मराठा आरक्षणाचे अपयश झाकण्यासाठी केंद्रावर टीका - विखे पाटील

शेवगाव : ""मागील राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) टिकविण्यासाठी कायदेशीर भूमिका मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे. मात्र, हे सरकार स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे,'' असे प्रतिपादन भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna VikhePatil) यांनी केले. (Failure of Maratha reservation due to state government)

मराठा आरक्षणाच्या सद्यःस्थितीबाबत शहरातील स्वराज मंगल कार्यालयामध्ये मराठा समाजातील युवक- युवतींशी आरक्षणासंदर्भात बैठकीत विखे बोलत होते. यावेळी आमदार मोनिका राजळे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ताराचंद लोढे, शिवाजीराव देवढे, नगरसेवक सागर फडके, बापूसाहेब गवळी, चंद्रकांत गरड, विजय कापरे, राजेंद्र झरेकर, डॉ. नीरज लांडे, रवींद्र सुरवसे, सरपंच विष्णू घनवट, चंद्रकांत लबडे, संदीप पातकळ, माऊली खबाले आदी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, ""आरक्षणासाठी भाजप नेहमीच आग्रही आहे. यापुढील प्रत्येक लढाईत तो मराठा समाजाबरोबर आहे. सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सुरवातीपासून गंभीर नसल्याने, खटल्याच्या कामकाजासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला लागणारी कागदपत्रे इंग्रजीत भाषांतर करून उपलब्ध करून देता आली नाहीत. सरकारमधील मंत्री विसंगत विधाने करून केंद्र व राज्यात विनाकारण वाद निर्माण करीत आहेत.''

आमदार राजळे म्हणाल्या, ""मराठा समाजातील अनेक पिढ्या शेतीमातीत खपल्या; मात्र भूमिपुत्र हक्काच्या शिक्षण व नोकरीपासून उपेक्षित राहिला आहे. आरक्षणासंदर्भात पक्ष व लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण नेहमीच मराठा समाजासोबत आहोत.''

संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा सचिव मुन्ना बोरुडे यांनी आरक्षणासंदर्भात खासदार संभाजीराजे भोसले जो निर्णय घेतील त्यामागे सकल मराठा समाजाने खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका मांडली. प्रशांत भराट यांनी प्रास्ताविक तुषार पुरनाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अमोल सागडे यांनी आभार मानले.

दरम्यान, विजय कापरे मित्रमंडळाकडून कोविड सेंटरसाठी मोफत पोर्टेबल ऑक्‍सिजन सिलिंडर विखे यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले, तर सागर फडके मित्रमंडळाकडून लोणी येथील कोविड सेंटरसाठी 11 हजार रुपयांचा धनादेश आमदार राजळे यांच्या हस्ते आमदार विखेंकडे देण्यात आला.(Failure of Maratha reservation due to state government)