनीही आता समजून घ्यायला हवं, की शेती हा पोटापुरता आणि एकांतवासात करायचा व्यवसाय राहिलेला नाही. ग्राहक हा शेतीमालाचा खरेदीदार असल्यानं त्याचं प्रबोधन करणं ही शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. ‘भुईमुगाच्या शेंगा कुठं लागतात हे शहरातल्या लोकांना ठाऊक तरी आहे का?’ अशी उपहासाची भाषा करून शेतीपुढचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. त्याचबरोबर ‘शेतकऱ्यांनी नाही दिलं तर आम्ही परदेशातून धान्य आणि भाजीपाला आणू,’ ही शहरी तोंडावळ्याच्या नेत्यांची अव्यवहार्य दर्पोक्तीही अशोभनीय आणि देशाच्या एकतेच्या, एकात्मतेच्या तत्त्वाला बाधा आणणारी आहे, हे विसरता कामा नये.  

सरकारचं चुकलं कुठं?
अवघा ग्रामीण महाराष्ट्र ‘करो या मरो,’ अशा संघर्षाच्या पवित्र्यात असताना सरकारनं प्रतिक्रियावादी भूमिका न घेता समंजसपणा दाखवायला हवा होता. आंदोलनाविषयी सहानुभूती, सहवेदना दाखवायला हवी होती. झालं उलटंच. या आंदोलनामागं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा आरोप खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीलाच करून टाकला.. त्यानं आंदोलनकर्ते अवाक झाले. नंतर प्रतिक्रिया आली ती संतापाची होती. त्यातून आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. गेल्याच महिन्यात उन्हाच्या तडाख्यात घामाघूम होत काढलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्षयात्रेला शे-पाचशे लोकही नसायचे. अशा सत्तेअभावी गलितगात्र झालेल्या पक्षांमध्ये इतका मोठा उठाव घडवून आणण्याची कुवत आहे काय, याचा तरी विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवा होता. दुसरीकडं आपण एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचं श्रेय विरोधकांना देत आहोत, याचं भानही मुख्यमंत्र्यांना राहिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ उसाच्या फडातून मंत्रालयाच्या गारव्यात पोचलेले सदाभाऊ खोत यांनाही कंठ फुटला. त्यांनी आणि ‘भाजपचे महाराष्ट्रातले चाणक्‍य’ म्हणून ओळखले जाणारे चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही तशीच तोफ विरोधकांवर डागली. त्यातून सरकार आणि आंदोलकांमधलं अंतर वाढतच गेलं. शिवाय आंदोलन फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं पातकही सरकारच्याच माथी आलं.   

भाजपलाच साथ
लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ मुंबईसह बहुतेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये याच मतदारांनी अगदी परवापरवापर्यंत भाजपला साथ दिली, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी कसे काय विसरले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम राजवटीला कंटाळल्यानंच भाजपच्या पदरात मतदारांनी लागोपाठ यशाचं माप टाकलं, याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना कसा काय पडला? शिवाय ‘हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातलं अपयश आहे,’ असं किती काळ सांगितलं जाणार आहे? ते दूर करण्याचं आश्‍वासन देऊन तर तुम्ही सत्तेवर आला आहात, याचा विसर पडला आहे काय? अशा एककल्ली वर्तनामुळं आज भाजप आणि सरकार सगळ्या आघाड्यांवर एकाकी पडल्याचं दिसत आहे. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांचा आरोप मान्य करायचा म्हटलं, तरी लोकशाहीमध्ये आंदोलनं करणं हे विरोधी पक्षांचं कामच असतं, त्यात गैर ते काय?  

शेवटी जाता जाता... ‘आपण केलेल्या शिफारशी आजही व्यवहार्य आणि लागू पडणाऱ्या आहेत,’ असं भाष्य परवाच डॉ. स्वामीनाथन यांनी केलं आहे. महाराष्ट्रात सांप्रतकाळी सुरू असलेल्या गदारोळात या हरितक्रांतीच्या प्रणेत्या ऋषितुल्य शास्त्रज्ञाच्या वक्तव्याची नोंद कुणी घेतलेली दिसत नाही. उलट, ‘स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी कशा चुकीच्या आहेत, स्वामीनाथन हे शास्त्रज्ञ आहेत, अर्थतज्ञ नव्हेत,’ अशा वावड्या हरभऱ्याएवढीही उंची नसणाऱ्या काही ‘समाजमाध्यमवीरां’नी उडवल्या. शेतकरी-आंदोलन हा विषय तूर्त बाजूला ठेवला, तरी या असहिष्णुतेचं करायचं तरी काय, याचा सोक्षमोक्ष पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला आता लावावा लागेल. 

समाजमाध्यमांतला खळखळाट
आंदोलनाला जसजसा जोर चढला, तसतसं समाजमाध्यमवीरांनाही स्फुरण चढत गेलं. शेतकरी आणि शहरी, शेतकरी आणि उच्चवर्णीय असे गट पडून चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला. जातीपातीचं उणंदुणं, एकमेकांच्या अकला आणि लायकी काढण्यापर्यंत मजल गेली. सुरवातीला टीका करून शेतकरीपुत्रांना ‘उचकवण्यात’ आलं. नंतर ते चाल करून आल्यावर त्यांची लायकी काढण्यापासून ते ‘आम्ही तुमच्यावर अवलंबून नाही; प्रसंगी अन्न-धान्य आयात करू,’ इथंपर्यंत तारे तोडले गेले. दुसरीकडं, ‘भुईमुगाच्या शेंगा कुठं लागतात, हे माहीत आहे का,’ म्हणून शहरवासियांच्या अज्ञानाची टर उडवली गेली. दोन्ही बाजूंनी जे काही सुरू होतं, ते अत्यंत दुर्दैवी होतं. 

विशेषत: महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या एकेकाळच्या सामाजिक उतरंडीचा, इतिहासाचा शेंडा-बुडखा माहीत नसलेल्या पिढीकडून हे वाग्‌युद्ध सुरू होतं. आधी काय झालं, इतिहास काय आहे, याच्याशी त्यांना काही देणं-घेणं नाही. काही हजार वर्षं सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या मोठ्या वर्गाला; मग ते मागासवर्गीय असोत की शेतकरी असोत, आता पुढं चाल दिली पाहिजे, त्यासाठी आपण चार पावलं मागं हटलं पाहिजे, असं कुणाला अजिबात वाटत नाही. इतिहासातलं पाप झुगारून आता समान संधीच्या बाता सुरू आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षणातून सामाजिक इतिहास गायब झाल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. त्यातून आपण आणखी दुभंगत जाण्याचा धोका वाढतो आहे, याचं कटू भान ही शेतकरी-आंदोलनाची आणखी एक फलनिष्पत्ती!  

नेत्यांना झुगारलं
शेतकरी-नेत्यांनाही या आंदोलनानं जमिनीवर आणलं, असं म्हणायला वाव आहे. दुसऱ्या फळीतल्या स्थानिक नेत्यांच्या पुढाकारानं सुरू झालेलं हे आंदोलन गावोगावच्या शेतकऱ्यांनीच हाती घेतलं. राजकीय पक्षांनाच नव्हे तर, शेतकरी-संघटनेच्या पुढाऱ्यांनाही लोक बरोबर घ्यायला तयार नव्हते. या निर्नायकीमुळं आंदोलन-कार्यक्रमाबाबतचा गोंधळ वाढला असला, तरी शेतकरी-संघटनांच्या नेत्यांवरही विश्वास ठेवायला शेतकरी तयार नाहीत, हे वास्तव ठळकपणे पुढं आलं. या नेत्यांचा राजकारणातला प्रवेश आणि त्यासाठी तत्त्वाशी केलेल्या तडजोडीची चीड लोकांच्या मनात आहे. सदाभाऊ खोत यांच्यासारखी जयसिंगपूरच्या सभेत गरजणारी मुलुखमैदानी तोफ आता मंत्रालयाच्या सावलीत जाऊन कशी शांतावली आहे, हे उघड्या डोळ्यांनी लोक पाहताहेत. अन्य नेत्यांवरही मनापासून विश्वास ठेवायला कुणी तयार नाही. मात्र, गरजेपोटी अखेरीस या नेत्यांना आंदोलनात पाचारण केलं गेलं. त्यापैकी बऱ्याच जणांची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय’ अशी झाली आहे. संतप्त लोकांनी सदाभाऊ आणि जयाजी सूर्यवंशी यांचा नायकापासून खलनायकापर्यंत घडवून आणलेला अल्पकाळातला प्रवास पाहून बाकीचे नेते धास्तावले आहेत. आता ताकही फुंकून पिण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

'सप्तरंग'मधील सर्व लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा