राहुरी कृषी विद्यापीठातील जैव तंत्रज्ञान प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर

राहुरी विद्यापीठ : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील राज्यस्तरीय जैवतंत्रज्ञान प्रकल्पास नूतन कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांच्यासह संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख यांनी अचानक भेट देत पाहणी केली. विद्यापीठातील "पुल्ड पोस्ट रिस्टोअर' केल्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने हा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

प्रकल्प अधिकारी डॉ. शरद पवार व डॉ. अनिल काळे यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली. राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील क्रांतीसाठी मोठ्या अपेक्षेने राज्य सरकारने 12 वर्षांपूर्वी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या मुख्यालयात राज्यस्तरीय जैवतंत्रज्ञान प्रकल्प सुरू केला. गेल्या महिन्यात कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकल्पास अचानक भेट दिल्यानंतर त्याकडे राज्याचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी तेथील अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. त्यानंतर जैवतंत्रज्ञान प्रकल्पातील सत्य समोर आले.

हेही वाचा - खासदार दिलीप गांधी यांचे कोरोनाने निधन

विद्यापीठास मिळालेल्या 100 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून कोट्यवधींची मशिनरी घेतल्याचे दिसले. त्यावेळी मंत्र्यांनी येथील अधिकाऱ्यांना दोन मशिन सुरू करण्याच्या सूचना केल्या; मात्र मशिनरी सुरू झाल्या नव्हत्या. स्थापनेपासून 12 वर्षांत जैवतंत्रज्ञान प्रकल्पात एकही उल्लेखनीय संशोधन झाले नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली होती. 

प्रकल्पाची कार्यक्षमता व उपयोगिता पाहता, जैवतंत्रज्ञान प्रकल्पात 12 वर्षांपासून त्याच त्या अधिकाऱ्यांची येथे नियुक्ती होती. गेली 12 वर्षे हेच अधिकारी व शास्त्रज्ञांचे वेतन विद्यापीठाच्या इतर विभागांमधून होत होते. या प्रकल्पाची फलनिष्पत्ती काय, शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने कुलगुरू व संशोधन संचालक यांच्या भेटीमुळे विद्यापीठात कुतूहल निर्माण झाले आहे. 

राज्यस्तरीय जैवतंत्रज्ञान प्रकल्प सुमारे 12 वर्षांपासून सुरू आहे. या कालावधीत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आवश्‍यक शास्त्रज्ञ, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक पदे राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून मंजूर करून घेणे अपेक्षित होते. 
- मोहन वाघ, कुलसचिव, कृषी विद्यापीठ 

अधिकारी पुन्हा गैरहजर 
कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी भेट दिली तेव्हा प्रकल्पाचे प्रमुख अधिकारी गैरहजर होते. या वेळीही कुलगुरू व संशोधन संचालकांच्या भेटीदरम्यान हे प्रमुख अधिकारी गैरहजर राहिल्याने प्रकल्पातील त्यांच्या योगदानाबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत.