राज्यात वीज धोरण लवकरच...शेतकरी, उद्योजकांना हा आहे फायदा

श्रीगोंदे : महावितरणच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी आता राज्यपातळीवर विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे. त्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करुन नवे वीज धोरण आखले आहे. मात्र महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कोरोना झाल्याने सध्या थांबलो आहे,अशी माहिती उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

वीज धोरणाबाबत भाजप सरकारने नेमके काय केले याची चर्चा न केलेली बरी. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या वीज प्रश्नी गंभीर आहे. स्वस्त व सुकर वीज शेतकऱ्यांना देताना त्याचा फायदा शेतकऱ्यांसह उद्योगांनाही कसा होईल, यासाठी नवे वीज धोरण तयार आहे. ते लवकरच अंमलात येईल. 

हेही वाचा - बाधित लेकीसाठी गेले मरणाच्या दारात...चिमुरडीने सांगितली आपबिती

कोवीड १९' च्या पार्श्वभूमीवर तनपुरे यांनी आज विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला. माजी आमदार राहूल जगताप, घनशाम शेलार, नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे, बाबासाहेब भोस, बाळासाहेब हराळ, तहसीलदार महेंद्र माळी, पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थितीत होते.

श्रीगोंद्यात साडेसोळा हजार पाहुणे येवूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात प्रशासनाने बजाविलेल्या कामगिरीचे कौतुक करीत मंत्री तनपुरे म्हणाले, श्रीगोंद्यातील पदाधिकाऱ्यांनी वीजजोड, रोहित्र, लोडशडिंग आदी विषयात नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांच्याशी चर्चा झाली अाहे. लवकरच या धोरणाला मूर्त स्वरुप मिळेल. या नव्या धोरणात शेतकऱ्यांसह उद्योजकांच्या वीजेच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल. सौरउर्जा प्रकल्प गतीमान करण्यासाठी प्रयत्न करीत अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील वीज वसुलीरुपी मिळणारी रक्कम त्याच भागात वीज साहित्यांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना आहेत.

जाणून घ्या - रोहित पवार यांच्यावर राम शिंदे यांचा निशाणा

शेलार म्हणाले, लोणी व्यंकनाथ येथील २२० केव्हीएचे वीजकेंद्र तालुक्यात उभारले असले तरी त्याचा येथील लोकांना अजिबात फायदा नाही. या केंद्रावर पाच उपकेंद्रे जोडली  तर तालुक्यातील वीजेचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

रोहित्र दुरुस्त करणाऱ्या एजन्सींची चौकशी 
खराब झालेल्या रोहित्रे मिळत नाही, मिळाले तरी महिना लागतो, त्यासाठीही पैसा मोजावा लागतो असा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. मंत्री तनपुरे उपस्थित महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हणाले, रोहित्र दुरुस्ती करणाऱ्या एजन्सीज नेमक्या काय करतात. सरकारी कामे सोडून खाजगी कामात तर ते गुंतले नाही ना याची चौकशी करा. त्या एजन्सीज रोज किती रोहित्रे दुरुस्त करतात, याचा महिन्याचा हिशोब माझ्या मेलवर संध्याकाळपर्यंत यायला हवा, असा आदेशच केला.