हरभरा खरेदीत महाराष्ट्र देशात पिछाडीवर

१७०० कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
पुणे - हमीभावाने हरभरा खरेदीत देशातील सहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सर्वाधिक पिछाडीवर पडला आहे. ‘नाफेड’च्या २० एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात उिद्दष्टांच्या केवळ सात टक्के खरेदी पूर्ण झाली. सरकारने गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यात दिरंगाई केल्याने यंदा नवीन माल ठेवायला जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे हरभरा खरेदी रखडल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे यंदा १७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होणार आहे.

केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, देशभरात हरभऱ्याचे दर गडगडले असून, सरासरी ३३०० ते ३५०० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. त्यामुळे `नाफेड`च्या माध्यमातून हरभऱ्याची हमी भावाने सरकारी खरेदी सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी हरभरा खरेदीत आघाडी घेतली आहे. कर्नाटकात सर्वाधिक खरेदी झाली असून, महाराष्ट्र शेवटच्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटकात ९५ हजार ७३७ शेतकऱ्यांकडून एकूण ५१६ कोटी रुपयांचा हरभरा खरेदी करण्यात आला. महाराष्ट्रात मात्र केवळ १६ हजार ५९२ शेतकऱ्यांकडील हरभरा खरेदी करण्यात आला असून, त्याचे मूल्य ९८ कोटी रुपये एवढे भरते.

राज्यात एक मार्चपासून `नाफेड`च्या माध्यमातून हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरू करण्यात आली. राज्यात यंदा सुमारे १८.८ लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी केवळ तीन लाख टन हरभरा खरेदी करण्याचे उ.िद्दष्ट सरकारने ठेवले. पण, २० एप्रिलपर्यंत केवळ २२ हजार ३७१ टन एवढीच तुटपुंजी खरेदी झाली आहे. राज्यात उ.िद्दष्टाच्या सात टक्के आणि एकूण उत्पादनाच्या केवळ एक टक्का हरभरा खरेदी करण्यात सरकारला यश आले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असून, त्यातील दोन महिने संपत आले आहेत.

‘‘गोदामेच उपलब्ध नसल्यामुळे खरेदी केलेला माल ठेवायचा कोठे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच खरेदी रखडली आहे. गोदामे उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातर्फे गोदामांच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परंतु, ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. तोपर्यंत हरभरा खरेदीची मुदत संपून जाईल,’’ असे ‘नाफेड’च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद म्हणाल्या. 

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून २५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. तिची डाळ तयार करून विकण्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु, मर्जीतील कंपनीला तूर भरडाईचे कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटी आणि निकष बदलण्यात आले. तूर भरडाई क्षमतेचा निकष दिवसाला दोन हजार टनावरून दिवसाला ५० टन इतका करणे, तूर भरडाईचा उतारा ७० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणे आणि मिलरबरोबर व्यापाऱ्यांनाही सहभागी होण्याची मुभा देणे, असे आक्षेपार्ह बदल करण्यात आले. निविदेच्या अटी आणि निकष बदलण्याच्या तोंडी सूचना पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिल्याची लेखी नोंद पणन महासंघाचे तत्कालिन प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक अनिल देशमुख यांनी केली आहे. या सगळ्या गोंधळामुळे केवळ २ लाख टन तुरीची विल्हेवाट लागली असून, उरलेली ९२ टक्के तूर अजूनही गोदामांतच पडून आहे. त्यामुळे यंदा नवीन शेतमाल खरेदीसाठी जागाच शिल्लक नाही. खरेदीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आलेली असताना पणनमंत्री देशमुख यांनी बाजार समित्यांच्या अखत्याारीत येणारी आणि खासगी मालकीची गोदामे ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. परंतु, हा निर्णय घ्यायला खूप उशीर झाल्यामुळे प्रत्यक्षात जागेच्या टंचाईची समस्या ‘जैसे थे’ आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रात सुमारे १८.८ लाख टनांपैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५.७ टक्के मालाची खरेदी करण्याचे सरकारचे उ.िद्दष्ट आहे. म्हणजे उर्वरित ८४.३ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानीत विकावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ९०० ते ११०० रुपयांचा फटका बसणार असून, शेतकऱ्यांचे एकूण नुकसान १४२२ ते १७३८ कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. अर्थात, गोदामांच्या टंचाईवर मार्ग निघण्याची शक्यता धुसर असल्याने सरकारी खरेदीचे उ.िद्दष्ट पूर्ण होणे कठीण आहे. त्यामुळे नुकसानीचा हा आकडा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.