जनतेचा उद्रेक रोखण्यासाठी जमावबंदीचा आदेश; विखे पाटलांचा आरोप

श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : कोरोनासह नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे सध्या राज्‍यातील जनतेचे प्रश्‍न आणखी गंभीर बनले आहे. राज्य सरकारला जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्‍यात कुठलाही रस वाटत नाही. जनतेचा उद्रेक रोखण्यासाठी सरकार केवळ जनतेवर दबाव आणत आहे. प्रश्‍न सोडविण्‍यास महत्‍व देण्‍यापेक्षा जमावबंदीचा आदेश लागु करण्‍यावर सरकारचा भर असल्याचा आरोप माजीमंत्री तथा भाजपाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

येथील कृषी उत्पन बाजार समितीच्या सभागृहात आज (मंगळवारी) भाजपाच्या वतीने आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी सभापती नानासाहेब पवार, दीपक पटारे, सुनिल वाणी, शरद नवले, उपसभापती नितीन भागडे, बाळासाहेब तोरणे, नानासाहेब शिंदे, भाजपाचे बबन मुठे, मारुती बिंगले, केतन खोरे, गणेश राठी, भिमा बागुल, संगीता गांगुर्डे, सुप्रिया धुमाळ, मुक्‍तार शेख यांच्‍यासह आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

माजीमंत्री विखे पाटील म्हणाले, सध्या राज्‍यभरातील एसटी कामगारांचा संघर्ष सुरु असुन मागील दोन वर्षात सरकारने जनतेला कुठलीही भरीव मदत केली. नसुन आता वीजेच्या प्रश्नासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांनी गावोगावी रस्त्यावर उतरून वसुली सरकारला जाब विचारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याऐवजी त्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात सरकारला योग्यता वाटते. सत्ताधारी नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या केवळ बैठका सुरु आहे. कामगारांना न्याय देण्याची इच्छाशक्ती राज्यातील सरकारमध्ये नसल्याचे ते म्हणाले.

मेळाव्यात तालुक्यातील सर्व निवडणूका भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून लढविण्याचा निर्धार व्‍यक्‍त करण्यात आला. बुथ कमिटीच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांनी आतापासुन तयारी सुरु करावी. त्यासाठी शहरात सुकाणु समिती नेमण्याची घोषणा करून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी नागरीकांशी संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नगरपालिकेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर छोट्या व्यावसायिकांना करांमध्ये सुट द्यायला हवी होती. परंतू नगरपालिकेने अद्याप तसा कुठलाही निर्णय न घेतल्याचे विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

नागरीकांना दैनंदिन गरजा अधिक महत्‍वाच्‍या

केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल वरील कर माफ करून जनतेला मोठा दिलासा दिला. परंतू राज्य सरकार कर कमी करण्यास तयार नाही. त्यांना केवळ दारु वरील कर कमी करणे योग्य वाटते. कोरोनानंतर शहरासह ग्रामीण भागात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. असुन राज्य सरकार मंत्री नबाब मलिक यांना पुढे करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील जनतेला कुणी गांजा पिला, कुणी ड्रग्ज घेतला याच्याशी काहीही देणे घेणे नसून नागरीकांना त्‍यांच्‍या दैनंदिन गरजा अधिक महत्‍वाच्‍या आहेत. राज्य सरकार नागरीकांना मुळ प्रश्‍नापासून लक्ष विचलीत करण्‍यासाठी नको, त्या प्रकरणाला अधिक महत्‍व दिल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले.