औरंगाबाद खंडपीठ : अशोकच्या संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचे आदेश

श्रीरामपूर : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने येथील अशोक साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार गोठविण्याचे आदेश नुकतेच काढले आहे. १५ सप्टेंबरला खंडपीठात कारखान्यावर प्रशासक नियुक्तीबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सदर निर्णयाचा राज्यातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे व विष्णुपंत खंडागळे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने वरील आदेश दिले आहे. मे २०२० मध्ये अशोकच्या संचालक मंडळाची मुदत संपलेली होती. परंतू कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारातील सर्वच संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या. मात्र, शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक साखर सहसंचालक तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच साखर आयुक्तांकडे संचालक मंडळास मिळालेल्या मुदतवाढीला हरकत नोंदविली. निवडणुकीला मुदतवाढ दिली असली तरी संचालक मंडळाला त्याचा लाभ देणार नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे होते. मात्र, संघटनेची हरकत सहसंचालकांकडून फेटाळली. अखेर संघटनेने खंडपीठात धाव घेतली.

कोरोनामुळे निवडणुका लांबल्या असल्या तरी संचालकांना मुदतवाढीची कोणतीही तरतूद सहकार कायद्यात नसल्याने सहकारी संस्थेची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधीच निवडणुका जाहीर करणे व संचालकांचे अधिकार संपुष्टात आणणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशोक कारखान्यासह राज्यातील सर्वच संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीची मागणी औताडे यांनी याचिकेत केली होती. खंडपीठाने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना यापुर्वी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ते न दिल्याने त्यांना न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश बजावले असून सहसंचालकांना शपथपत्र द्यावे लागणार आहे.

सरकारला असा कायदा करण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याने खंडपीठाने निवडणूक अधिकारी तथा साखर सहसंचालकांना नोटीस पाठवली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. सरकारने केलेली कायद्यातील कारखान्याच्या दुरुस्ती अशोक संचालक मंडळाला लागू होत नाही. कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वीच अशोकच्या मंडळाची संपलेली होती. तेथे तातडीने प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यानंतर खंडपीठाने संचालकांचे सर्व अधिकार गोठविण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अजित काळे यांनी काम पाहिले. अशोकच्या वतीने अॅड. राहुल करपे व अॅड. एन. बी. खंदारे, सरकारी पक्षाकडून अॅड. डी. आर. काळे, तर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एच. दिधे यांनी काम पाहिले.