ऊसतोड कामगारांना किती पैसे मिळतात माहितीय का, असा असतो टप्पा

नगर ः ऊसतोड मजुरांना टक्के दरवाढ मिळाली. म्हणजे साधारण पहिल्या किलोमीटरला प्रति टन सुमारे रुपये मिळतील. तीन माणसं काम करत असलेली एक टायर बैलगाडी दिवसभरात अडीच ते तीन टन उसाची तोड करते. साधारण पाच किलोमीटरच्या वाहतुकीचा विचार करता दीड हजार रुपयांच्या जवळपास एका खेपाचे पैसै मिळतील. म्हणजे प्रत्येकी पाचशे रुपये पदरात पडतील. त्यात दोन बैलांचे कष्ट वेगळेच.

शिवाय सकाळी साधारण चार ते सायंकाळी सहा म्हणजे ते तासांचे कष्ट. ऊसतोड मजुरांच्या संपाबाबत जरुर राजकारण होत असेल, पण मजुरांच्या या सर्व बाबीचा आणि कष्टाचा विचार करता मिळालेली दरवाढ पुरेशी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारची आणि साखर संघाची भूमिका पाहता कामगारांच्या घामाला, कष्टाला किंमत नाही, असा अर्थ घ्यायचा का? 

नगर जिल्हा हा साखर कारखानदारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. उसाचा गाळप हंगाम सुरू झाला की जिल्ह्यासह राज्यभरातील अनेक मजूर ऊस तोडण्यासाठी नगर जिल्ह्यात दाखल होतात.

दसरा- दिवाळीच्या धामधुमीतच कारखान्यांच्या परिसरात, बागायतदारांच्या घराशेजारी, पडीक जमिनींवर मोकळ्या जागेत ऊस तोडणी मजुरांची कोप्या (राहण्यासाठी पाल) करण्याची लगबग सुरु असते. दोन दिवसापूर्वी नगरच्या राहुरी तालुक्‍यातील काही ठिकाणी अशीच मजुरांची लगबग दिसून आली. सुमारे चारशे किलोमीटरचा प्रवास करुन आलेली मजुरांची टोळी नुकतीच उतरली होती.

ट्रॅक्‍टरमधून आणलेले धान्य, साहित्य उतरवण्यात पुरुषमंडळी गुंतलेली होती; तर महिला, मुलींची तीन दगडाची चुल करून त्यावर भाकरी थापण्याची लगबग सुरू होती. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात हे मजूर उतरले होते त्यांच्या आसऱ्यानेच पाण्याची शोधाशोध सुरु होती. यवतमाळ, चाळीसगाव भागातून आलेल्या मजुरांना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. कित्येक वर्षापासून काम करत असलेल्या या मजुरांच्या बोलण्यातून त्यांची हतबलता स्पष्टपणे जाणवत होती. 

यंदा मजुरांच्या संघटनांनी दरवाढीसाठी संप पुकारला होता. म्हणून महिनाभर घर सोडायला उशीर झाला. यंदा चौदा टक्के दरवाढ दिली म्हणे. लोक विचारतात मजूर म्हणून तुम्हाला ते मान्य आहे का? मी म्हणतो, नाही मान्य करुन काय करणार? नाही म्हणलो तरी कोण दखल घेणार? आजच नाही तर आतापर्यत कधीच आमच्या कष्टाचं मोजमाप केलं नाही, करतही नाहीत; त्यामुळे जे देतील त्यावरच समाधान मानावं लागतं. त्यामुळे रात्रंदिवस करावा लागणारा राबता, दोन-तीन माणसं आणि केले जाणारे कष्ट पाहता, देणाऱ्यांनाच काय, आम्हाला कळेना आमच्या कष्टाचं मोल किती? उचलीतून एकरकमी पैसा येतो, तेवढीच काय ती समाधानाची बाब.

इतर उद्योग-धंद्यातल्या कामगारांना मिळणारा मोबदला बघितला तर आमच्या घामाला किंमत नाही, असंच म्हणावं लागंल. पण मजबुरी आहे... एका मजुराने मांडलेली ही व्यथा राज्यातील दहा-बारा लाख ऊसतोड मजुरांची हतबलता आहे. 

राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून दोनशेहून अधिक साखर कारखाने आहेत. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय असलेले नेते हे कारखाने चालवतात. या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडण्यासाठी सर्वाधिक मजूर बीड जिल्ह्यातून येतात. त्यानंतर नगर, परभणी, हिंगोली, जळगाव, चाळीसगाव, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, उस्मानाबाद आणि राज्याच्या इतर भागांतील मजुरांचा भरणा असतो.

या मजुरांच्या कष्टातूनच साखर कारखाने दरवर्षी साधारण लाख ते लाख टन उसाचे गाळप करतात. ऊसतोड मजुरांना तुटपुंजी मजुरी मिळते. मजूर दरवढा व अन्य मागण्यांसाठी साधारण वर्षांपूर्वी पहिला संप झाला. शिरुर कासारचे स्व. हरिखंडू ढाकणे, माजी मंत्री बबनराव ढाकणे यांनी त्याचे नेतृत्व केले. त्या नंतरच्या काळात गोपीनाथ मुंडे, गहिनीनाथ थोरे पाटील, माजी आमदार दगडू पाटील बडे, माजी आमदार केशवराव आंधळे यांनी ऊस तोड मजुरांचं नेतृत्व केलं.

आता माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे सूत्रे आहेत. यावर्षीच्या संपाच्या माध्यमातून आमदार सुरेश धस यांनीही या प्रश्नात उडी घेतली. या शिवाय बीड, नगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी ऊसतोडणी मजुरांच्या संघटनातून लढे उभारले आणि वेळोवेळी मजुरांच्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न केला. मजुरांच्या दहापेक्षा अधिक संघटना असून त्या माध्यमातून हजारो कार्यकर्ते या प्रश्नावर सक्रिय आहेत. 

सरकारने ऊसतोड मजुरांच्या मजुरीत दरवाढ करण्यासाठी लवाद नियुक्त केलेला आहे. दर तीन वर्षांनी दरवाढीच्या संदर्भात लवाद निर्णय घेते. त्यानुसार साखर संघ, सरकारबरोबर करार होतो. यापूर्वी साली पाच वर्षाचा करार झाला. तो करार यावर्षी संपला. त्यामुळे नव्याने करार करावा आणि आजची महागाई, इतर क्षेत्रातील कामगारांना मिळणारी मजुरी याचा विचार करुन किमान शंभर टक्के म्हणजे दुप्पट वाढ करावी अशी ऊसतोड मजूर संघटनांची मागणी होती.

आज खासगी क्षेत्रात, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना साधारण आठ तासांच्या कामाच्या मोबदल्यात किमान सहाशे ते आठशे रुपये मजुरी मिळते. भविष्य निर्वाह निधी, विमासंरक्षण आदी बाबीही मिळतात. ऊसतोड मजुरांच्या दरवाढीबाबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत टक्के दरवाढ मिळाली. म्हणजे सध्या मिळत असलेल्या दराचा विचार करता साधारण पहिल्या किलोमीटरला प्रति टन सुमारे रुपये मिळतील.

तीन माणसं काम करत असलेली एक टायर बैलगाडी दिवसभरात अडीच ते तीन टन उसाची तोड करते. साधारण पाच किलोमीटरच्या वाहतुकीचा विचार करता दीड हजार रुपयांच्या जवळपास एका खेपाचे पैसै मिळतील. म्हणजे प्रत्येकी पाचशे रुपये पदरात पडतील. त्यात दोन बैलांचे कष्ट वेगळेच.

शिवाय सकाळी साधारण चार ते सायंकाळी सहा म्हणजे ते तासांचे कष्ट. ऊसतोड मजुरांच्या संपाबाबत जरुर राजकारण होत असेल, पण मजुरांच्या या सर्व बाबीचा आणि कष्टाचा विचार करता मिळालेली दरवाढ पुरेशी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

यंदाच्या दरवाढीनंतर साखर संघाचे प्रतिनिधी आणि सरकारमधील मंत्री म्हणाले की, ऊस तोडणी यंत्रासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्याचा खर्चही अधिक आहे. त्यामुळे मशीनने ऊस तोडणी करण्याला दर अधिक आहे. ऊस तोडणी कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे दिलेला दर पुरेसा आणि समाधानकारक आहे. त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ यातून कामगारांच्या घामाला, कष्टाला किंमत नाही. असा घ्यायचा का? 

बीड, नगरसह अनेक भागांत ऊसतोड मजुरांची तिसरी, चौथी पिढी आज तेच काम करत आहेत. साठ, सत्तर वर्ष ऊस तोडणी करुनही त्यांची मजूर म्हणून अजूनही कोठेच नोंद नाही. साखर कारखाना परिसरात, जागा मिळेल तेथे राहणाऱ्या मजुरांना स्थलांतराच्या काळात घरे मिळावीत, शौचालये, पाणीव्यवस्था, वीज, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्यात याबाबत तर कोणी चर्चाही करत नाही. आज बहुतांश कारखाना परिसरात मजुरांना घरे नाहीत, शौचालये नाहीत आणि वागणूकही चांगली नाही.

मजुरांचे, मजुरांच्या गाडीचे अपघात होऊन मजुर, अथवा जनावरे दगावतात, कायमचे जायबंदी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणून मजुरांचा व ऊसवाहतुक करणाऱ्या बैलाचा विमा असावा अशी माफक अपेक्षा का ठेऊ नये? त्यातही कंजुषी केली जात आहे. वेगवेगळ्या बाबींवर भरमसाठ पैसा खर्च करणारी मंडळी कष्टकरी ऊसतोड मजुरांच्या विम्याचा हप्ता भरण्याची मात्र तयारी दाखवत नाहीत. दुष्काळी, कष्टकरी भागातील मजूर नाइलाज म्हणून साखर कारखांन्यावर ऊस तोडणीला जातात. या मजुरांना करावे लागणारे कष्ट आणि त्यांची होत असलेली हेळसांड पाहता त्यांच्या घामाचे मोल किती याचे मोजमाप कधी होणार? गेल्या कित्येक वर्षापासून सतावणारा हा प्रश्न यंदाही अनुत्तरीत राहिला आहे. 

समान काम, समान वेतन कधी? 
सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी समान काम, समान वेतन' देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याच धर्तीवर आमदार सुरेश धस, शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी ऊसतोडणी मजुरांना दरवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. आज ऊसतोड कामगारांच्या कष्टाचा विचार करता ती मागणी रास्त आहे. मात्र ती मान्य करण्याचे सोडा, त्यावर साधी चर्चाही झाली नाही. ग्रामीण अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या साखर उद्योगात दहा-बारा लाख मजूर वर्षानुवर्षे राबत असूनही त्यांना कामगाराचा दर्जा देणे सरकार आणि साखर संघाला मान्य का नसावे? 
संपादन - अशोक निंबाळकर