राज्य सरकारकडून जनहिताचे निर्णय खुंटीवर - माजी मंत्री शिंदे

कर्जत (जि. नगर) : सवंग लोकप्रियता नको, असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नालाही ग्रहण लागले होते. आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ३७ टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्‍चितता संपुष्टात आली आहे. धोरणलकवाग्रस्त ठाकरे सरकारकडून ओबीसी समाजाची उपेक्षा होत असताना, केंद्र सरकाचा हा निर्णय दिलासादायक व स्वागतार्ह आहे, अशी भावना भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी आज प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. (Former Minister Ram Shinde criticizes the state government)

पत्रकात म्हटले आहे, की देशातील वैद्यकीय, तसेच दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांत पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे, ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारची मलमपट्टी झाली आहे, असे शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणाबाजी करीत असून, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, एवढेच पढवलेले वाक्य उच्चारत ओबीसींची उपेक्षा करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. ठाकरे यांनी या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन ओबीसी समाजास दिलासा दिला. मुख्यमंत्री मात्र अजूनही आश्वासनावरच बोळवण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत.

आघाडी सरकारमधील अन्य नेतेदेखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांना या प्रश्नाची जाण नाही. म्हणूनच दिरंगाई करून प्रश्न टांगणीवर टाकणे, हा ठाकरे सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे, असा खोचक टोला त्यांनी या निवेदनात मारला आहे.

केंद्राकडून ओबीसी हितरक्षण

केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसींनी भक्कम प्रतिनिधित्व व ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती सरकारने केली आहे. त्याद्वारे केंद्र सरकारने ओबीसींच्या हितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली आहे, असेही राम शिंदे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारने सुरू केला आहे. त्याआडून ओबीसी व मराठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा पाडण्याचे छुपे कारस्थानही रचले आहे, असा टोला राम शिंदे यांनी लगावला आहे.