राहुरीत मंत्र्यांची अधिकार्‍यांवर दहशत! खा.सुजय विखेंचा आरोप

राहुरी (जि. अहमदनगर) : राहुरी (rahuri) विधानसभा मतदार संघाची राजधानी वांबोरी गाव झाले आहे. तालुक्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांचा दबाव व दहशत दुर्दैवी आहे. राज्य सरकार पूर्णपणे केंद्राच्या पैशावर अवलंबून आहे. परंतु, महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी व मंत्री केंद्र सरकारच्या निधीतील कामे राज्य सरकारने केल्याचे भासवून, दिशाभूल करतात. असा आरोप खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील (sujay vikhe patil) यांनी केला. आज (ता.७) वांबोरी येथे पत्रकार परिषदेत खासदार डॉ. विखे बोलत होते. यावेळी आमदार शिवाजी कर्डिले, भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल भनगडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष गायकवाड, कारखान्याचे अध्यक्ष नामदेव ढोकणे, माजी अध्यक्ष उदयसिंह पाटील उपस्थित होते.

राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरेंचा नामोल्लेख टाळून, खासदार सुजय विखे यांची टीका

खासदार डॉ. विखे म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी देण्यासाठी जलजीवन मिशनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याअंतर्गत वांबोरीच्या सुधारित पाणी योजनेचा पंधरा कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणतर्फे सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सी नेमली आहे. त्याच्या चार वेळा बैठका झाल्या. परंतु, केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी व खासदार या नात्याने एकदाही बैठकीसाठी बोलविले नाही. राहुरी शहराचे प्रभागनिहाय लसीकरण करण्यासाठी बैठक घेऊन, दिशा ठरविली. तहसीलदारांना सूचना देऊन काम होत नाही. प्रत्येक गोष्टीत लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप दुर्दैवी आहे. केंद्राच्या दीनदयाळ उपाध्याय निधीतून महावितरणचे रोहित्र दिले जाते. राज्य सरकारने रोहित्र दिल्याचे भासविले जाते. निळवंडे धरणाच्या कालव्याच्या कामाची जलसंपदा मंत्र्यांनी पाहणी केली. परंतु, किती काम पुढे सरकले? पाहणी नको. निधी द्यावा. कोरोना काळात राज्य सरकारने एकही व्हेंटिलेटर दिले नाही. सर्व मदत केंद्राने केली."

वांबोरीचे ग्रामीण रुग्णालय विखे-पाटील मेडिकल फाउंडेशनशी टाय-अप करुन, उत्तम दर्जाची रुग्णसेवा दिली जाईल." असेही खासदार डॉ. विखे यांनी सांगितले. आढावा बैठकीत खासदार डॉ. विखे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही निधीतील कामाचे भूमिपूजन व उद्घाटन मला न सांगता केले. तर, लोकसभा स्पीकरकडे तक्रार करून, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. राहुरीतील अधिकार्‍यांनी कार्यपद्धती बदलावी. २०१९ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया झालेल्या कामांची चालू महिनाअखेर गावनिहाय यादी द्यावी." असेही खासदार डॉ. विखे यांनी ठणकावून सांगितले