कर्जदार, पतसंस्थांना दिलासा! सरकारची पुन्हा एकदा मुदत वाढ

पारनेर (जि.अहमदनगर) : राज्यात सुमारे २२ हजार पतसंस्था असून, एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. त्यांनी कर्जवाटपही मोठ्या प्रमाणात केले आहे. मात्र थकीत कर्जामुळे पतसंस्था आडचणीत येत आहेत. तसेच कर्जदारही आडचणीत असल्याने त्यांनाही इतरत्र कर्ज काढता येत नाही. त्यांचेही कर्ज त्यांच्या डोक्यावर कायमच राहाते. याचा विचार करून सरकारने कर्जदार तसेच पतसंस्थांसाठी पुन्हा एकदा मुदत वाढ दिली आहे.

थकीत कर्जदारांसह पतसंस्थांनाही दिलासा

थकीत कर्जदार व नागरी पतसंस्थांना दिलासा देण्यासाठी 'सामोपचार एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस' सरकारने पुन्हा एकदा मुदत वाढ दिली आहे. राज्यातील नागरी पतसंस्थांच्या बुडीत कर्ज वसुलीसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यास पुन्हा एकदा सरकारकडून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे थकीत कर्जदारांसह पतसंस्थांनाही दिलासा मिळणार आहे.

३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ

सहकारी पतसंस्थांना वसूल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागते. त्यामुळे पसंस्थेच्या अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) वाढ होत असते. त्याचा परिणाम पतसंस्थेच्या स्वनिधीवरही होतो. त्यामुळे, ठेवीदारांमध्ये असुरक्षितेतची भावना निर्माण होत असते. त्यामुळे अनेकदा पतसंस्था अडचणीत येतात. त्याची दखल घेऊन राज्याच्या सहकार आयुक्त व निबंधकांच्या शिफारशीनुसार पतसंस्थांसाठी सामोपचार एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुरू केली. या योजनेस ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ही योजना कर्जदार तसेच पतसंस्थांना फायदेशीर ठरणारी आहे. कर्जदारास जर या योजनेचा लाभ एखादी पतसंस्था देत नसेल, तर त्यांनी लेखी तक्रार करावी. मात्र यात कर्जदारा जाणीवपूर्वक थकीत नको. - गणेश औटी, सहायक निबंधक, पारनेर

३१ मार्च २०१९ पूर्वीचे हवे कर्जप्रकरण

एकरकमी सामोपचार कर्ज परत फेड योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२२ आहे. या योजनेंतर्गंत थकीत कर्जदारांचे कर्ज ३१ मार्च २०१९ पूर्वी घेतलेले असणे गरजेचे आहे. कर्जदाराने अर्ज दिल्यावर संचालक मंडळास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.