Ahmednagar ZP School : पावणेदोनशे शाळांचा होणार समूह;शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशामुळे झेडपी शाळा रोडावणार

अहमदनगर - राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याचा दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. समूह शाळा सुरू ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जिल्ह्यात दहापेक्षा कमी पट असलेल्या १६१हून अधिक शाळा आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक भारती संघटना आक्रमक होणार असल्याचे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले.

राज्यात २०२१-२२ च्या आकेडीवारीनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू आहेत. त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षण पोहोचावे यासाठी सरकारने शाळा सुरू केल्या होत्या. मात्र, आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार या शाळांचे समूह शाळांत रूपांतर होणार आहे.

सरकारचा हा निर्णय घाईचा आहे. आताची समूह शाळांची प्रक्रिया विरुद्धपद्धतीने राबवली जात असल्याचे सूर शिक्षण क्षेत्रात उमटत आहे. शिक्षक भारती संघटनेने या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, असे म्हटले आहे.या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसणार असल्याची भीती आहे. शाळा दूर झाल्यावर मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. शाळा

दूर झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवास वाढणार आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार, हा देखील प्रश्नच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा शिक्षक भारतीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सोमनाथ बोंतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे यांनी निषेध केला.

सर्वाधिक कमी पटाच्या शाळा अकोल्यात

दहापेक्षा कमी पटसंख्या सर्वाधिक ३९ शाळा अकोले तालुक्यात आहेत. दहा शाळा जामखेड तालुक्यात आहेत. आठ शाळा कर्जत तालुक्यात आहेत. कोपरगाव तालुका दोन, आठ शाळा नगर तालुक्यात, नेवाशात चार, १७ पारनेरात, २० पाथर्डीत आहे. जिल्हा परिषदेकडील २०२२-२३च्या अहवालानुसार ही आकडेवारी आहे. या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार त्यात भर पडण्याची शक्यता आहे.