त्यांनाही माणसासारखं जगू द्या!

तृतीयपंथी हा समाजातीलच घटक आहे. वर्षानुवर्षे ते उपेक्षितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांच्यासाठी घर, जमीन नाही, नोकरी नाही. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. आता कुठे त्यांना न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठविला जात आहे. त्यांच्यावरील उपचारासाठी पंचवीस बेडची व्यवस्था करण्याचा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.

कोरोनाच्या काळात तृतीयपंथींनी हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या. त्यांना कुठल्याही रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करून घेतलं जात नव्हतं. महिला आयोगाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ पुण्यातील ससून रुग्णालयात २५ बेड राखीव ठेवण्यात येत आहेत, तसेच त्यांच्यासाठी सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी म्हटले आहे.

वास्तविक, तृतीयपंथी हा समाजातीलच एक घटक आहे आणि तो वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित, उपेक्षित आहे, हे नाकारून चालणार नाही. अहमदनगर जिल्हा असो, की मुंबई, पुणे; कोणतेही शहर असे नाही, की जिथे तृतीयपंथींच्या वसाहती नाहीत. तृतीयपंथी पिढ्यान्‌पिढ्या बहिष्कृताचं जीवन जगताहेत. त्यांच्या हालअपेष्टा समाजापुढे आल्या नाहीत असे नाही; पण त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता हळूहळू का होईना, बदलत आहे. तृतीयपंथी हे कोणाच्या तरी पोटी जन्माला येतात, हे सत्य तरी कसे नाकारायचे? तृतीयपंथी जन्माला आला आणि थोडा मोठा झाला, की त्याला कधी घरात थारा मिळत नाही. एक दिवस त्याला घरच सोडावं लागतं अन्‌ आपल्या जगात, आपल्या माणसांचा आधार घेत जगावं लागतं. आज महाराष्ट्रात तृतीयपंथींची संख्या किती, हे निश्चितपणे सांगता येत नसले, तरी देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून मुंबई, ठाणे, पुणे किंवा कुठल्याही जिल्ह्यात पोट भरण्यासाठी ते येतात. घोळक्याने राहतात. त्यांचाही समूह असतो.

पैशांसाठी त्यांना लोकांपुढे हात पसरावा लागतो. त्यांचं जीवन कसं असतं, ते कुठे राहतात, आजारपणात त्यांच्यावर उपचार होतात का, त्यांच्या आरोग्याचं काय, असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. सत्तेवर येणारं कोणतंही सरकार त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी घेत नाही. तरी बरं आहे, की सामाजिक संघटना त्यांच्यासाठी झगडत असतात. त्यांना आता कुठे रेशन कार्ड, आधार कार्ड मिळतंय. त्यांनाही आपल्या हक्कांची जाणीव होऊ लागलीय. त्यांना न्याय मिळावा, म्हातारपणात आधार मिळावा, योग्य उपचार व्हावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; पण म्हणावा तसा न्याय मिळत नाही, हेही तितकंच खरं. काही वर्षांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री (कै.) करुणानिधी यांनी तृतीयापंथींसाठी तमिळनाडूत सरकारी खर्चाने मोठी वसाहत उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. नुसती वसाहत न उभारता, त्यांना सर्व सोयी-सुविधा कशा मिळतील, हेही पाहिलं होतं. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं देशभर स्वागत झालं होतं. त्याला आता अनेक वर्षं होऊन गेली. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या तेथील सरकारने नेमकं काय केलं, हे सांगता येत नाही. त्या प्रकल्पाचं काय झालं, हेही कळलं नाही.

आता तिथं करुणानिधी यांचे पुत्र स्टॅलिन सत्तेवर आहेत. ते याकडे कसं पाहतात, हे पाहावं लागेल. शिवसेनेचे दिवंगत नेते प्रमोद नवलकर यांनीही तृतीयपंथींविषयी खूप काही लिहून ठेवलंय. त्यांचा देव, चालिरीती, त्याचं जगणं समाजापुढे आणलं होतं, तसेच त्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी नोकरी देण्याचा निर्णयही झाला होता. मात्र काहीही झालं नाही. शेकडो तृतीयपंथी असे आहेत, की त्यांचं इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे. हातात पैसा येतो म्हणून त्याची उधळपट्टी न करता काही तृतीयपंथी संघटना आदिवासी भागातील मुलामुलींना दर वर्षी शिक्षणासाठी मदत करीत असतात. एकदा त्यांच्यावर असाच आदिवासी भागात दौरा करण्याचा योग आला. त्यांनी त्यांच्याबरोबर लंचही घेतलं. आदिवासी मुलांकडे पाहून, आदिवासी समाज आमच्यापेक्षा भयावह जीवन जगतोय, असे मधू नावाच्या तृतीयपंथीने बोलून दाखविले होते. आदिवासी मुलामुलींमध्ये ते किती रमले होते, याचं वर्णन आजही करू शकत नाही. किमान आमच्या हातात पैसा तरी येतो, यांच्याकडं काय आहे? ते कसे जगतात, हे मधू आपलं दु:ख विसरून विचार करीत होता. कोणताही माणूस असो, त्याला सुख-दु:ख असते. तृतीयपंथी आपल्या समाजाचा एक घटक आहेत. त्यांच्याविषयी समज-गैरसमज असतीलही. ते कोणाविषयी नसतात? केवळ तृतीयपंथीच नव्हे, प्रत्येक वंचित घटकाला माणसासारखं जगता आलं पाहिजे. त्यांचा आक्रोश मायबाप सरकारने कान देऊन ऐकला पाहिजे. मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे.